एकजना प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी)ले अनपेक्षित रूपमा भने, ‘भाइ अब श्रीमतीलाई डिभोर्स दिने सोच बनाएको छु ।’

मैले अचम्म मान्दै सोधेँ, ‘किन र दाजु ? भाउजूसँग ठूलै झगडा त परेन ?’

उनले निराश हुँदै सुनाए, ‘जनताको सेवा गर्न पनि सोर्स चाहिने भयो ।’

‘अझै बुझिनँ नि दाजु ।’

उनले थपे, ‘अब सुदूरपश्चिमतिर बिहे गर्ने हो ।’ 

म झनै अलमलमा परेँ ।

उनले आफ्नो अभिव्यक्तिलाई प्रस्ट्याउँदै थपे, ‘म यो कार्यलयमा बसेको झण्डै २२ महिना भयो, सरुवा नै हुँदैन । सरुवा हुन सुदूरपश्चिमको हुनुपर्ने रहेछ । अब फेरि जन्मिन त मिलेन, सुदूरपश्चिमको ज्वाइँ बन्न त सकियो नि !’ 

बल्ल कुरा प्रस्ट भयो– उनी आफ्नो सरुवा नभएको तर, सँगैका ब्याचीहरू भनेको बेलामा भनेकै स्थानमा गैरहेको विषयले निराश रहेछन् ।

सुदूरपश्चिम भनेर उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको हस्तक्षेपकारी भूमिकालाई संकेत गरेको प्रस्टै भयो । सुदूरपश्चिमका प्रहरी अधिकारीहरूप्रति अलि बढी उदार हुन्छन् भन्ने आरोप देउवामाथि लाग्ने गरेको छ ।

समान्यतया प्रहरी अधिकृतहरूको सरुवा एक वर्षमा गर्ने चलन प्रहरीमा छ । 

न त एक वर्षअगाडि सरुवा गर्न पाइन्छ, न एउटै व्यक्तिलाई लामो समय एकै स्थानमा राख्नुलाई स्वाभाविक मानिन्छ ।

ती डीएसपीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले सरुवाको सूचीमा राखेको तर शक्ति केन्द्रको दबाबमा सरुवा नभएको स्रोतले पुष्टि गर्‍यो ।

‘उहाँको नाम काज सरुवाको सूचीमा थियो, तर के भयो कुन्नि, काज सरुवा भएर आउँदा नामै हटेछ,’ एक अधिकृतले लोकान्तरसँग भने ।

कि ठूला नेताको क्षेत्रको, कि त नेतासँग नजिकको व्यक्तिले मात्र भने अनुसार सरुवा तथा बढुवाको अवसर पाउने गरेको गुनासो पनि उनले गरे ।

प्रहरी नियमावलीको नियम ४७ मा सरुवा र पदस्थापन गर्दा कार्यक्षमता, ज्ञान, सीप, शारीरिक क्षमता, वैयक्तिक रुचि र चाहनालाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था छ ।

प्रहरीमा नियमावलीका आधारमा भन्दा पनि शक्ति र पहुँचका आधारमा बढुवा तथा सरुवा हुने रोग निकै पुरानो रहेको प्रहरी अधिकारीहरू नै स्वीकार्छन् ।

‘यहाँ राजनीतिक पहुँच पुर्‍याइएन भने ब्याचीहरू अगाडि गइहाल्छन्, आफू पनि नेताकोमा नधाए सुखै छैन,’ अर्का एक एसपीले भने, ‘साथीहरू नजाने हो भने हामी पनि जाँदैनथ्यौं ।’

प्रहरी संगठनमा देउवाको अतिरिक्त चासो !

पछिल्लो पटक गरिएको एआईजी बढुवा सिफारिशलाई पनि देउवाको इन्ट्रेस्टसँग जोडेर हेरिएको छ । चैत १ गते एआईजीमा बढुवा सिफारिश भएका डीआईजी वसन्त पन्त देउवाकै गृहजिल्ला डडेल्धुराका हुन् ।

बढुवा सिफारिश भएका अर्का डीआईजी धिरजप्रताप सिंह दैलेख र रविन्द्रबहादुर धानुक बैतडीका हुन् । बढुवा सिफारिश भएका तीनैजना सुदूरपश्चिमको पर्नुलाई संयोगका रूपमा मात्र लिन नमिल्ने प्रहरी अधिकारीहरू नै बताउँछन् ।

एआईजी बढुवा सिफारिश गर्दा अगाडिको वरीयतामा रहेका (९८ ब्याचका) घनश्याम अर्याल र प्रकाशजंग कार्कीको रोलक्रम मिचेर पन्त र सिंह तथा १०१ ब्याचका वसन्तकुमार लामाको रोलक्रम मिचेर रविन्द्रबहादुर धानुकलाई बढुवाका लागि सिफारिश गरिएको छ । 

यसअगाडि फागुन १ मा डीएसपीको काज सरुवामा पनि बालुवाटारनिकट प्रहरी अधिकृतहरूले मात्र अवसर पाएको चर्चा संगठनभित्र छ ।

पुस २५ मा गरिएको एसपी सरुवामा पनि यस्तै असन्तुष्टिका स्वर सुनिएका थिए ।

त्यसो त प्रहरी संगठनमा देउवाले मात्र हस्तक्षेप गरेका छन् भन्नेचाहिँ होइन ।

एमाले अध्यक्ष (तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष) केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छँदा एआईजीमा एक दरबन्दी थपेर वरिष्ठहरू हुँदाहुँदै बीचबाट विश्वराज पोखरेललाई बढुवा सिफारिश गरिएको थियो ।

२०७८ साउनमा ओली सरकारले नै एआईजीको नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरेर सहकुलबहादुर थापालाई बढुवाका लागि सिफारिश गरेको थियो ।

त्यो समयमा पनि गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने र तत्कालीन आईजीपी ठाकुर ज्ञवालीबीच विवाद भएको कुरा सतहमा आएको थियो ।

ओली सरकारको समयमा पनि आफ्ना निकटका प्रहरी अधिकारीहरूलाई सरुवा गरेका आरोप लागेको थियो । तर अहिलेजस्तो धेरै हस्तक्षेप भने नभएको प्रहरीका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् । 

राजनीतिक हस्तक्षेपले संगठनप्रति विश्वास घटायो– पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी

राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा प्रहरी संगठनप्रति विश्वास गुम्दै गएको देखिएको पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरीले बताए । 

यस्तो कुरामा संगठनभित्र कसैको हस्तक्षेप हुन नहुने उनको भनाइ छ ।

प्रहरी संगठनले पोस्टिङ गर्दा राइट म्यान राइट प्लेस गर्ने र त्यसले प्रहरीले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य पनि राम्रोसँग पालना हुने तथा संगठन बलियो हुने ठकुरीको तर्क छ ।

‘संगठनले पोस्टिङ गर्दाचाहिँ कहीँ न कहीँ सही मानिसलाई इञ्चार्ज दिन्छ, जसले गर्दा उसले काम राम्रो देखाउँछ,’ पूर्व डीआईजी ठकुरीले लोकान्तरसँग भने, ‘यसले गर्दा संगठनप्रति विश्वास गर्ने आधार पनि हुन्छ ।’

राजनीतिक हस्तक्षेपले राम्रो ठाउँमा गलत अधिकारी पुग्ने र त्यसको असर सिंगो प्रहरी संगठनलाई नै पर्ने उनले बताए ।