जयनगर–जनकपुरसम्म रेल सञ्चालनका लागि सरकारले ल्याएको रेलसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै रेल सेवा उद्घाटन अनिश्चित बनेको छ । 

रेल सेवाको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रुपमा भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गर्ने तयारी भइरहेका बेला रेलसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिनिधि सभाबाट पारित नभएर निष्क्रिय बनेपछि उद्घाटन अन्योलमा परेको हो । 

'अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि रेल सेवा उद्घाटन र सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको छ,' नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक नीरञ्जन झाले भने, 'प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य भएसँगै निष्क्रिय बनेको अध्यादेश पुनःल्याएर भए पनि रेल सञ्चालन गर्ने विषयमा कुराकानी भइरहेको छ ।' यद्यपि यस विषयमा ठोस् निर्णय भइनसकेको महाप्रबन्धक झाको कथन छ । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले गत मंसिर १५ गते सरकारले खरिद गरेको रेल तत्काल सञ्चालन नगर्दा रेलको इञ्जिनमा समस्या आउने र रेलको संरचनामा थप हानिनोक्सानी हुन सक्ने भन्दै तत्काल रेलसम्बन्धी कानून व्यवस्था गरी सञ्चालन गर्न कारणसहित अध्यादेश पेश गरेका थिए ।

त्यसबखत संघीय संसद्को अधिवेशन नभएको र रेलसम्बन्धी कानून व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकाले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम रेल्वे सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०७८ गत मंसिरमा जारी भएको थियो ।

सरकारले ल्याएको अध्यादेश संघीय संसद्को बसेको बैठकमा ६० दिनभित्र सदनमा पेश गरिसक्ने कानूनी प्रावधान छ । प्रतिपक्षी दलको निरन्तरको अवरोधका कारण सरकारले रेलसम्बन्धी अध्यादेश संसद्मा प्रस्तुत गर्न नसक्दा स्वतः निष्क्रिय भएको हो । रासस