मुलुकी ऐन, २०२० कार्यान्वयनमा आएको ५४ वर्ष भएछ । छुवाछुत लगायतका जातिपातीका आधारमा हुँदै आएको विभेदलाई त्यस ऐनले अन्त्य गरेपछि नेपालमा उल्लेख्य स्तरको सामाजिक रूपान्तरण भएको छ । यसमा शङ्का द्विविधा रहेन । हो, अशिक्षा र गरीबीका कारण मुलुकका सुदूर दुर्गम भेग, इलाकाहरूमा रूपान्तरणको प्रभाव अझै राम्ररी पर्न सकेको छैन ।

यसको कारण मूलतः सामाजिक चेतनाको स्तर ऐन कानूनको व्यवस्था र आशयअनुरूप हुन नसक्नु नै हो । सामाजिक परिवर्तन रातारात हुने अन्य भौतिक उपलब्धि जस्ता हुँदैनन् ।

जंगबहादुर राणाको शासनकालमा विसं. १९१० मा लागू भएको मुलुकी ऐनले समकालीन नेपाली समाजलाई वैदिक सनातन धर्म, संस्कृति अनुकूल डोहोर्‍याएको हो । नागरिक अधिकारको दिशामा २००५ सालदेखिका संविधानसम्बन्धी अभ्यासले योगदान गरेको हो तर सामाजिक विधि व्यवहारलाई निर्देशित गर्ने काम आधारभूत कानून (मुलुकी ऐन) ले नै गरेको हो ।

त्यसलाई परिवर्तित आवश्यकता र आकांक्षाअनुरूप समयसापेक्ष तुल्याउन २०२० सालमा राजा महेन्द्रले नयाँ मुलुकी ऐन जारी गरेका हुन् । हालै आएर त्यसलाई अद्यावधिक गर्ने प्रयत्न भैरहेको देखिन्छ । यसै क्रममा ‘रूपान्तरित’ संसद्ले केही विधेयक पारित गरेको सूचना सार्वजनिक भएको छ । र, पारित गराउने काममा लागिपरेकाहरूले नयाँ ऐनलाई अर्को वर्ष अर्थात् २०७५ साल भाद्र १ गते लागू गर्ने मनसायको प्रचार गरेका छन् ।

तर अबको ऐन 'मुलुकी ऐन' नरहने तय भएको कुरा समाचारमाध्यममा आएको छ । ऐनको नाम कुनै प्रकारको ‘संहिता’ कहलिने भएछ । जटिल र दुरूह शब्दावलीको यस्तो प्रयोगले अन्तिम स्वीकृति पायो भने मुलुकवासीहरूले आफ्ना सामाजिक क्रियाकलापको वैधता ठम्याउन सक्ने छैनन् ।

जनस्तरमा घुलमिल भइसकेको पदावली ‘मुलुकी ऐन’ को अभावमा आमनेपाली नागरिक कुहिराको काग बन्ने अवस्था आउनसक्छ । भन्नु परोइन, ‘रूपान्तरित संसद्’ जनताले संसद्को रूपमा काम गर्न निर्वाचन गरेको निकाय होइन । तसर्थ, यसले गर्ने गराउने काम–कारवाहीको वैधानिकता प्रश्नचिह्नमा रहेको छ । त्यसै पनि संक्रमणकालको निकायले दीर्घकालीन असर पर्ने वा दायित्व सिर्जना हुने काम गर्न मिल्दैन ।

यस यथार्थलाई बुझेर सरोकारवालाहरूले मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्ने कानूनी संयन्त्र तर्जुमा गर्ने काम तत्काल रोक्नुपर्दछ । अन्यथा एनजीओ/आईएनजीओहरूको प्रभावमा नेपालको सांस्कृतिक परिवेश प्रतिकूलको काम भएको भन्ने अवधारणाको पुष्टि हुनेछ ।

---

---