कात्तिक २३, २०७८
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
मुलुकभित्र जग्गा दर्ताको सुरुवात भएको बिहीबार (वैशाख १ गते) एक सय वर्ष पूरा हुँदै छ । यसबीचमा जग्गाको नापजाँच, पास गर्न र कर असुलीका लागि प्रशस्तै प्रविधिको विकास भए पनि जनशक्ति अभावमा प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन ।
अझै पनि मालपोत तथा नापी कार्यालयबाट सम्पादन हुने काम झन्झटबेगर सम्पन्न गर्न मुस्किल पर्छ । धेरैजसो मालपोत तथा नापी कार्यालयले कम्प्युटर प्रणाली अवलम्बन गरे पनि सेवाग्राही लामो समयसम्म लाममा बस्नुपर्ने बाध्यता छ । एकद्वार प्रणाली लागू गरेका मालपोत कार्यालयले पनि प्रभावकारी सेवा दिन सकेका छैनन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले जग्गासँग सम्बन्धित काम गर्ने प्रविधि भित्रिइसकेको भए पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएको स्वीकार गरे ।
मुलुकमा पहिलो पटक १९७९ सालमा सरकारीस्तरमा पोता अड्डा (जग्गाका मालपोत असुल गर्ने कार्यालय) स्थापना गरेर जग्गा दर्ता तथा कर असुली थालिएको थियो । त्यसअघि अड्डामा गएर जग्गा पास गर्नुपर्ने व्यवस्था थिएन । जमिनदार तथा मुखियाको अधीनमा जग्गा हुन्थ्यो । उनीहरूले आआफ्नो क्षेत्रको जग्गालाई अधीनमा राख्थे । एकअर्कालाई जग्गा दिनु परे उनीहरूको लिखतलाई कानुनी दस्तावेज मानिन्थ्यो ।
यस अड्डाको स्थापना भएसँगै कहिले अर्थ मन्त्रालय र कहिले भूमिसुधार मन्त्रालय मातहत राखिएको थियो । अहिले यो अड्डा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको नाममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता जोशीका अनुसार अहिले मुलुकभर आवादी जमिन २७ प्रतिशत छ । आवादी जमिनमध्ये २३ प्रतिशत जग्गाको लालपुर्जा छ । यस्तो जग्गा व्यक्तिगत, पारिवारिक, सरकारी, संस्थान तथा अन्य
प्रकारको कार्यालयको अधीनमा छ । बाँकी चार प्रतिशत जग्गामा भूमिहीन र सुकुम्बासीको बसोबास भएको वा कसैसँग पनि लालपुर्जा नभएको प्रकृतिको रहेको जानकारी जोशीले दिए । बाँकी ७३ प्रतिशत जग्गा वनजङ्गल, हिमाल, पहाड, खोलानालाले ओगटेको छ ।
सय वर्षअघि हात तथा बाँसले जग्गा नापजाँच गर्ने प्रचलन थियो । अहिले सबै काम कम्प्युटर प्रणालीबाटै गर्न थालिएको छ । पछिल्ला दिनमा भूउपग्रहबाट जग्गाको आकृति लिने र सोहीअनुसार नापजाँच गर्ने प्रणाली स्वदेशमै विकास भइसकेको छ । उनले पछिल्ला दिनमा भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्दा यही प्रविधिबाट जग्गा नापजाँच गरिएको जानकारी दिए ।
विश्वका अन्य मुलुकमा अपनाइने गरिएको उन्नत प्रविधिलाई मुलुकभित्रै प्रयोग गर्न समक्ष भए पनि पर्याप्त जनशक्ति तथा यस्ता प्रविधिकै अभावमा काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन नसकिएको गुनासो उनको छ । प्रवक्ता जोशीले भने, “जग्गा नापजाँच तथा आकृति लिन सबै स्थानमा यही प्रविधि अपनाउन सकियो भने उपकरण भित्र्याउन कठिन हुँदैन तर यस क्षेत्रमा अभ्यस्त जनशक्ति र भरपर्दो कानुनी संरचनाको अभावले अझै अड्को थपिने गरेको छ ।”
भूमि व्यवस्थापनका लागि मुलुकमा अझै पनि ५० वर्षभन्दा पुरानो ऐन कानुनका आधारमा काम भइरहेको छ । फरक–फरक कामका लागि फरक–फरक कानुन पालना गर्नुपर्ने र फरक–फरक कार्यालयमा धाउनुपर्ने समस्याका कारण काम झन्झटिलो हुने गरेको छ ।
यसैबीच भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले लिखत रजिस्ट्रेसन प्रारम्भ भएको शतवार्षिकी तीन दिनसम्म विशेष कार्यक्रम गरी मनाउने भएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार भूमिहीन दलितलाई लालपुर्जा वितरणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर सिन्धुलीको दुधौलीमा रहेका मुसहर बस्तीबाट लालपुर्जा वितरणको काम सुरु गरिएको जानकारी दिए । गोरखापत्र दैनिकमा सूर्यप्रसाद पाण्डेले खबर लेखेका छन् ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
अस्पतालले मृत घोषणा गरी १५ घण्टासम्म शवगृहमा राखेर अन्तिम दाहसंस्कारका लागि घाट लैजान लागेका एक व्यक्ति जिवितै रहेको पाइएको छ। विराटनगरस्थित मेट्रो न्युरो अस्पतालले मृत्यु प्रमाणपत्रसमेत बनाएर १५ घण्टासम्म शवगृहमा...
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) अर्जुन चन्दले राजीनामा दिएको चर्चा झन्डै एक साता चल्यो तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले चन्दको राजीनामा नभई सोमबार १० दिनको बिदा स्वीकृत ग...
बुटवल, १५ फागुन- भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ३५ जना चिनियाँसहित २ सय मजदुर काम गरिरहेका छन् । केही निर्माण उपकरण र मेसिनरी यन्त्र थपिएका छन् । द्रुतगतिमा कच्चा पदार्थ संकलन भएको छ । च...
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
जापानी बिदेशमन्त्री कामिकाबा योको झन्डै आठ घण्टाको नेपाल भ्रमण गरी स्वदेश फर्किएकी छन् । विमान चार्टर गरी नेपाल आएको मन्त्री योकोले स्वदेश फिर्दा भने नेपालको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमको नियमित उडान प्...
सृष्टिमा हरेक चीजको एउटा अति हुन्छ, जसलाई हामी सीमा भन्ने गर्छौँ, जलाई उसले आउँदा सँगै लिएर आएको हुन्छ र जेजति गर्छ यसैभित्रै रहेर गर्छ । अति पार गर्नासाथ उसको अस्तित्व पनि समाप्त हुन पुग्छ । अति पार गरेपछि नदी...
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कतिपटक विभाजन भयो ? पुनः एकता, मोर्चा गठन, विघटनलाई हेर्दा यसको जोडघटाउको लामै शृङ्खला बन्छ । र, त्यसमा मूलधारको राजनीतिबाट विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् वामपन्थी पार्टीहरूको विसर्...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...