माघ १८, २०८०
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
असार ८, २०७९
बाल्टिक सागरको तटमा रहेको युरोपेली मुलुक लिथुएनियाले कालिनिनग्राड क्षेत्रमा रुसी सामान लैजानबाट रोकेपछि रुसले लिथुएनियालाई गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएको छ ।
लिथुएनिया र पोल्यान्डको बीचमा रहेको कालिनिनग्राड रुसको आधिकारिक भूभाग हो । रुसको मुख्यभूमिबाट ८०० माइल टाढा रहेको यो एक्सक्लेभ रुसका लागि निकै ठूलो भूराजनीतिक महत्त्व बोकेको क्षेत्र हो । त्यहाँ लगभग ५ लाख रुसीहरू बसोबास गर्छन् भने रुसी जलसेनाको बाल्टिक सागर फौजको केन्द्रीय कार्यालय पनि त्यहीँ छ ।
त्यहाँ पुग्ने रुसी रेलले युरोपेली संघबाट प्रतिबन्धित सामान बोकेको आरोप लगाउँदै लिथुएनियाले रोकेको हो ।
चार दिनअघि (जुन १८ मा) कालिनिनग्राडका गभर्नर एन्टन एलिखानोभले समाचार संस्थाहरूलाई लिथुएनियाली कदमको जानकारी दिएका हुन् । उनका अनुसार, लिथुएनियाको सरकारी रेल कम्पनीले कालिनिनग्राडतर्फको रेलसेवालाई रोकेर कालिनिनग्राडलाई एक्ल्याउन कोशिश गरेको छ । रेलमार्ग मात्र नभई सडकमार्गमा पनि रुसी वाहनहरूलाई लिथुएनियाले अवरोध गरेको उनी बताउँछन् ।
स्टील र आइरन ओरको ढुवानीमा प्रतिबन्ध लगाइएको लिथुएनियाली सरकारी रेलवेले रुसी ग्राहकहरूलाई जानकारी दिएको छ । युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणपछि ईयूले रुसी कोइला, धातु, निर्माण सामग्री र अत्याधुनिक प्रविधि लगायतको ढुवानीमा प्रतिबन्ध लगाएको हो ।
प्रत्येक महिना रुसी भूमिबाट लिथुएनिया हुँदै कालिनिनग्राड पुग्ने १०० पटकको रेलयात्रामा ढुवानी गरिने आधाभन्दा कम सामान ईयू प्रतिबन्धमा पर्ने गरेको द गार्डियन पत्रिकामा डेनियल बोफे लेख्छन् ।
ईयूले रुसी सामानको ओसारपसारमाथि लगाएको प्रतिबन्धलाई लिथुएनियाले कार्यान्वयन मात्र गरेको भए पनि यस कदमले युरोपमा तनाव थप चर्काउने देखिएको छ । रुसको एक भूभागबाट अर्को भूभागमा जान पाउने अधिकारलाई यस प्रतिबन्धले कुण्ठित गरेकाले यसलाई उत्तेजनात्मक कदम भन्न सकिन्छ ।
रुसी सामान युरोपको अन्य मुलुकमा जान पो ईयूले प्रतिबन्ध लगाएको हो, रुसको आफ्नै भागमा जाने सामान रोक्ने अधिकार ईयू र नेटोको सदस्यलाई छैन भनी विश्लेषकहरू बताउँछन् । उनीहरू यसलाई केसुस बेलाइ अर्थात् युद्ध घोषणाको कारण मान्न सकिने बताउँछन् ।
यस कदमले कालिनिनग्राडका मानिसलाई तत्काल जोखिममा पार्दैन किनकि अत्यावश्यक खाद्यान्न तथा इन्धनमा प्रतिबन्ध लागिसकेको छैन । त्यसमाथि उनीहरू बाल्टिक सागरको बाटो भएर रुसी मुख्यभूमिबाट आउने सामानको उपभोग गर्न पाउँछन् ।
आरटीमा प्रकाशित सामग्रीमा उल्लेख गरिएअनुसार, कालिनिनग्राड क्षेत्रमा खाद्यान्न तथा अन्य सरसामान पर्याप्त मात्रामा भण्डार गरिएको छ । तीनदेखि ६ महिनासम्म पनि आपूर्तिमा अवरोध आउँदा त्यहाँका जनताले दुःख पाउँदैनन् ।
तर रेलमार्ग र सडकमार्गमा लगाइएको प्रतिबन्धले रुसलाई विशेष सैन्य कारवाही मात्र नभई युद्ध नै शुरू गर्नका लागि उत्तेजित बनाउन सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ ।
हुन पनि लिथुएनियाको कदमबाट आक्रोशित रुसले यसमाथि कठोर प्रतिक्रिया जनाएको छ । रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले लिथुएनियाको कदमलाई आर्थिक नाकाबन्दीको संज्ञा दिए र यो सबै कुराको उल्लंघन भएको बताए ।
रुसका परराष्ट्रमन्त्री सर्गे लाभरोभले कालिनिनग्राड र रुसी मुख्यभूमिबीच सामान ओसारपसारलाई रोक्ने युरोपेली कदमका विरुद्ध राष्ट्रिय हितको प्रतिरक्षार्थ जस्तोसुकै कदम चाल्ने अधिकार रुससँग रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
उता रुसको माथिल्लो सदन फेडरेसन काउन्सिलका उपाध्यक्ष कन्सट्यान्टिन कोसाचेभले लिथुएनियाली कदमले विश्व व्यापार संगठनको नियम सहित अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यताको उल्लंघन गरेको बताएका छन् । लिथुएनिया अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको विनाशको टड्कारो उदाहरण हो भनी उनले आफ्नो टेलिग्राम च्यानलमा लेखे ।
त्यस्तै रुसको सुरक्षा परिषद्का सचिव निकोलाई पात्रुशेभले लिथुएनियाको शत्रुवत् व्यवहारको जवाफ रुसले अवश्य फर्काउने चेतावनी दिएका छन् । निकट भविष्यमा उपयुक्त कदम चालिने उनल बताए । ती कदमको परिणामस्वरूप लिथुएनियाली जनतामा नकारात्मक असर पर्ने पनि उनको भनाइ छ ।
पात्रुशेभले रुसको कस्तो प्रतिक्रिया रहने भनी खुलाएका छैनन् । उनको भनाइले चाहिँ रुस युद्धको हदसम्म पनि जान सक्ने देखाउँछ ।
युक्रेनमा विशेष सैन्य कारवाही चलाएको रुसले त्यहाँको दूरसञ्चार सेवा, विद्युतीय संरचना, यातायात संरचना तथा इन्धन भण्डारहरूमा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको छैन । सकेसम्म कम सर्वसाधारणको हताहती होस् भनी रुसले संयमतापूर्वक कारवाही चलाइरहेको छ ।
तर कथंकदाचित् लिथुएनियाले उत्तेजित बनाएर रुस युद्धमा जान बाध्य भएमा रुसले लिथुएनियाको सैन्य संरचनालाई मात्र नभई नागरिक संरचनालाई पनि आक्रमणको तारो बनाउने सम्भावना रहन्छ । त्यसक्रममा रुसले लिथुएनियामा रहेको अमेरिकी तथा युरोपेली भूउपग्रहीय सञ्चार तथा सूचना संकलन प्रणालीलाई समेत तारो बनाउन सक्ने सैन्य विश्लेषकहरू अनुमान गर्छन् ।
त्यसो त नेटोको सदस्य मुलुक लिथुएनियासँग युद्ध गर्नुअघि रुसले पनि धेरैपटक सोचविचार गर्नेछ ।
युरोप पनि यस्तो स्थिति नआओस् भन्ने विषयमा सचेत छ । त्यसैले ईयूका परराष्ट्रनीति प्रमुख जोसेप बोरेलले यस परिस्थितिलाई कम जोखिमपूर्ण बनाउनका लागि यो नाकाबन्दी नभएको र प्रतिबन्धित सामान मात्र रोकिएको बताएका छन् ।
उनका अनुसार, कालिनिनग्राड र रुसका अन्य भागबीचको स्थल आवागमनमा प्रतिबन्ध लगाइएको छैन । मानिस तथा अप्रतिबन्धित सामानको आवागमन जारी छ । अनि लिथुएनियाले एकपक्षीय रूपमा राष्ट्रिय निर्णय गरेर प्रतिबन्ध लगाएको पनि हैन ।
तर रुसको सार्वभौम क्षेत्रभित्र सामानहरूको ओसारपसारलाई रोक्न खोजेकाले लिथुएनियाको कदम अस्वीकार्य देखिन्छ । कुनै देशले आफ्नो भूभागभित्रको एक स्थानबाट अर्को स्थानमा सामान लग्न खोज्छ भने अर्को मुलुकले त्यसलाई रोक्न मिल्दैन । यो रुसविरुद्धको आर्थिक प्रतिबन्धमा मात्र सीमित नरही अन्तर्राष्ट्रिय कानूनकै उल्लंघन भएको ब्राजिली भूराजनीतिक विश्लेषक लुकास लेरोजको भनाइ छ ।
रुसका लागि कालिनिनग्राड संवेदनशील विषय हो । दोस्रो विश्वयुद्धअघि जर्मनीको एक्सक्लेभ रहेको कालिनिनग्राडलाई त्यतिखेर क्योनिग्सबर्ग भनेर चिनिन्थ्यो ।
विश्वयुद्धमा जर्मनीको हारपछि यो सोभियत संघको नियन्त्रणमा पुगेको हो । बेलायत, अमेरिका र सोभियत संघबीच भएको पट्सड्याम अग्रीमेन्टमार्फत कालिनिनग्राडमा सोभियत नियन्त्रणलाई वैधता दिइएको थियो ।
शीतयुद्धको समयमा र शीतयुद्ध सकिएपछि पनि कतिपय पश्चिमी थिंकट्यांकहरूले नेटोलाई कालिनिनग्राड हत्याउनका लागि सुझाव दिएका थिए । चारैतिरबाट नेटो सदस्यहरूले घेरिएको कालिनिनग्राड पनि नेटोकै अंग बन्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।
नेटोको त्यस आकांक्षाको जानकारी पाएर नै रुसले कालिनिनग्राडमा इस्कन्दर ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र तैनाथ गरेको छ । त्यस क्षेप्यास्त्रमा आणविक वारहेडहरू समेत राख्न मिल्ने सैन्य विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
त्यससँगै कालिनिनग्राडमा मस्कोले एस–४०० क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा प्रणाली तथा बेस्टियन तटरक्षक प्रणाली पनि तैनाथ गरेको छ । त्यस्तै कालिनिनग्राडमा रहेका रुसी पैदल सेनालाई थप राम्रो तथा अत्याधुनिक ट्यांक र आर्टिलरी पनि उपलब्ध गराइएको छ ।
अहिले लिथुएनियाले चालेको कदमका कारण दुईवटा परिदृश्य निर्माण हुन सक्ने विश्लेषक लेरोजको भनाइ छ : कि त लिथुएनियाले तत्कालै नाकाबन्दी हटाउँछ कि त रुसले कुनै किसिमको सैन्य कारवाही चलाउँछ । लेरोजले बाल्टिक फ्लीटमार्फत रुसको जलसैन्य कारवाहीमा वृद्धि हुने अनुमान गरेका छन् ।
तर पंक्तिकारको विचारमा सम्भावित रुसी सैन्य कारवाहीमा आणविक हतियारको उपयोगलाई नकार्न सकिन्न । नेटो मुलुकलाई रुसले परम्परागत सैन्यशक्ति भन्दा पनि आणविक शक्तिको बलमा तह लगाउने हो ।
त्यसैले कालिनिनग्राडविरुद्ध लगाइएको वस्तुगत नाकाबन्दीलाई तत्कालै फिर्ता लिएर लिथुएनियाले ईयूलाई पनि आर्थिक प्रतिबन्ध हटाउनका लागि विचार गर्न सुझाव दिनु उपयुक्त हुन्छ । ईयू र रुसबीच कूटनीतिक पहलमार्फत युद्ध तथा आर्थिक प्रतिबन्ध अन्त्यका लागि कदम नचालिएमा संसार आणविक वा तेस्रो विश्वयुद्धको सामना गर्न बाध्य हुन सक्छ ।
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
सहकारीपीडितको अर्बौं रकम अपचलनका विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठनको पक्षविपक्षमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले विभाजित हुँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चेपुवामा परेका छन् ।&nb...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
राणा शासनकालको प्रशासनिक व्यवस्थामा 'माथि' भन्नाले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउँदथ्यो । राजाको शासनकालमा दरबार वा राजालाई माथि भनिन्थ्यो । कर्मचारीले इमान्दारिता छाडेमा वा अनैतिक काम गरेमा कुरा माथि पुग्दथ्यो ...
जेठ ६ गते नेपाल–चीनमैत्री मञ्चद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङले नेपाल एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुका साथै नेपालले कुनै पनि तत्त्वलाई चीनविरुद्धको गतिविधिमा लाग्न ...
नेपालमा भएका जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका आन्दोलनहरूको मूल आशय एकल जातीय एकात्मक राज्य संरचनालाई पुनर्संरचना गरी बहुलतामा आधारित समावेशी राज्य निर्माण गर्ने रहेको थियो । अर्थात्, जातीय उत्पीडन र आन्त...