• शुभेच्छा विन्दु तुलाधर

 काठमाडौंको एउटा डान्स रेस्टुरेन्टमा वेटरको काम गर्ने शारदा (नाम परिवर्तित) मेहनती महिला हुन् । राति कामबाट घर फर्किन ढिला हुँदा उनी छोरीलाई डेरा बसेकै घरकी एक दिदीको जिम्मा लगाएर आउने गर्थिन् । एकदिन छोरी बिरामी भएर शारदालाई काममा जानसमेत गाह्रो भयो । तर रेस्टुरेन्ट मालिकले त्यो दिन शारदालाई मन पराउने ग्राहकहरूको एउटा टोली नै आउने भएकाले उनलाई कुनै पनि हालतमा आउनैपर्ने निर्देशन दिए । शारदा एकछिनलाई मात्र भनेर रेस्टुरेन्ट गइन् । तर भनिएजस्तो चाँडो फर्किन पाइनन् । उता बिरामी छोरीको फोन आएकोआयै भयो । मनमा साह्रै पीडा भएर उनले भोलिपल्ट नै काम छाड्ने निर्णय गरी साहुजीसँग बाँकी पैसा मागिन् । तर साहुजीले उनलाई कुनै पैसा दिन बाँकी नभएको बताए । शारदाले हाजिर कापी जाँच्न अनुरोध गरिन्, तर हाजिर कापी नै गायब गराइसकेको रहेछ । उनलाई काम छोडौँ कि काम गरेबापतको पारिश्रमिक छाडौं भन्ने दोमनले सताइरह्यो ।   

यसरी आफूमाथि अन्याय भएको प्रस्ट थाहा हुँदाहुँदै पनि शारदाले न्यायका लागि भने कुनै पहल गर्न सकिनन्  । यदि न्यायिक पहलको लागि आँट गरेकी नै भए पनि रेस्टुरेन्टमा काम गर्दा करार नबनाइएको हुँदा कानूनी प्रक्रियामा जानका लागि उनीसँग आवश्यक प्रमाण थिएन । प्रमाणको अभावमा उनले न्याय पाउने सम्भावना अत्यन्त क्षीण थियो । अर्को कुरा, त्यहाँ उनले न्याय पाई नै हाले पनि त्यसपछिको जिन्दगी कसरी चलाउने भन्ने ठूलो प्रश्न थियो । कुनै न कुनै रोजगारी त गर्नु नै छ । त्यसैले यही सोचका कारण केही दिन उनी काममा नगई घरमै बसिन् । तर जिन्दगी चलाउनुको बाध्यताले भने उनलाई घचेट्दै लग्यो र उनी फेरि त्यही ठाउँमा फर्किइन्, किनभने दैनिक गुजारा चलाउन उनले जानेको काम त्यही मात्र थियो । उनी जान सक्ने एउटै मात्र बाटो त्यही थियो ।

काठमाडौंमा खोलिएका डान्स रेस्टुरेन्टहरूमा यस्ता अनेक पीडा सहेर पनि काम गरिरहेका शारदाजस्ता श्रमिक महिलाको यकिन संख्या अझै थाहा पाउन सकिएको छैन । यस विषयमा आजसम्म कुनै ठोस अनुसन्धान पनि भएको पाइँदैन । 

राति ढिलासम्म खुल्ने यस्ता डान्स रेस्टुरेन्टहरूमा काम गर्ने महिला श्रमिकहरूमाथि ग्राहकहरूले गर्ने यौन दुर्व्यवहारका कुराहरू धेरै नै सुनिन्छ । ती रेस्टुरेन्टहरूलाई खास गरी त्यहाँ प्रस्तुत गरिने गीत, संगीत, नृत्य आदि जस्ता कार्यक्रमका कारण मनोरञ्जन क्षेत्र भनिएको हो । तर यथार्थमा भने कला नभई त्यहाँ नृत्य गर्ने महिला श्रमिकमाथि यौन दुव्र्यवहार गरेर मनोरञ्जन लिने प्रवृत्ति बढेको अवस्था छ ।

यसले गर्दा मनोरञ्जन क्षेत्रका यस्ता रेस्टुरेन्टहरूको मर्यादा र प्रतिष्ठा नै गिर्दो अवस्थामा रहेको पाइन्छ । साथै, समाजमा डान्स र गजल–दोहोरी रेस्टुरेन्ट भन्नेबित्तिकै त्यसलाई नकारात्मक सोच्ने प्रवृत्ति नै बनिसकेको छ । यूएसएआईडी र यूके एडको सहयोगमा विनरक इन्टरनेशनलद्वारा मानव बेचबिखनविरुद्ध सञ्चालित परियोजना ‘हाम्रो सम्मान’ का प्रमुख जैनव अख्तरका अनुसार मनोरञ्जन क्षेत्रलाई सम्मानित, सुरक्षित र शोषणरहित बनाउन तथा डान्स र गजल–दोहोरी रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने श्रमिकमाथि आर्थिक र यौनलगायत कुनै पनि प्रकारका दुव्र्यवहार हुन नदिन आवश्यक ऐन, कानून बनाएर व्यवस्थित र नियमन गर्नुपर्दछ । 

मनोरञ्जन क्षेत्रका डान्स–गजल–दोहोरी रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने श्रमिक, विशेष गरी महिलाले भोगिरहेका यौन, आर्थिक र अन्य दुर्व्यवहारले कानून उल्लङ्घन गर्नुका साथै श्रमिकहरूको ससम्मान र शोषणरहित श्रम गर्ने अधिकार हनन् गरेको छ । महिला श्रमिकहरूले ग्राहक एवं रेस्टुरेन्ट सञ्चालकहरूबाट गरिने यौन दुव्र्यवहार र यौन शोषणलाई चुपचाप सहनुपर्ने बाध्यता भएको हुँदा मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने धेरैजसो श्रमिक महिलाको सम्मानमा आँच पुगेको देखिन्छ । कतिपय क्याबिन रेस्टुरेन्ट, डान्स बार र खाजाघरमा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई मन नलागे पनि ग्राहकसँग बसी रेस्टुरेन्टको बिल बढाउन ग्राहकसँगै रक्सी, बियर र चुरोटजस्ता पदार्थ सेवन गर्नुपर्ने बाध्यता पनि हुन्छ । यसरी उनीहरूको मानव अधिकार हनन् भइरहेको छ ।

साथै, ती स्थानहरूमा कामको प्रकृति, काम गर्ने समय र कामको विवरणसमेत स्पष्ट तोकिएको हुँदैन । प्रायः श्रमिकलाई  दिइने पारिश्रमिक सरकारले तोकेको न्यूनतम तलबभन्दा धेरै कम रहेको हुन्छ, त्यो पनि समयमा कहिल्यै दिइँदैन । नियुक्तिपत्र र श्रम करार त झन् टाढाकै कुरा भयो । यसरी श्रमसम्बन्धी कानूनको पनि गम्भीर उल्लङ्घन भइरहेको छ । अधिकांश मनोरञ्जन क्षेत्रका व्यवसाय सम्बन्धित निकायमा दर्ता नभएका र सरकारी निकायले उचित अनुगमन नगर्दा यो अनौपचारिक क्षेत्रका रूपमा रहेको छ । त्यस कारण यो क्षेत्रमा कार्यरत कतिपय श्रमिकहरू, विशेष रूपमा महिला शोषण र दुर्व्यवहारबाट पीडित छन्, अनि न्यायबाट वञ्चित छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा क्याबिन रेस्टुरेन्ट, मसाज पार्लर, डान्स बार, खाजाघर र दोहोरी रेस्टुरेन्टलाई मनोरञ्जन क्षेत्रको रूपमा लिइन्छ । मनोरञ्जन क्षेत्रको यो परिभाषा र बुझाइलाई वि.सं. २०६२ मा जनहित संरक्षण मञ्चले विभिन्न सरकारी निकायहरूलाई विपक्षी बनाई हालेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्देशनात्मक निर्देशिकाले पुष्टि गरेको छ ।

उक्त रिटबारे सर्वोच्च अदालतलाई आफ्नो लिखित जवाफ दिने क्रममा तत्कालीन श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ तथा प्रचलित अन्य कुनै पनि ऐन, नियम र कार्यविधिबमोजिम रेस्टुरेन्ट दर्ता गर्दा डान्स–क्याबिन राख्न पाइने छैन भनी शर्त राखिने गरेको र त्यसै कारण क्याबिन, डान्स तथा मसाजजस्ता व्यवसाय दर्ता नै नगरिने भनी जवाफ पेश गरेको थियो । यसबाट के बुझिन्छ भने अहिले सञ्चालनमा रहेका यी डान्स, गजल रेस्टुरेन्टहरू आफ्नो प्रकृति अनुसारको नभई सामान्य होटल रेस्टुरेन्टसरह मात्रै दर्ता गरी सञ्चालित छन् ।

यसरी धेरै लगानी गरी सञ्चालित हजारौँको संख्यामा रहेका मनोरञ्जन क्षेत्रका व्यवसायमा लाखौँ युवा आबद्ध छन् । यसले नेपालकै कृषिजन्य उत्पादनहरूलाई पनि प्रोत्साहन गरिरहेको पाइन्छ । यस्तो व्यवसायलाई आवश्यक ऐन, कानून, नीति, नियमहरू तर्जुमा गरी व्यवस्थित, सम्मानित, शोषणरहित र सुरक्षित बनाउनु आवश्यक हुन्छ ।

उक्त रिटको सन्दर्भमा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले एउटा निर्देशिका जारी गरेको थियो । मनोरञ्जन क्षेत्रका रेस्टुरेन्टहरूमा काम गर्ने महिला श्रमिकहरूलाई शोषणबाट मुक्त गर्न अहिलेसम्म बनाइएको एउटै मात्र कानूनी दस्तावेज भनेको यही एउटा फैसला र निर्देशिका मात्रै हो । यसमा मनोरञ्जन क्षेत्रका रेस्टुरेन्टहरूमा काम गर्ने महिला श्रमिकहरूलाई के गर्नु/गराउनु हुँदैन र के गर्नुपर्दछ भन्ने विवरण दिइएको छ । तर त्यसको उल्लङ्घन गरिएमा के कस्तो दण्ड, जरिवाना हुन्छ र के कस्तो क्षतिपूर्ति गराउनु पर्दछ भन्नेबारे केही उल्लेख गरिएको छैन । अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि यो एउटा निर्देशिका मात्रै हो । तसर्थ सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेशबमोजिम यथाशीघ्र उपयुक्त कानून बनाउन आवश्यक पहल गर्नु जरुरी छ ।  

नेपालमा नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि भएको राज्य पुनर्संरचनाले स्थानीय तहहरूलाई पहिलेभन्दा अधिक अधिकार र जिम्मेवारी दिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ (परिच्छेद ३, दफा ११) ले स्थानीय व्यापारिक फर्मको दर्ता, अनुमति, नवीकरण, खारेजी, अनुगमन र नियमन गर्ने अधिकारअन्तर्गत रेस्टुरेन्टहरूको दर्ता, नवीकरण एवं अनुगमन गर्ने कार्यको जिम्मा पनि स्थानीय तहलाई दिएको छ । विश्वास नेपाललगायत केही गैरसरकारी संस्थाहरूको प्रयासमा स्थानीय तहमा नगर अधिवेशनहरूबाट पारित गराउन आचार संहिताको एउटा मस्यौदा पनि तयार गरिएको छ । तर त्यसलाई हालसम्म कुनै पनि स्थानीय तहले पारित गरेको छैन । तत्काललाई आचार संहिता र पछि ऐन नै तयार गरी यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नसके यसले रोजगारी सिर्जना, महिला श्रमिकको सम्मान, सुरक्षा र शोषणरहित रूपमा आय आर्जनलाई समेत टेवा दिन सकिने विश्वास गर्न सकिन्छ । 

यो लेख अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएआईडी) मार्फत अमेरिकी जनताको र संयुक्त अधिराज्यको युके एडमार्फत बेलायती जनताको सहयोगका कारण सम्भव बनेको हो । यस लेखभित्रका विषयवस्तु र सामग्री लेखकको एकल जिम्मेवारी हुन् र तिनले यूएसएआईडी वा अमेरिकी सरकारको वा युके एड वा संयुक्त अधिराज्य सरकारको विचार प्रतिबिम्बित गर्छन् भन्ने जरुरी छैन ।