विभिन्न करसम्बन्धी मुद्दाको पुनरावलोकन गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको राजस्व न्यायाधीकरणमा नै झण्डै ८ अर्ब बराबरको चलखेल भएको पाइएपछि प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन थालेको छ ।

समितिले छानबिनका लागि बुधवार पत्राचार गर्दै सबै विवरण माग गरेको छ । धरौटी रकममा सेटिङमार्फत अर्बाैंको चलखेल भएको स्रोतको दाबी छ ।

राजस्व न्यायाधीकरणको काठमाडौं, विराटनगर, पोखरा, नेपालगञ्ज कार्यालयले करसम्बन्धी मुद्दाको पुनरावेदन दर्ता गर्ने क्रममा मिलिमतो गरी धरौटी नै नलिई मुद्दा दर्ता गरिदिएको पाइएपछि लेखा समितिले त्यस सम्बन्धमा छानबिन थालेको छ ।

लेखा समितिका अनुसार विभिन्न सूचनाका आधारमा न्यायाधीकरणले पुनरावलोकन मुद्दा दर्ता गर्दा धरौटी नलिई मुद्दा दर्ता गरिदिएपछि राज्यकोषमा दाखिला हुनुपर्ने ५ अर्बदेखि ८ अर्ब रुपैयाँ दाखिला हुन नसकेको हो । लेखा समितिले बुधवार सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रारलाई पत्र लेख्दै सबै न्यायाधीकरणमा दर्ता भएका मुद्दाको सम्पूर्ण विवरण लेखा समितिमा पठाउन आग्रह गरेको छ ।

न्यायाधीकरण सर्वोच्च अदालत मातहतका कार्यालय हुन् । लेखा समितिका तर्फबाट सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेद्वारा सर्वोच्च अदालतलाई लेखिएको पत्रमा ४ वटै न्यायाधीकरणमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा जिम्मेवारी सरेर आएका र चालू आर्थिक वर्षमा पुनरावेदन दर्ता भएका मुद्दाको पुनरावेदन दर्ता गर्दा राख्नुपर्ने धरौटी रकमसम्बन्धी सबै विवरण माग गरिएको छ ।

लेखा समितिले आर्थिक ऐन २०७८ को दफा २० बमोजिम सुविधा उपयोग गर्न विचाराधीन रहेका तथा पुनरावेदन निवेदन दिई फिर्ता गरिएको मुद्दा र अन्य बाँकी मुद्दाको साथै गत आर्थिक वर्षमा फैसला भई लगत कट्टा भएका सबै मुद्दाको समेत सम्पूर्ण विवरण ७ दिनभित्र पठाउन सर्वोच्च प्रशासनलाई पत्राचार गरेको छ ।

लेखा समिति स्रोतका अनुसार विभिन्न संघसंस्थाले पुनरावेदन गर्ने क्रममा धरौटी राख्नुपर्नेमा न्यायाधीकरणसँग मिलिमतो गरी धरौटी नराख्ने गरेका हुन् । उनीहरूले धरौटी नै नराखी पुनरावेदन दर्ता गर्दा राज्यकोषमा ५ देखि ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको धरौटी जम्मा हुन नसकेको देखिएको छ ।

राजस्व न्यायाधीकरण ऐन २०३१ को दफा ९ को उपदफा १ अनुसार प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखेको भए पनि राजस्व न्यायाधीकरणले उच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गर्दा धरौटी नराखी पुनरावेदन दर्ता नै नलाग्ने व्यवस्था छ ।

तर त्यसविपरीत १ रुपैयाँ पनि धरौटी दाखिला नगरी राजस्व न्यायाधीकरणले पुनरावेदन दर्ता गर्ने गरेको र त्यसले गर्दा राज्यकोषमा ५ देखि ८ अर्ब रुपैयाँ धरौटी जम्मा हुन नसकेको लेखा समिति स्रोतले जानकारी दिएको छ । राजधानीमा खबर छ ।