मंसिर ६, २०८०
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं र नेकपा (एमाले)का नेता महेश बस्नेतले काठमाडौं उपत्यकामा बिहीवार छुट्टाछुट्टै प्रदर्शन गर्ने भएपछि सुरक्षा निकायहरू यतिबेला ‘हाई अलर्ट’मा छन् । नेपाल प्रहरीले प्...
गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ मा बागमती प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा उम्मेदवारी दिएर खर्च विवरण नबुझाएकाहरूलाई निर्वाचन आयोगले ३ अर्ब ७५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ ।
बागमती प्रदेशका १३ जिल्लाका ११९ वटा पालिकामा उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारमध्ये आयोगले माग गरेको खर्च विवरण फारम नबुझाएका उम्मेदवारलाई आयोगले जरिवाना तोकेको हो ।
आयोगले खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण सोधेर चित्त नबुझेपछि पालिकामा खर्च गर्न पाउने रकम बराबरको जरिवाना तोकेको आयोगका उपन्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले जानकारी दिए । जरिवाना रकम सूचना जारी गरेको मितिले ६ महिनाभित्र बुझाइसक्नुपर्ने प्रावधान रहेको उनले जनाए ।
जरिवाना रकम भुक्तानी नगरेको खण्डमा विजयी उम्मेदवारको पद स्वतः खारेज हुने उपन्यायाधिवक्ता वाग्लेले बताए । जरिवाना भुक्तानी नगरेका उम्मेदवारको लागि आयोगले ६ वर्षसम्म निर्वाचनमा भाग लिन नदिने कानूनी प्रावधान रहेको उनको भनाइ छ ।
जरिवाना नबुझाएका उम्मेदवारको नाम आसन्न संघ र प्रदेशको निर्वाचनका लागि दलहरूबाट प्राप्त बन्दसूचीमा समावेश भएमा जरिवाना भुक्तानीपश्चात् मात्र समावेश हुने उनले बताए ।
प्रदेशमा रहेका ३ वटा महानगरपालिकाका ११८ प्रमुख/उपप्रमुखले जरिवाना तिर्नुपर्ने देखिएको आयोगले जनाएको छ । जनही ७ लाख ५० हजारका दरले ८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएको बताइएको छ । त्यसैगरी वडातर्फ १ हजार ४६८ रहेको र जनही ३ लाखका दरले ४४ करोड ४ लाख रकम जरिवाना असूली गर्नुपर्ने आयोगले बताएको छ ।
प्रदेशमा रहेको एक मात्र उपमहानगरपालिका हेटौंडाका १२ प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले खर्च विवरण नबुझाएको र जवाफ पनि चित्तबुझ्दो नदिएको भन्दै आयोगले जनही ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ । उपमहानगरको वडाबाट उम्मेदवार रहेका २७१ जनाले जनही २ लाख ५० हजारका दरले ६ करोड ७७ लाख ५० हजार रुपैयाँ रकम जरिवाना तिर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।
प्रदेशका नगरपालिकाबाट ४६७ प्रमुख/उपप्रमुखका उम्मेदवारले खर्च विवरण पेश नगरेकाले २१ करोड १ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना भुक्तानी गर्नुपर्ने आयोगले उल्लेख गरेको छ । नगरका वडाबाट ७ हजार ५ जनाले जनही २ लाखका दरले जरिवाना तिर्दा १ अर्ब ४८ करोड १० लाख रकम भुक्तानी उठ्ने आयोगले जनाएको छ ।
गाउँपालिकातर्फ ६४८ प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले खर्च विवरण नबुझाएको आयोगले जनाएको छ । जरिवानाबाट जनही ३ लाख ५० हजारका दरले २२ करोड ६८ लाख रुपैयाँ रकम हुन आउने बताइएको छ । वडातर्फ ८ हजार २४६ जनाले १ लाख ५० हजारको दरले जरिवाना तिर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ । जसको भुक्तानी रकम १ अर्ब २३ करोड ६९ लाख हुन आउँछ ।
सबैभन्दा धेरै रकम नगर र गाउँपालिकाका वडाका उम्मेदवारबाट असूल गर्नुपर्ने देखिन्छ । निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २५ को उपदफा (१) र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ (४) अनुसार उम्मेदवारले निर्वाचनको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्च विवरण पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको उपन्यायाधिवक्ता वाग्लेले जनाए । यद्यपि उम्मेदवारले चुनावमा भएको खर्च विवरण नबुझाउने र चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण पेश नगर्ने उम्मेदवारलाई आयोगले जरिवाना तिर्न सूचना प्रकाशन गरेको उनको भनाइ छ ।
बाग्मती प्रदेशमा ३ महानगरपालिका, १ उपमहानगरपालिका, ७४ वटा गाउँपालिका र १ हजार १२१ वडा छन् । प्रदेशमा २७ लाख ५९ हजार ७३३ मतदाता रहेका छन् भने १८ हजार ६३५ उम्मेदवारले स्थानीय निर्वाचन २०७९ मा खर्च विवरण पेश नगरेकाले जरिवाना तिर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।
खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारमा भरतपुर महानगरपालिकाका विजयी प्रमुख र उपप्रमुखबाहेक सबै पराजित प्रमुख/उपप्रमुख रहेका विवरण आयोगले सार्वजनिक गरेको छ ।
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं र नेकपा (एमाले)का नेता महेश बस्नेतले काठमाडौं उपत्यकामा बिहीवार छुट्टाछुट्टै प्रदर्शन गर्ने भएपछि सुरक्षा निकायहरू यतिबेला ‘हाई अलर्ट’मा छन् । नेपाल प्रहरीले प्...
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद डा. चन्द्र भण्डारीले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले अब नेतृत्व छाड्नुपर्ने बताएका छन् । पार्टीको लुम्बिनी प्रदेश सम्मेलनमा शनिवार बोल्दै भण्डारीले देउवाले अब...
दशैं वरिपरि मुलुकमा केही राजनीतिक परिदृश्यहरू देखिए । दशैंको रौनकसँगै पूर्वमा कोशीको छालले केही तरंग ल्यायो । कोशी प्रदेशमा कांग्रेसभित्रको ‘अर्ध विद्रोह’ले पाँच दलीय गठबन्धनमात्रै धर्मराएन, कांग्र...
जसपाबाट उपराष्ट्रपतिमा रामसहाय यादवको उम्मेदवारी कायम भएको छ। सत्ता गठबनधनको तर्फबाट उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाइएका जसपा नेता रामसहाय प्रसाद यादवको उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले कायमै राख्ने ...
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले आफ्नो समूहको बैठक बोलाएका छन् । आगामी महासमिति बैठकसहितका विषयमा छलफल गर्न कोइरालाले आगामी मंगलवार समूहको बैठक बोलाएका नेता डा. गोविन्दर...
मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको नेकपा (माओवादी क्रान्तिकारी)ले गरेको लालमार्च तथा सभामा कुर्सी हानाहान भएको छ । क्रान्तिकारीले १३१ औं माओ दिवसका अवसरमा काठमाडौंको शान्ति वाटिकामा गरेको मार्चपासमा कुर्सी हानाहान...
प्रकृतिको नियम के भने जति माथि पुग्यो उति झुक्नुपर्ने, गएको ठाउँ हेर्नैपर्ने, गएको ठाउँमा फर्कनै पर्ने । ठूलाठूला बोइङ्गहरू आकाशमा उड्छन्, बादलपारीको मुलुकमा पुग्छन्, समुद्रपारीको मुलुकसम्म पुग्छन् तर, पनि उनीहरू त्...
राणा शासनकालको प्रशासनिक व्यवस्थामा 'माथि' भन्नाले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउँदथ्यो । राजाको शासनकालमा दरबार वा राजालाई माथि भनिन्थ्यो । कर्मचारीले इमान्दारिता छाडेमा वा अनैतिक काम गरेमा कुरा माथि पुग्दथ्यो ...
जेठ ६ गते नेपाल–चीनमैत्री मञ्चद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङले नेपाल एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुका साथै नेपालले कुनै पनि तत्त्वलाई चीनविरुद्धको गतिविधिमा लाग्न ...