विवेकशील साझा पार्टी छाडेर रवीन्द्र मिश्र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) प्रवेश गरेका छन् । राप्रपामा उनलाई वरिष्ठ उपाध्यक्षको हैसियत दिइएको छ ।

नेपालका पुराना राजनीतिक दल र नेताहरूको विकल्पमा नयाँ वैकल्पिक शक्ति निर्माणको अभियानमा होमिएका मिश्र अन्ततः पुरातनवादी सोच बोक्ने पार्टीमा समाहित भएका छन् । 

पत्रकारिताबाट आर्जन गरेको पहिचानको प्रयोग गर्दै मिश्रको नेतृत्वमा २०७३ सालमा साझा पार्टी गठन भएको थियो । ‘गरेरै छोड्ने हो, परिवर्तन हेरेरै मर्ने हो’ भन्ने नारा लगाउने मिश्रले राजनीतिक रूपमा ठूलो परिवर्तनको छाँट त देखाएका छैनन्, उनको विचार, स्थायित्व र दल परिवर्तनको आयाम भने फराकिलो हुँदै गएको छ । 

सञ्चारकर्मीको रूपमा आर्जित प्रतिष्ठाको जगमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने उद्घोषसहित राजनीतिक रंगमञ्चमा आएपछि मिश्रलाई फरक–फरक पृष्ठभूमिका डा. सुर्यराज आचार्य, डा. सरोज धिताल, डा. दिनेश प्रसाई, मुमाराम खनाल, रेशु अर्याल, किशोर थापा, केशव दाहाल लगायतले साथ दिएका थिए । 

तर लामो समयसम्म पार्टीको पहिचान व्यक्तिगत पहिचानभन्दा फराकिलो हुनै सकेन, राजनीतिक पार्टी निर्माणमा उनीहरू लाग्न सकेनन् । बरू संगठनभित्र किचलो र वैमनश्यताले ठाउँ लियो । पार्टी निर्माणको अभियानलाई मिश्रले सुझबुझपूर्ण रूपमा हाँक्न सकेनन् ।

२०७४ वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावमा साझा पार्टीले काठमाडौं र ललितपुरमा उम्मेदवार खडा गरेको थियो । काठमाडौं महानगरपालिकामा मिश्र नेतृत्वको साझा पार्टीबाट किशोर थापा मेयर पदको उम्मेदवार बने । नेपाल सरकारको सचिवबाट सेवा निवृत्त भएको र शहरी विकासमा गहिरो ज्ञान भएको मानिने थापाले १८ हजार ४९६ मत पाए । उनले पाएको मतमा पार्टीभन्दा उम्मेदवार स्वयंको प्रभाव बढी रहेको विश्लेषण चुनावपछि भएको थियो ।

त्यसबेला विवेकशील नेपाली दलबाट काठमाडौंमा मेयर बनेकी रञ्जु दर्शनाले थापाभन्दा बढी मत पाइन् । उनले २३ हजार ४३९ मत ल्याएकी थिइन् । काठमाडौंको मेयर भने नेकपा एमालेका विद्यासुन्दर शाक्यले ६४ हजार ९१३ मत ल्याएर जितेका थिए ।

त्यसबेला मिश्र नेतृत्वको पार्टीले कम मत पाएको भए पनि भर्खरै स्थापना भएको पार्टी भनेर उनीप्रति सहानुभूति थियो तर समयक्रमसँगै उनले पार्टीको लोकप्रियता स्थापित गर्न सकेनन् ।

२०७४ सालको स्थानीय चुनावमा विवेकशील पार्टीको राम्रो मत देखेपछि मिश्रले पार्टी एकताको प्रस्ताव गरे । सोही वर्ष पार्टी एकता भयो र विवेकशील साझा पार्टी बन्यो । २०७४ सालको प्रतिनिधि सभाको चुनावमा मिश्र आफैं काठमाडौं–१ बाट उम्मेदवार बनेका थिए । कांग्रेसका प्रकाशमान सिंहले उनलाई पराजित गरे । पार्टी स्थापनाको बेला आसन्न चुनावबाटै प्रधानमन्त्री बनेर सिंहदरबारको बागडोर जिम्मा लिने उद्घोष गरेका मिश्र काठमाडौं–१ मै चिप्लिए । दुवै पार्टी एकीकृत भएर चुनावमा जाँदा उनीहरूले पाएको मत भने सम्मानजनक थियो । प्रदेश सभाका विवेकशील साझाले जितेको थियो ।

तर समयक्रमसँगै मिश्रले विवेकशील साझा पार्टीलाई राजनीतिक दलको रूपमा स्थापित गर्न सकेनन् । उनले एनजीओ चलाएजस्तो गरी राजनीतिक दल चलाउन खोजे । त्यसले पार्टीमा असन्तुष्टि बढ्दै गयो, पार्टीको लोकप्रियता बढेन ।

दलभन्दा पार्टीमा आवद्ध नेताहरूको पहिचानको दायरा फराकिलो रहेको भन्दै पार्टी स्थापनाका बेलामा साथ दिएका व्यक्तिहरूले क्रमशः मिश्रलाई छाड्न थाले ।

विवेकशील साझा पार्टी छाड्ने बेलामा मुमाराम खनालले भनेका थिए, ‘दलभन्दा हाम्रो व्यक्तिगत पहिचान फराकिलो छ । दलले हामीलाई चिनाउनुपर्ने हो तर हामीले दललाई चिनाउनुपर्ने अवस्था छ । यसरी पार्टी बन्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेर दलबाट बाहिरिएको हुँ ।’

मिश्रले पार्टीलाई एकीकृत राख्न पनि सकेनन्, न त स्थापनाको समयमा साथ दिएका प्रभावशाली व्यक्तित्वको विश्वास नै जित्न सके । उनले पार्टीको साख बढाउन सकेनन्, बरू दैनन्दिन पार्टीमा आफैं कमजोर बन्दै गए । 

५ वर्षको अवधिमा उनी र उनको पार्टी कति कमजोर भएछ भन्ने कुरा गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय चुनावले देखायो । त्यसबेला काठमाडौंको मेयरमा उनले समीक्षा बाँस्कोटालाई उम्मेदवार बनाए तर मिश्रको पार्टीले लज्जास्पद नतिजा व्यहोर्‍यो । उनी नेतृत्वको पार्टीले मतदाताको मन तान्न सकेन् । बरू स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा बालेन्द्र साहले काठमाडौं मेयरको कुर्सी सम्हाले ।

खासमा मिश्रसँग बीबीसी नेपाली सेवामा तिखो प्रस्तुतिबाट आर्जन गरेको लोकप्रियताको धङधङी थियो । पत्रकारितामा वर्चस्व स्थापना गरेका उनलाई राजनीतिक रूपमा पनि मतदाताले सोहीरूपमा स्वीकार्छन् भन्ने भ्रम पनि थियो । भारतको नयाँ दिल्लीमा केजरीवाल नेतृत्वको आम आदमी पार्टीबाट पनि उनी केही हदसम्म प्रभावित थिए तर राजनीति निर्मम हुन्छ भन्ने थाहा पाउन मिश्रलाई दल स्थापना गरेर ५ वर्षको आरोह अवरोह खेप्नुपर्‍यो । 

२०७४ सालमा एकीकृत बनेको दल २०७५ पुस २७ गते फुट्यो । मिश्रको कार्यशैलीमा प्रश्न उठाएर उज्वल थापासहित १६ केन्द्रीय सदस्यले विवेकशील नेपाली दल ब्यूताए । विभाजनको असर दुवै पार्टीमा प¥यो । २०७६ सालमा कास्कीमा भएको उपनिर्वाचनको नतिजाले यसलाई पुष्टि गर्छ । मिश्र नेतृत्वको साझा पार्टीकी उम्मेदवार रजनी केसीले ९४२ मत पाइन् भने विवेकशील नेपाली दलकी जमुना शर्माले सय मत पनि कटाउन सकिनन् ।

विवेकशील नेपाली दलमा नेतृत्व परिवर्तन भयो । मिलन पाण्डेले पार्टीको नेतृत्व सम्हाले । फेरि २ पार्टीबीच एकताको प्रस्ताव आदान प्रदान भयो । २०७७ मंसिर २४ गते २ दलले फेरि एकता गरे । त्यसबेला उनीहरूले ५ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गर्ने सहमति गरेका थिए । मिश्र पार्टीको अध्यक्ष र पाण्डे संयोजक भएका थिए ।

पार्टीलाई एकता महाधिवेशनमा नलगी मिश्रले ‘विचारभन्दा माथि देश’ भन्दै विवादास्पद दस्तावेज सार्वजनिक गरे । देशमा राजाको स्वीकार्यताको वातावरण बन्दै गएको र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको लोकप्रियताका अन्य कुनै नेताभन्दा कम नरहेको भन्दै उनी राजतन्त्र पुनःस्थापनाको पक्षमा प्रकट भए ।

राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको वकालत गर्ने मिश्रलाई पत्रकारितामा रहँदा नै राजावादी भन्ने टिप्पणी हुन्थ्यो । उनले करीब २ वर्षदेखि संघीयता र धर्म निरपेक्षताविरूद्ध रोष प्रकट गर्न थालेका छन् । 

बुधवार राप्रपा प्रवेश गर्ने कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपालमा धर्म परिवर्तनको लहर देखेर राजतन्त्र पुनःस्थापनाको निष्कर्षमा पुगेको बताए । 

उनले भने, ‘जुन ढंगबाट नेपालमा चामलको बोरामा हालेर बाइबल वितरण गरिन्छ, पशुपति परिसरमा बाइबल वाचन गरिन्छ । बालबच्चालाई बाइबल वितरण गरिन्छ । यो ठीक होइन । यो सबै देखेपछि यो देशमा राजतन्त्र हुनुपर्ने रहेछ भन्ने निष्कर्षमा पुगे ।’

राजतन्त्र र हिन्दूराष्ट्र पुनःस्थापनाबारे वकालत, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको विरोध गर्दा चाँडो राजनीतिक तरङ्ग सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने उनलाई लागेको छ । 

राजतन्त्रको आवश्यकता पुष्टि गर्ने प्रयत्न गर्दै उनले तर्क गरेका छन्, ‘हामी कमजोर र भ्रष्ट सरकार र समाज लिएर बसेका छौं । जहाँ राष्ट्रपति संस्था, जुन राजनीतिभन्दा माथि उठ्नुपर्ने हो, त्यो संस्थाले इमान्दारितापूर्वक काम गर्दैन । जहाँ प्रधानमन्त्रीको संस्थाले इमान्दारितापूर्वक काम गर्दैन । जहाँ प्रशासन र प्रहरीले इमान्दारितापूर्वक काम गर्दैन । जहाँ सबै स्वार्थ केन्द्रित छन् । जुन देश भूराजनीतिक रूपले संवेदनशील छ । कुनै पनि संस्थाले राम्रो काम गर्न नसक्ने ठाउँमा यदि द्वन्द्व भयो भने त्यसलाई कसले सम्हाल्ने ?’

राजतन्त्र हुँदा यी सबै कुरा त्यही संस्थाले सम्हाल्छ भन्ने ढंगले मिश्रका तर्क आउने गरेका छन् । 

‘स्पष्ट कुरा के हो भने यो देशकै निम्ति राजनीति गर्ने हो । देशको निम्ति राजनीति नहुँदा स्रोतसाधन सम्पन्न देशले दुःख पायो । समाज विकृत भयो । देशकै निम्ति राजनीति गर्ने हो भने राजसंस्था हुनुपर्ने रहेछ भन्ने मलाई लाग्यो । संघीयता आर्थिक रूपमा मात्रै होइन, राजनीतिक रूपमा पनि धान्न सकिँदैन । भौगोलिक रूपमा त झन् संघीयता धान्ने नसकिने गम्भीर विषय हो,’ राप्रपा प्रवेशको टिको लगाउँदै मिश्रले भने ।

उनलाई सकेसम्म चाँडो प्रभावशाली नेताको रूपमा दरिने भोक छ । उनी छोटो बाटोबाट राजनीतिको केन्द्रीय मुकाममा पुग्न चाहन्छन् । त्यसका लागि जुन बाटो समात्दा सजिलो हुन्छ, मिश्रले त्यसैलाई प्रयोग गर्दै आएका छन् । 

लेखक तथा राजनीतिक विश्लेषक नारायण ढकाल रवीन्द्र मिश्र आफैं स्पष्ट नभई वैकल्पिक राजनीतिको नारा दिएर आएको र सोही कारण अहिलेको अवस्थामा पुगेको बताउँछन् । ‘वैकल्पिक राजनीतिको कुरा गरे पनि रवीन्द्रजी आफैंमा स्पष्ट हुनुहुन्थेन । उहाँका केही कोरा नाराहरू थिए, जसको यथार्थ जमिन थिएन । खान पुगोस्, दिन पुगोस् भन्ने नारा थियो । त्यसको स्पष्ट धरातल थिएन । त्यसरी अस्पष्ट रूपमा हिँडेपछि उहाँ पुग्ने ठाउँ त राप्रपा नै हो नि !’ ढकालले भने । 

मिश्रले पछिल्लो समय वकालत गर्ने गरेका एजेण्डाबारे ढकालको टिप्पणी छ, ‘इतिहासमा अप्रासांगिक भइसकेका, इतिहासले अस्वीकार गरिसकेका संस्थाको पुनःस्थापनाको पक्षमा जानुभयो । त्यसो भएपछि राप्रपामा जानुको विकल्प उहाँसँग थिएन । उहाँको नियति त्यही नै हो । प्रगतिशील, अग्रगामी विचार समातेको भए अहिलेको अवस्थामा पुग्नुहुने थिएन ।’

राप्रपामा रहेर मिश्र नेता त बन्न सक्लान् तर उनले नेतृत्व गर्लान् भन्ने ठान्न सकिने विगत उनले छाडेका छैनन् । ‘राप्रपामा आफ्नो इतिहास भएका नेताहरू धेरै छन् । उहाँ जानुभयो । प्रतिभाशाली पनि हुनुहुन्छ । राम्रोसँग बोल्न पनि सक्नुहुन्छ । राप्रपामा उहाँको लागि राम्रो ठाउँ त बन्ला तर जुन ढंगले उहाँले वैकल्पिक राजनीतिको सपना दिनुभएको थियो राप्रपाले त्यो वैकल्पिक राजनीतिको सपना पूरा गर्न त सक्दैन,’ ढकालले भने । 

तर मिश्र भने आफू नरम संवर्द्धनवादी अर्थात् मोडरेट कन्जरभेटिभको पक्षमा उभिएको तर्क गर्छन् । ‘नेपालमा कन्जरभेटिभ भन्ने वित्तिकै दक्षिणपन्थी, पश्चगामी भन्ने बनाइयो । त्यस्तो होइन । दक्षिणपन्थमा अतिवाद भयो भने त्यो पश्चगामी भयो तर त्यसमा नरम दक्षिणपन्थी वा नरम संवर्द्धनवादी भयो भने त्यो अतिवादी होइन । त्यो पश्चगमन होइन,’ मिश्रले भने ।

क्यानडा, बेलायत, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापानमा जस्ता देशमा पनि मोडरेट कन्जरभेटिभ पार्टी रहेका उनी बताउँछन् ।

नेपाली कांग्रेस पहिलो त्यही नरम दक्षिणपन्थमा रहेको तर अहिले कांग्रेसको प्रचण्डीकरण भएपछि त्यो स्पेश खाली भएको उनले बताए । त्यसको ठाउँ राप्रपाले लिएको र आफूले त्यसलाई समर्थन गरेको मिश्रको तर्क छ । ‘जतिसुकै देश विकास भए पनि नरम दक्षिणपन्थको स्पेस कहिल्यै मर्दैन’, उनले दाबी गरे, ‘अब हेरौंला को चाहिँ अग्रगामी रहेछ ।’

मिश्रका यी यावत तर्कका बीचमा उनको एउटै उद्देश्य चुनाव जितेर संसद प्रवेश गर्ने हो । काठमाडौं–१ बाट प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार बन्ने तरखरमा रहेका मिश्र विवेकशील साझा पार्टीबाट सम्भव नदेखेपछि राजेन्द्र लिङ्देनसँग हात मिलाएको टिप्पणी पनि हुने गरेको छ । 

केही समयअघि उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर काठमाडौं–१ मा चुनावमा सघाउन आग्रह गरेका छन् । एमालेले राप्रपासँग चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरेको छ । २०७४ सालमा साझा र विवेकशील एकीकृत भएर चुनाव लड्दा पनि जित्न नसकेका मिश्र यसपटक एमालेको समेत सहयोगमा संसद छिर्ने प्रयासमा छन् । 

स्थानीय तहको चुनावको मत हेर्ने हो भने काठमाडौं–१ मा कांग्रेस ९ हजार ८९५ मतसहित पहिलो पार्टी छ । दोस्रो दल एमालेको मत ९ हजार ५४१ छ । राप्रपाले १ हजार ३७६ र माओवादीले १ हजार १५९ मत पाएको छ ।

एमाले र राप्रपाको मत जोड्दा १० हजार ९१७ मत हुन्छ । आगामी चुनावमा सत्तारूढ ५ दल चुनावी गठबन्धनमा छन् । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको मात्रै मत जोड्दा पनि ११ हजारभन्दा बढी मत हुन्छ । राप्रपा प्रवेशकै क्रममा मिश्रले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको उछितो काढेका छन् । कांग्रेस र माओवादीबाट मत चोर्न उनलाई कठिन हुने देखिन्छ । 

यसअघि वैकल्पिक शक्तिको अभियान्ताको रूपमा चिनिएका रवीन्द्रलाई मतदाताले विश्वास गरेका थिए । त्यही विश्वासको बलमा कांग्रेसका उम्मेदवार प्रकाशमान सिंहलाई उनले टक्कर दिएका थिए । यसपटक उनी राप्रपाको वरिष्ठ उपाध्यक्षको पहिचानसहित चुनावी मैदानमा आउनेछन् । उनले वैकल्पिक शक्तिको अभियान्ताको रूपमा पाउने मत अब उनलाई नआउन सक्छ ।

काठमाडौं–१ मा राप्रपा आफैंमा कमजोर शक्ति हो । ‘ब्यालेन्स ट्रान्सफर’ गरेजस्तो ‘ब्यालेज पेपर ट्रान्सफर’ भएर एमालेको मत उनलाई आउला भन्न सकिने अवस्था पनि छैन ।

यी सबै परिस्थितिले रवीन्द्र मिश्रको ओरालो लागेको राजनीतिक यात्रालाई आगामी चुनावले ‘ब्रेक’ लगाइदेला भन्नेमा धेरैले सन्देह राख्ने गरेका छन् ।