विश्व व्यवस्था क्रमशः परिवर्तन हुँदै जाँदा मध्यम तथा साना शक्तिराष्ट्रहरूले शीतयुद्धकालीन असंलग्नताको नीतिलाई नयाँ तरिकाले अंगीकार गर्न थालेको देखिन्छ । 

अहिले विशेषगरी अमेरिकाको एकध्रुवीय प्रभुत्व क्रमशः कमजोर बनी विश्व बहुध्रुवीयतातर्फ अग्रसर हुन लागेको छ । त्यस जटिल बहुध्रुवीयतामा पुग्नुअघि अमेरिका र चीनबीचको द्विध्रुवीय संघर्ष चल्ने देखिन्छ । कतिपयले यस संघर्षलाई नयाँ शीतयुद्धको नाम समेत दिएका छन् । 

विगतको शीतयुद्धमा तत्कालीन विकासशील मुलुकहरू भारत, घाना, इन्डोनेसिया, इजिप्ट र युगोस्लाभियाका शीर्ष नेताहरूले असंलग्न आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै सन् १९६१ मा औपचारिक संगठन नै निर्माण गरेका थिए । त्यतिखेर तेस्रो विश्व (र अहिले ग्लोबल साउथ) भनिने मुलुकहरू साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद र विदेशी हस्तक्षेपको विरुद्ध गोलबद्ध भएका थिए । 

उनीहरूले ग्लोबल साउथका सदस्यहरूको सुरक्षा तथा सार्वभौमसत्तालाई प्रवर्धन गर्ने गरेका थिए । तत्कालीन सोभियत खेमामा लाग्न नचाहने अनि अमेरिकी प्रभुत्व पनि स्वीकार नगर्ने उनीहरूको निश्चय थियो । तर दुर्भाग्यवश उनीहरू त्यसमा अडिन चाहिँ सकेनन् ।

तर समयचक्र घुमेर पुनः शीतयुद्धको स्थितिमा पुगेपछि अहिले असंलग्न नीतिको आवश्यकता पुनः अनुभव गर्न थालिएको छ । अहिले पनि विभिन्न वैश्विक विषयमा सबै मुलुकहरूले आफ्नो कुरा मानून् भनी विश्वका महाशक्तिहरूले सोच्ने गरेका छन् । युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणपछि अमेरिका नेतृत्वको पश्चिमले रुसलाई एक्ल्याउनका लागि गरेको प्रयासलाई त्यही सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर गैरपश्चिमी मुलुकहरूले अमेरिकाको कुरा सोलोडोलो नमानेर नवीन संस्करणको असंलग्नता अभ्यास गर्न थालिसकेको देखिन्छ । त्यसको ताजा उदाहरण इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति जोको विडोडोले हालै दिएको अभिव्यक्ति हो । 

इन्डोनेसियाले आउँदो नोभेम्बर महिनामा जी२० मुलुकहरूको बैठक आयोजना गर्दैछ । उक्त बैठकमा रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई पनि इन्डोनेसियाले बोलाएको छ । तर अमेरिकाले पुटिनलाई उक्त बैठकमा नडाक्नका लागि लगातार दबाब दिइरहेको छ । 

अमेरिकी दबाबका बावजूद जोकोवीले पुटिन अनि चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङलाई आतिथ्य गर्ने बताएका छन् । आफू अमेरिका, रुस वा चीन कसैको पक्षमा नरहेको उनले स्पष्ट पारेका छन् । 

सन् १९५५ मा इन्डोनेसियाको बानडुङमा भएको सम्मेलनले असंलग्न आन्दोलनको बीजारोपण गरेको थियो । त्यही देशका बहालवाला राष्ट्रपतिले अहिले नयाँ असंलग्न नीति कार्यान्वयन भइरहेको प्रमाणित गरेका छन् । यहाँ स्मरण गराऔं, जी२० का सदस्यमध्ये आधाले रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाउन अस्वीकार गरेका छन् । 

इन्डोनेसिया त एक उदाहरण भयो । एसिया, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकाका अनेकौं मुलुकहरूले औपचारिक घोषणा नगरिकनै असंलग्नताको नीति अपनाइरहेका छन् । 

भारतले असंलग्नतालाई नयाँ जामा पहिर्‍याएर बहुसंलग्नताको नीति कार्यान्वयन गरिरहेको छ । विपरीत ध्रुवका संगठनहरू क्वाड, जी७, एससीओ र ब्रिक्समा उत्तिकै सहजताका साथ सहभागी भएर अर्को पक्षलाई निन्दा गर्ने वक्तव्यको भाषा परिवर्तन गर्न लगाउँदै भारतले बहुसंलग्नताको चरित्र बोकेको अन्तर्राष्ट्रियतावादी परराष्ट्रनीति अपनाउन थालेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । 

अमेरिकाको छिमेकी मेक्सिकोले समेत असंलग्नताको नीतिको उम्दा उदाहरण प्रस्तुत गरिरहेको छ । युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणलाई उसले निन्दा गरेको छ तर रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाउने पश्चिमी निर्णयमा समर्थन गर्न मानेको छैन । अनि रुसलाई आक्रमणका लागि बाध्य बनाउने परिस्थिति पश्चिमले निर्माण गरेको भनी उसले स्पष्ट बोलेको छ । रुससँगको सम्बन्ध नबिगार्ने हिसाबमा मेक्सिकोले तटस्थता र बहुपक्षीयताको नीतिलाई कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

अफ्रिकाको कुरा गर्नुपर्दा त्यहाँका आधाभन्दा बढी मुलुकले युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणलाई निन्दा गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थिए । तर रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाउनका लागि अमेरिकाले अफ्रिकी मुलुकहरूलाई दबाब दिएको भए पनि कसैले त्यसलाई स्वीकार गरेन । 

अझ अफ्रिकी संघका अध्यक्ष म्याकी सालले रुसको भ्रमण गर्दा रुसमाथि अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमी प्रतिबन्धका कारण विश्व खाद्य संकट चर्किएको र त्यसको नकारात्मक असर अफ्रिकामा परेको बताएका थिए । 

अफ्रिकीहरूले सिद्धान्तनिष्ठ तटस्थताको नीति अपनाएकाले अहिले अमेरिकी, रुसी र चिनियाँहरू लाम लागेर अफ्रिकीहरूलाई फकाउन थालेका छन् । 

मध्यपूर्व भनेर चिनिने पश्चिम एसियाका मुलुकहरूले पनि असंलग्नता र तटस्थताको नीति अपनाएका छन् । युरोपेली संघका अधिकारीहरूले उनीहरूलाई पश्चिमको पक्षमा लाग्नका लागि नयाँ व्यापार सम्झौता लगायतका अनेकौं प्रलोभन दिइरहेका छन् । तर पश्चिम एसियालीहरूले रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाउन मानेका छैनन् । 

यसरी संसारका विभिन्न मुलुकहरू असंलग्न रहेको तथ्यलाई पश्चिमले पनि स्वीकार गरेको छ ।

बेलायतको प्रभावशाली थिंकट्यांक च्याटम हाउसका पूर्वनिर्देशक रबिन निब्लेटले उक्त संस्थाका लागि दिएको अन्तिम भाषण्मा यसको उल्लेख गरेका छन् । 

गत जुलाई महिनामा उनले अमेरिकाका युरोपेली तथा केही एसियाली साझेदार एकातिर अनि रुस, चीन, इरान, भेनेजुएला लगायतका मुलुक अर्कातिर रहेको बताए । तर यी दुई विभाजित समूहभन्दा छुट्टै असंलग्न बस्ने मुलुकहरूको विशाल समूह रहेको उनको भनाइ छ । निब्लेटले ती मुलुकहरूलाई नव असंलग्न राष्ट्रको संज्ञा दिएका छन् । 

यी नव असंलग्न राष्ट्रहरू लोकतान्त्रिक र निरंकुश ध्रुव भनी पश्चिमले खडा गरेको विभाजनको बीचमा बस्ने निब्लेटको भनाइ छ । असंलग्नताको नीति अंगीकार गर्दै ती मुलुकहरूले आफ्नो रणनीतिक स्वायत्ततालाई उपयोग गरिरहेका छन् । यसमार्फत दुवै पक्षबाट सुरक्षा तथा आर्थिक लगानी ती मुलुकहरूले हासिल गर्न सक्ने निब्लेटले निष्कर्ष निकालेका छन् । 

यो नव असंलग्न आन्दोलन पुरानो भन्दा बढी प्रभावकारी हुन सक्ने बेलायती विश्लेषक शोल्टो बर्न्स लेख्छन् । यसका लागि उनले विभिन्न कारण दिएका छन् । पहिलो त, शीतयुद्धको अन्त्यपछि अनेकौं विकासशील मुलुकहरूले व्यापक प्रगति गरेका छन् र उनीहरूलाई ठूला शक्तिले पहिलेको जस्तो बलमिच्याइँ गर्न सक्दैनन् । दोस्रो, उनीहरूले आसियान जस्ता रणनीतिक साझेदारी गरेकाले उनीहरूको उत्थानशीलता बढेको छ । 

अमेरिकाको बोस्टन विश्वविद्यालयमा पार्डी स्कूल अफ ग्लोबल स्टडीजका रिसर्च प्रोफेसर होर्गे खाइन मध्य तथा साना शक्तिराष्ट्रहरूले सक्रिय असंलग्नताको नीति अपनाउनुपर्ने बताउँछन् ।

आफ्नो ताजा पुस्तक ‘याक्टिभ नन–अलाइनमेन्ट यान्ड ल्याटिन अमेरिका : ए डक्ट्रिन फर द न्यु सेन्चुरी’मा खाइनले नयाँ शीतयुद्धमा वाशिङटन र बेइजिङको पक्षमा लाग्नका लागि दबाब नझेली दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरूले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन् । उनको त्यो सुझाव नेपाल लगायतका मुलुकका लागि सान्दर्भिक छ । 

नेपालको संविधानले नै असंलग्नतालाई परराष्ट्रनीतिको प्रमुख आधार बनाएको छ । अझ नयाँ शीतयुद्धमा द्वन्द्वरत एक महाशक्ति मुलुक नेपालको छिमेकी नै भएकाले असंलग्नतालाई त्याग्ने सुविधा नेपाललाई छैन । 

त्यसैले अर्को महाशक्तिले नेपाललाई सैन्य गठबन्धनमा जोडिनका लागि दिएको दबाबलाई थेग्ने सामर्थ्य नेपालसँग हुन जरूरी छ । अनि छिमेकीलाई पनि आकासे छिमेकीले ल्याएको पूर्वाधार विकास परियोजनाका विषयमा हस्तक्षेप नगर्नका लागि आग्रह गर्न नेपालले सक्नुपर्छ । 

दुई महाशक्तिको प्रतिस्पर्धाबाट अधिकतम लाभ कसरी लिन सकिन्छ भन्नेमा नेपालका नीतिनिर्माताहरूको ध्यान जान आवश्यक छ । नेपालका बौद्धिक विमर्शहरूमा अहिले स्थायी तटस्थता, रणनीतिक स्वायत्तता र शान्तिक्षेत्र प्रस्तावका कुराहरू उठ्न थालेका छन् ।  

असंलग्नता अपनाउने मुलुकहरू नै नयाँ विश्व व्यवस्थाको दिशा निर्धारण गर्न समर्थ हुन सक्ने आशा बेलायतको माथिल्लो सदन हाउस अफ लर्ड्सको अन्तर्राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष डेभिड हावलले व्यक्त गरेका छन् । दी आर्टिकल नामक वेबसाइटमा उनले लेखेको निबन्धमा उल्लेख गरिएअनुसार, विभाजित पश्चिम र सामर्थ्यभन्दा बढी विस्तार गरिरहेको चीनको तुलनामा असंलग्न राष्ट्रहरूले नै विश्व व्यवस्थालाई चलायमान बनाइरहेका छन् । 

पुरानो असंलग्नता आन्दोलन अहिले मृतप्रायः अवस्थामा पुगेर वार्षिक समारोह गर्ने औपचारिकतामा सीमित रहँदा नव असंलग्नताले साँच्चिकै परिवर्तित विश्व व्यवस्थालाई डोहोर्‍याउन सक्छ । बहुध्रुवीय विश्वमा शक्ति सन्तुलनमार्फत महाशक्तिहरूबाट राष्ट्रिय स्वार्थअनुकूल लाभ लिने अवसर मध्यम तथा साना मुलुकहरूलाई लिनका लागि असंलग्नताको नीति राम्रो माध्यम साबित हुन सक्छ । 

पढ्नुहोस् यो पनि:

 

बदलिँदो विश्व व्यवस्थामा भारतको चलाखी: चीन, अमेरिका र रुसलाई कसरी ब्यालेन्स गर्दैछन् मोदी ?