सर्वोच्च अदालतले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन नगरी काममा फर्कने गरी अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएपछि गभर्नर अधिकारी बुधबार नै काममा फर्किने भएका छन ।

मन्त्रिपरिषद्ले गत २४ चैतमा निर्णय गर्दै गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्ने भन्दै निलम्बन गरेपछि गभर्नर अधिकारीले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी विरुद्धको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भन्दै बैशाख १३ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । त्यतिबेलासम्म गभर्नर निलम्बन नहुने भएपछि गभर्नर अधिकारी बुधबार नै राष्ट्र बैंकमा काममा फर्किने तयारीमा छन् ।

उनले भने,‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको पक्षमा निर्णय दिएको छ। बुधबार नै काममा फर्कन्छु ।’
न्यायाधीश हरि फुँयालको एकल इजलासले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न मंगलवार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

२५ चैतको राष्ट्र बैंकको कार्यक्रममा गभर्नरलाई गाली गर्दै फर्केका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चैत २४ गतेको मन्त्री परिषदको निर्णय भन्दै छानबिनका लागि २५ गते अधिकारीलाई निलम्बन गरेको थियो। जवकी मन्त्रीपरिषदको सार्वजनिक गरिएको निर्णयमा गभर्नर निलम्बनसम्वन्धी बुँदा नै समाविष्ट थिएन । यहि निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले मंगलवार आदेश दिएको हो।

अछामका पृथ्वी शाहको शंकास्पद ४० करोड रकमको विषयमा सूचना चुहाएको विषयमा आक्रोशित अर्थमन्त्री शर्माले स्वायत्त निकाय राष्ट्र बैंकमा हस्तक्षेप गरेका थिए । एमालेको सरकारका पालामा गभर्नर बनेका गभर्नर अधिकारीमाथि सरकारलाई असहयोग गरेको समेत आरोप लागेको छ । अर्थमन्त्री शर्माले आफुलाई रिपोर्टिङ नगरेको, मौद्रिक नीतिलगायत ससाना विषयमा पनि सरसल्लाह नगरेको आरोप गभर्नरलाई लगाएका थिए। उनले गभर्नर अधिकारीले सूचना चुहाएको जस्ता आरोपसमेत लगाएका थिए।

सरकारले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति बनाएको थियो। समितिले वैशाख ४ गतेदेखि काम थालेको सूचना सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार सरकारले गभर्नरलगायत सञ्चालकमाथि छानबिन थालेपछि स्वतः निलम्बनको व्यवस्था छ। निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णयबिरुद्ध परेको रिटमा गभर्नर अधिकारीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सुशिल पन्त, शम्भु थापा, राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाललगायतले बहस गरेका थिए।

सर्वोच्चले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकलाई आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न दिनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ (२)(ख) बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

आदेशमा भनिएको छ, ‘अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा निर्णय नहुञ्जेल नेपालको संविधानको धारा १३२ (२) तथा धारा ३०४ (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २३ (१) (क) को विद्यमानताको अवस्थामा जाँचबुझ समिति गठन भएको समेत देखिँदा नेपाल सरकारको मिति २०७८ चैत २४ गतेको निर्णय तथा अर्थ मन्त्रालयको मिति २०७८ चैत २५ गतेको निवेदकको नाममा जारी गरिएको पत्राचार तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू ।’

‘निवेदनमा उठाइएका विषय नेपाल राष्ट्र बैंक, मौद्रिक नीति तथा समग्र अर्थतन्त्रको स्थायित्वसँग गासिएको विषय देखिँदा यस्तो विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई झिकाइ छलफल गरी निर्णयमा पुग्नुपर्ने देखिएकाले सो प्रयोजनका लागि वैशाख १३ गते पेशी तोकी दुवै पक्षलाई जानकारी दिने,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।

मंगलबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले सर्वाेच्चको नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) बमोजिम निवेदकलाई पदीय जिम्मेवारी बहन गर्न दिन भन्दै विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

निलम्बनपछि न्याय माग्दै गभर्नर अधिकारी आइतवार सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याउन पुगेका थिए । गभर्नर अधिकारीले गैरकानूनी, बदनियतपूर्ण र पूर्वाग्रही ढंगले जाँचबुझ समिति गठन गरेर आफूलाई निलम्बन गरेको निवेदन दिएका थिए ।

अवकाशप्राप्त न्यायाधीशको नेतृत्वमा जाँचबुझ समिति गठन भएपछि सर्वोच्चले समितिमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । ‘नेपालको संविधानको धारा १३२ (२) तथा धारा ३०४ (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २३ (१) (क) को विद्यमानताको अवस्थामा जाँचबुझ समिति गठन भएको समेत देखिदा’ अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको मिति २०७८÷१२÷२४ को निर्णय तथा अर्थ मन्त्रालयको मिति २०७८/१२/२५ को निवेदकको नाममा जारी गरिएको पत्राचार तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु र निवेदकलाई आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न दिनू ।’

सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमा तीनवटा संवैधानिक तथा कानून प्रावधान उल्लेख गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा १३२ (२) मा ‘प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति यस संविधानमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ । संविधानमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश मानव अधिकार आयोगमा बाहेक अन्यत्र नियुक्त हुन नसक्ने परिकल्पना छ ।

राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २३ मा भने गभर्नरमाथि जाँचबुझ गर्नुपरे ‘सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश पाएका न्यायाधीशहरुमध्ये सरकारले तोकेको व्यक्ति अध्यक्ष हुने’ भन्ने व्यवस्था छ ।

न्यायाधीश फुयालको आदेशमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशलाई संविधानमा तोकेबाहेकको काममा लगाउन पाइदैन भनेकोमा किन जाँचबुझ समितिमा राखियो भन्ने प्रश्न देखिन्छ ।

संविधानसँग बाझिएको कानून त्यतिबेलाको संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्षपछि बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुने व्यवस्था थियो । संविधान जारी भएपछि समेत दुईपटक संशोधन भएको राष्ट्रबैंक ऐनमा गभर्नरमाथि छानबिन गर्नुपरे सर्वोच्च अदालतकै पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा समिति गठन हुने व्यवस्था कायम नै रहेको छ ।

राष्ट्र बैंक ऐनलाई संविधानको मर्मबमोजिम संशोधन गर्न चुक्दा अहिले सर्वोच्चले यसैंलाई प्रश्न उठाएको छ । गभर्नर अधिकारीले आइतवार आफूमाथि जाँचबुझ र छानबिन गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको दाबी गरेका थिए । मुलुकमा सञ्चित विदेशी मुद्राको अत्याधिक खपत भएको तर त्यही अनुपातमा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने उपाय हुन नसकेको भन्दै उनले मुलुक संकटमा पर्नबाट रोक्न विभिन्न सुझावहरु सरकारलाई दिएको दाबी गरेका थिए । राजधानी दैनिकमा पूर्णभक्त दुवालले खबर लेखेका छन् ।