२ वर्षभित्र सबै घरमा विद्युतीकरण गर्ने सरकारको लक्ष्य रहे पनि राष्ट्रिय प्रसारण लाइन तथा सवस्टेसनको निर्माणमा भइरहेको ढिलाइका कारण लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती थपिएको भन्दै सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको शुक्रवारको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७९ को परराष्ट्र, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र गृह मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा सहभागी सांसदहरुले जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण, प्रसारण तथा वितरण लाइनको विस्तार र विद्युत् पूर्वाधारको विकासमा ध्यान दिन सरकारसँग आग्रह गरे ।

सांसद नवराज रावतले कर्णालीका ४४.९ प्रतिशत घरमा मात्र विद्युत्को पहुँच पुगेपनि भरपर्दो बिजुली पाउन नसकेको बताए ।

‘पंखा, टेलिभिजन, मोबाइल चार्ज गर्न खोज्दा काम दिँदैन । साना उद्योगीले उद्योग चलाउन विद्युत् पुग्दैन,’ उनले भने, ‘उज्यालोको अगुवाइ गर्ने पूर्वमन्त्री कर्णालीकै हुनुहुन्छ तर कर्णालीमा भरपर्दो बिजुली खै ?’ 

कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले सुर्खेतमा निर्माणाधीन सवस्टेसनलाई सक्दो चाँडो सम्पन्न गरेर सञ्चालनमा ल्याउन माग गरे । ‘ठेकेदारको लापरबाहीले काम भएको छैन, दुःखका साथ भन्नुपर्छ, कर्णालीले अझै उज्यालो देखेको छैन,’ उनले भने ।

सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले कर्णाली प्रदेशमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माणमा ठेकेदारले ढिलाई गरेको बताए । सांसद मानबहादुर विश्वकर्माले खाना पकाउने एलपी ग्यासको प्रतिस्थापन गर्न विद्युत्को प्रयोगलाई बढावा दिन प्रत्येक घरधुरीलाई मासिक १५० युनिट विद्युत् निःशुल्क दिनुपर्ने बताए ।

सांसद रंगमती शाहीले हुम्लाका जनताले बत्ती बाल्न नपाएका बेला सरकारले विद्युतीय चुलो वितरण गरे पनि त्यसको प्रभावकारिता नदेखिने बताइन् । ‘सरकारले बाँडेको इन्डक्सन चुलो दाउरा कि कर्णालीको पानीमा जोडेर चलाउने हो ?’ उनले प्रश्न गरिन् ।