नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्री अदालतको आदेश लिएर प्राधिकरणमा हाजिर हुँदैछन् । 

आइतवार सर्वोच्च अदालतले महानिर्देशक पदबाट नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएपछि क्षेत्री आज (सोमवार) बिहान ११ बजे प्राधिकरणमा हाजिर हुने भएका हुन् । 

प्राधिकरणले क्षेत्रीलाई ५८ वर्षे उमेर हदका कारण २५ पुसदेखि अनिवार्य अवकाशमा पठाएको थियो । महानिर्देशक क्षेत्रीले आफ्नो महानिर्देशकको कार्यकाल ४ वर्ष भएकोले पूरै कार्यकाल काम गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै २३ पुसमै सर्वोच्च अदालत गएका थिए । अदालतले उनलाई पदबाट नहटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएसँगै आजै प्राधिकरणमा हाजिर भएर अदालतको आदेशको पालना गर्ने क्षेत्रीले बताएका छन् । 

तर, कर्मचारी संगठनले भने क्षेत्रीलाई कार्यालयमा छिर्न नदिने बताएको छ । ​प्राधिकरणअन्तर्गतको नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष श्रवणकुमार यादवले क्षेत्रीको अदालतबाट पूर्ण फैसला नभएसम्म कार्यालय प्रवेश गर्दा मुद्दा प्रभावित पार्न सक्ने भएकोले उनलाई कामकाज गर्न नदिने बताएका हुन् ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३ को दफा १९ ले महानिर्देशकको कार्यकाल ४ वर्षको हुने उल्लेख छ । 

सरकारले क्षेत्रीलाई ८ कात्तिकमा महानिर्देशक बनाएको थियो । सरकारको निर्णयअनुसार पर्यटन मन्त्रालयले दिएको पत्रका आधारमा क्षेत्री १० कात्तिकदेखि महानिर्देशक पदको जिम्मेवारीमा थिए । उनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन हुँदाहुँदै सरकारले प्राधिकरणकै कनिष्ठ कर्मचारी प्रदीप अधिकारीलाई महानिर्देशक बनाइसकेको छ ।