माघ २४, २०८०
कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित थप १८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा ...
विगत दस वर्षको तुलनामा अदालतहरूको कार्यबोझ शतप्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ ।
नागरिकका आधारभूत विषयको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्ने जिल्ला अदालतको कार्यबोझ शतप्रतिशतले बढेको छ ।
सर्वोच्चको कार्यबोझ पनि दस वर्षको तुलनामा ७५ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । उच्च अदालतहरूको कार्यबोझ पनि ५७ प्रतिशतले बढेको छ ।
हालै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सर्वोच्चको कार्यबोझ कम गर्न उच्च र जिल्ला अदालतहरूको कार्यक्षेत्र वृद्धिको सुझाव दिए पनि सर्वोच्चको वार्षिक प्रतिवेदनले भने मातहतका अदालतको कार्यबोझ झनै बढेको देखाएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदन सर्वोच्चले हालै राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको थियो ।
प्रतिवेदनले सर्वोच्चभन्दा जिल्ला अदालतको कार्यबोझ दस वर्षको तुलनात्मक अध्ययनमा बढी देखाएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को तुलनामा २०७७/७८ मा सर्वोच्चमा ७५.६४ प्रतिशतले कार्यबोझ बढेको छ ।
कार्यबोझ बढे पनि न्यायाधीश सङ्ख्यामा भने २०६८/६९ र २०७७/७८ मा खासै अन्तर परेको पाइन्न । दस वर्षअघि १८ न्यायाधीश रहेकोमा अहिले सर्वोच्चमा २१ न्यायाधीश कार्यरत छन् ।
दस वर्षको अवधिमा सर्वोच्चमा जिम्मेवारी सरेका मुद्दाको अनुपात भने शतप्रतिशतभन्दा माथि छ । यस अवधिमा जिम्मेवारी सरेका मुद्दाको अनुपात ११८.४८ प्रतिशतले बढेको छ ।
सर्वोच्चमा रिटको कार्यबोझ पनि बढेको छ । दस वर्षको अवधिमा ७४ प्रतिशतले रिट कार्यबोझ बढेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा १८ हजार ८८ रिट कायम रहेकामा २०७७/७८ मा ३१ हजार ४७३ पुगेको छ ।
कार्यबोझ बढ्दा फस्र्योट अनुपात भने घटेको छ । २०.६७ प्रतिशतले फस्र्योट अनुपात घटेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सर्वोच्चसँगै उच्च अदालतमा पनि कार्यबोझ बढेको छ । दस वर्षको अवधिमा उच्च अदालतको कार्यबोझ ५७.३५ प्रतिशतले बढेको छ ।
दस वर्षअघि कुल मुद्दा सङ्ख्या ३५ हजार ८५४ कायम रहेकोमा अहिले ५६ हजार ४१७ पुगेका छन् ।
कार्यबोझसँगै उच्च अदालतको मुद्दा फस्र्योट अनुपात पनि बढेको छ । उच्चमा अघिल्लो दस वर्षको तुलनामा ३६.९१ प्रतिशतले फस्र्योट अनुपात बढेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
उच्चमा जिम्मेवारी सरेका मुद्दाको अनुपात भने १०१ प्रतिशतले बढेको छ । जिल्ला अदालतहरूको कार्यबोझ भने शतप्रतिशतले बढेको छ । जिल्लाको कार्यबोझ १००.३५ प्रतिशतले बढेको छ । गोरखापत्र दैनिकमा नारायण काफ्लेले खबर लेखेका छन् ।
कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित थप १८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा ...
सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले त्यहाँ आवश्यक प्राविधिक तयारी ...
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) अर्जुन चन्दले राजीनामा दिएको चर्चा झन्डै एक साता चल्यो तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले चन्दको राजीनामा नभई सोमबार १० दिनको बिदा स्वीकृत ग...
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
चालु आर्थिक वर्षको नौ महिना पूरा हुँदासम्म सरकारले आम्दानीभन्दा दुई खर्ब रुपियाँ बढी खर्च गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारले चैतसम्म आठ खर्ब ५७ अर्ब रुपियाँ आम्दानी गर्दा १० खर्ब ५६ अर्ब...
यतिबेला नेपालको राजनीति बहुचर्चित सहकारी प्रकरण र यसमा संलग्न व्यक्तिउपर छानबिन तथा कारबाहीका लागि संसदीय समिति गठन हुने कि नहुने भन्ने विषयमा केन्द्रित छ । यो विषय यति पेचिलो हुनुको कारण बहालवाला गृहमन्त्री...
सृष्टिमा हरेक चीजको एउटा अति हुन्छ, जसलाई हामी सीमा भन्ने गर्छौँ, जलाई उसले आउँदा सँगै लिएर आएको हुन्छ र जेजति गर्छ यसैभित्रै रहेर गर्छ । अति पार गर्नासाथ उसको अस्तित्व पनि समाप्त हुन पुग्छ । अति पार गरेपछि नदी...
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कतिपटक विभाजन भयो ? पुनः एकता, मोर्चा गठन, विघटनलाई हेर्दा यसको जोडघटाउको लामै शृङ्खला बन्छ । र, त्यसमा मूलधारको राजनीतिबाट विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् वामपन्थी पार्टीहरूको विसर्...