जनकपुरधाम, भदौ ११ – धनुषा जिल्ला अदालतका तत्कालिन न्यायाधीश ओमकार उपाध्यायले एक जना हत्या आरोपीलाई सामान्य तारेखमा रिहा गर्न दिएको आदेश शंकास्पद रहेको भनेर लोकान्तरले गरेको खोज समाचार सत्य रहेको पुष्टि भएको छ ।

२७ चैत्र २०७३ मा ‘हत्यारा छुटाउन एकै दिन दुई आदेश, न्यायाधीश उपाध्याय विवादमा’ भनेर लोकान्तरले खोजी समाचार प्रकाशित गरेको थियो । उक्त समाचारमा न्यायाधीश उपाध्यायले गरेको आदेश शंकास्पद रहेको भन्ने कुरा तथ्य सहित राखिएको थियो ।

हत्या आरोपमा मुद्दा दायर भएपछि फरार रहेका जनकपुर–५ का मोहनकुमार साहलाई एकैदिन दुई आदेश गर्दै सामान्य तारेखमा समेत छोड्ने भनिएको न्यायाधीश उपाध्यायको आदेश प्रचलित कानुन, न्यायिक परम्परा र प्रचलन विपरित रहेको भन्दै उक्त आदेशलाई उच्च अदालत जनकपुरले बदर गरिदिएको छ ।

१९ साउन २०७४ मा उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय उदयप्रकाश चापागाई र चन्द्र बहादुर सारुको संयूक्त इजलासले गरेको आदेशबाट जिल्ला अदालतका न्यायाधीश उपाध्यायद्वारा गरिएको आदेश बदर गरिएको छ ।
१७ माघ २०७३ मा निवेदन साथ धनुषा जिल्ला अदालतमा हाजिर हुन आएका प्रतिवादी मोहन कुमार साहको बयान लिने कार्य सम्पन्न भएपछि समय अभावले थुनछेक आदेश गर्न नसकिएको अवस्था भए उक्त कार्यको लागि प्रतिवादीलाई न्यायिक हिरासतमा राखि भोली पल्ट थुनछेक आदेश गर्नुपर्नेमा सो नगरी प्रचलित कानुन, न्यायिक परम्परा र प्रचलन विपरित एकातिर प्रतिवादीलाई १८ माघ २०७३ का दिन अदालत समक्ष उपस्थित गराउने गरी कानुन व्यवसायीको जिम्मा दिई पठाएको देखिएको अर्को तिर थुनछेक आदेशमा भने १७ माघ २०७३ नै उल्लेख गरेको देखिन आएको उच्च अदालत जनकपुरको आदेशमा भनिएको छ ।

यसरी धनुषा जिल्ला अदालतबाट अप्रमाणित कागजातलाई प्रमाणको रुपमा ग्रहण गरी प्रतिवादी मोहन कुमार साहलाई मुद्दा पुर्पक्षको लागि साधारण तारेखमा राख्ने भनि १७ माघ २०७३ मा भएको आदेशको प्रथम दृष्टिमै बेरितको देखिँदा बदर गरिदिएको छ, उच्च अदालत जनकपुरले गरेको आदेशमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी उक्त मुद्दाको सक्कल मिसिल छिटो साधनद्वारा सर्बोच्च अदालतबाट झिकाई थुनछेक आदेश सम्पन्न नभएसम्म मुद्दामा बयान गरिसकेका प्रतिवादी मोहन कुमार साहलाई न्यायिक हिरासतमा राखि १७ माघ २०७३ मा थुनछेक आदेश गर्ने जिल्ला न्यायाधीश ओमकार उपाध्याय बाहेकका अन्य न्यायाधीशको इजलासबाट कानुन बमोजिम पुनः थुनछेक आदेश लगायतका जे जो गर्नुपर्ने कारवाही गरी मुद्दाको सिघ्र किनारा गर्न उच्च अदालतबाट आदेश गरिएको छ ।

घटनाको पृष्ठभूमि

२०६९ साल मंसिर १९ गते जनकपुर–४ स्थित शुक्रवारी बजारमा महोत्तरी जलेश्वर–१३ (हाल जनकपुर–४ बस्ने) शम्भुनारायण मिश्रका छोरा गौरी मिश्रको हत्या भयो । धनुषा प्रहरीले जनकपुर–५ बस्ने अमर कुमार साह, मोहन कुमार साह र भारत विहारको सीतामढी घर भई जनकपुर–४ बस्ने चन्दन कुमार साह समेत तीनजनालाई प्रतिवादी बनाई धनुषा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर ग–यो ।

प्रतिवादी अमर कुमार साहको छालाको बुट जुत्ता मृतक गौरी मिश्रले लिएको तर जुत्ता फिर्ता नगरेको विषयमा विवाद भएको थियो । जुत्ता फिर्ता नगरेकै कारण अमर कुमार साहले रिसइबीका कारण मिश्रको हत्या गरेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाउँछ ।

हत्या आरोपी तीनजना अमर, मोहन र चन्दनले गौरी मिश्रलाई शुक्रवारी बजारमा बोलाएर घेरा हालेका थिए । मोहन कुमार साहले मिश्रको दाहिने हात समातेको, चन्दन कुमार साहले बायाँ हात समातेको र प्रतिवादी अमर कुमार साहले क्रिच (छुरा) निकाली मिश्रको पिठ्यूँमा प्रहार गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।

घाइते मिश्रलाई उपचारका लागि जनकपुर अञ्चल अस्पताल लैजाने क्रममा बाटोमा मृत्यु भएको थियो । मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धी महलको अपराध भएको हुनाले तीनैजना प्रतिवादीहरूलाई सजाय गरी पाऊँ भनी धनुषा प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत धनुषा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर ग–यो ।

घटना भएपछि धनुषा प्रहरीले अमर कुमार साहलाई पक्राउ गरी अदालतमा प्रस्तुत ग–यो । धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश बलभद्र बाँस्तोलाको इजलासले प्रतिवादी अमर कुमार साहलाई महोत्तरीको जलेश्वर कारागारमा थुनामा राखि मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न १८ पुस २०६९ मा आदेश दियो ।

दुईजना प्रतिवादीहरू मोहन कुमार साह र चन्दन साह फरार भए । २१ जेष्ठ २०७१ मा फरार ती दुवैजना प्रतिवादीहरूको अंश रोक्का गर्ने कार्य सम्पन्न गरी पेश गर्नू भनी धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश बाँस्तोलाको इजलासले आदेश दियो ।



१३ जेष्ठ २०७२ मा अर्का न्यायाधीश लोकजंग साहको इजलासले प्रतिवादी अमर कुमार साहलाई कसूरदार ठहर ग–यो । प्रतिवादी अमर साह २१ वर्षको कलिलो उमेरको विद्यार्थी भएको र उनलाई हदैसम्मको सजाय गर्दा चर्को पर्न जाने भन्दै कम सजाय सुनायो ।

तोकिएको सजाय भन्दा कम सजाय गर्दा निजले सुधार हुने मौका प्राप्त गर्ने र ऐनको मकसद पूरा हुने भन्दै प्रतिवादी अमर कुमार साहको हकमा १० वर्ष मात्र सजाय हुन उपयुक्त हुने आदेश साहको इजलासले सुनायो ।
‘बरामदी मुचुल्का, घटनास्थल मुचुल्का, लाश जाँच प्रकृति मुचुल्का, पोस्टमोर्टम रिपोर्टबाट समेत पुष्टि भएको स्थिति विद्यमान देखिँदा उल्लेखित आधार प्रमाणबाट यी प्रतिवादी अमर कुमार साहले अभियोग दाबी बमोजिमको कसूर गरेको ठहर्छ । सो ठहर्नाले सर्वस्वसहित जन्मकैद हुन्छ,’ न्यायाधीश साहले सुनाएको आदेशमा भनिएको छ ।

अमरलाई १० वर्ष कैद सजाय हुने फैसलामा थप भनिएको छ, ‘यी प्रतिवादीेले अपराध गरेको अवस्थातर्फ विचार गर्दा यी प्रतिवादीको छालाको जुत्ता हेर्नका लागि दुईचार दिन पछि फिर्ता दिन्छु भनी मृतकले लगेकोमा पछि नदिएको । उल्टै हप्काई गाली गर्ने गरेकोमा पुनः निजसँग बुट जुत्ता माग्दा कुटपिट गरेको । सो कुरा भाइ चन्दन कुमार साह र दाजु मोहन कुमार साहसँग हुँदा गौरी मिश्रलाई मार्ने सल्लाह भएको हुँदा सोबमोजिम निजलाई क्रिच प्रहार गरी घाइते तुल्याई सोही कारणबाट निजको मृत्यु हुन गएको हो भनी उल्लेख गरेको देखिँदा मृतकको मृत्यु हुनुपर्ने वा सो बारदात घटाउन गम्भीर विषय निहित रहेछ भनी भन्न सक्ने अवस्था नदेखिएकोले १० वर्ष सजाय हुन उपयुक्त हुने देखियो ।’



त्यसपछि सोही मुद्दामा १२ चैत्र २०७२ मा पुनरावेदन अदालत जनकपुरका न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र प्रेमराज ढकालको संयुक्त इजलासले हत्या आरोपी मोहन साहलाई १० वर्षको जेल सजाय तोक्ने धनुषा जिल्ला अदालतकै फैसलालाई सदर गरेको थियो । त्यसपछि साधकका लागि अहिले उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ ।

सोही क्रममा फरार रहेका दुईजना प्रतिवादीहरूमध्ये मोहन कुमार साह १७ माघ २०७३ का दिन थुनछेक प्रयोजनका लागि अदालतमा उपस्थित भए । घटना भएको दिन आफू पेट खराब भएकाले उपचार गराउन विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजमा भर्ना भएको र २० मंसिरमा फर्केको तथा मृतकलाई कर्तव्य गरी नमारेको अदालतमा प्रतिवादी मोहन कुमार साहले बयान दिएका थिए ।

न्यायाधीश उपाध्यायको विवादास्पद आदेश

सोही मुद्दामा फरार रहेका प्रतिवादी मोहन कुमार साह १७ माघ २०७३ का दिन धनुषा जिल्ला अदालतमा उपस्थित भए । मोहनकुमार हाजिर भएपछि न्यायाधीश ओमकार उपाध्यायको इजलासले दिएको आदेशमा, ‘यसमा प्रतिवादीको बयान कार्य समाप्त भई थुनछेक गर्न समय अभावले नभ्याउने हुँदा उपस्थित प्रतिवादीलाई भोलि मिति १८ माघ २०७३ का दिन १० बजे उपस्थित गराउने गरी निजको कानुन व्यवसायीलाई जिम्मा दिनू,’ उल्लेख छ ।

त्यसपछि ‘यस अदालतबाट भएको आज मिति १७ माघ २०७३ को आदेशानुसार प्रतिवादी मोहन कुमार साहलाई जिम्मा लिएको छु । १८ गतेका दिन यसै अदालतमा उपस्थित गराइनेछ’ भनेर कानूनव्यवसायी दीपक केसीले कागज बुझेर जिम्मा लगेका थिए ।

कानूनतः कर्तव्य ज्यान मुद्दामा (जहाँ अभियुक्तलाई १० वर्षको कैद ठहर भइसकेको अवस्था छ) सोही मुद्दाका फरारी प्रतिवादी अमर कुमार साह अदालतमा हाजिर भएपछि आदेश सम्पन्न नहुँदासम्म प्रतिवादीलाई प्रहरीको हिरासतमा पठाउनुपर्नेमा न्यायाधीश उपाध्यायले वकिलको जिम्मा लगाए ।

अर्को गम्भीर र विवादास्पद आदेश न्यायाधीश उपाध्यायले त्यसै दिन गरे । १७ माघ २०७३ कै मितिमा प्रतिवादी मोहन साहलाई तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नू भनी आदेश दिए ।

मौकामा बुझिएका र अदालतमा उपस्थित गरिएका बकपत्रको अध्ययन गर्दा मृतकलाई मार्नुपर्नेसम्मको रिसइबी
यी प्रतिवादीमा रहेको, पूर्वयोजना बनाई वारदातस्थलमा गएको वा मृतकलाई मार्नमा हात समाती संयोग पारिदिएको भन्नेसम्मको वस्तुनिष्ठ प्रमाणको अभाव देखियो । अतः मिसिल संलग्न कागज प्रमाणहरूबाट यी प्रतिवादी कसूरदार हुन् भन्न विश्वास गर्न मिल्ने पर्याप्त र मनासिब आधार प्रमाणरहित भएको देखनी आएन ।

तसर्थ पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी हाल प्रतिवादी मोहन कुमार साहलाई तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नू,’ न्यायाधीश उपाध्यायले गरेको आदेशमा उल्लेख छ ।

न्यायाधीश उपाध्यायले एउटै मितिमा आदेशको काम बाँकी रहेकोले भोलि उपस्थित गराउनू भनेर एउटा आदेश दिए भने सोही मितिमा उनलाई तारेखमा रिहा गर्न पनि आदेश दिए । न्यायाधीश उपाध्यायको आदेशबाट अन्याय महसूस गरेका जाहेरवाला समेत रहेका मृतकका पिता शम्भुनारायण मिश्रले न्यायाधीश उपाध्यायविरुद्ध न्यायपरिषद्मा उजुरी समेत दिएका छन् ।

उच्च अदालत जनकपुरका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश उदय प्रकाश चापागाई भन्छन, “एउटा न्यायाधीशले शिरमा कानुन राखेर भेदभाव नगरी न्यायको सम्पादन गर्ने हो । जिल्ला कोर्टले गरेको कुरामा केही कानुनका रितहरु वा ट्रयाकहरुलाई डेभिएशन भएको छ भने करेक्शन गरेर पठाउने हो । मैले पनि त्यही करेक्शन गरेर पठाएको छु । अव यो मुद्दा फेरी जिल्ला अदालतमा विचाराधिन मुद्दा रहेकाले मैले आफ्नो कुनै भ्यू दिन मिल्दैन, सुनुवाई गर्ने क्रममा नै गर्ने हो ।”

न्यायाधीश चापागाईका अनुसार धनुषा जिल्ला अदालतले गरेको यस अघिको आदेश अब शुन्यमा गईसकेको छ, धनुषा जिल्ला अदालतले फेरी सुरु देखि प्रतिवादी मोहन कुमार साहलाई न्यायिक हिरासतमा राखि मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्दछ । मुख्य कुरा के हो भने जसरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश उपाध्यायले थुनछेक आदेश सम्पन्न हुनु अघि नै प्रतिवादी साहलाई कानुन व्यवसायीको जिम्मा लगाएर साधारण तारेखमा जिम्मा जमानी दिएका थिए त्यसैगरी अहिले फरारी रहेका सोही प्रतिवादी साहलाई सोही कानुन व्यवसायीले अदालतमा उपस्थित गराउला त ?

किनभने अब ती प्रतिवादी फरार रहेका छन् । त्यसको जवाफदेही अब कसले लिने ? जिल्ला अदालतका तत्कालिन न्यायाधीश ओमकार उपाध्यायले वा जिम्मा लिने कानुन व्यवसायी दिपक केसीले ? उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश चापागाई भन्छन्, “अदालत भनेको मनलागी गर्न सक्दैन । पुलिसले हाजिर जमानीमा जिम्मा लगाउने काम गर्छ ।

तर, हामीलाई आदेश नगरिकनै पनि मनोगत हिसावले गर्न छुट छैन । जिम्मा लगाउनका लागि पनि कानुनी आधार नै चाहिन्छ । तर, उक्त मुद्दामा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले प्रचलित न्यायिक मान्यता र सिद्धान्त विपरित प्रतिवादीलाई कानुन व्यवसायीको जिम्मा लगाइएको छ । जबकी ती प्रतिवादीलाई बयान कार्य सम्पन्न नभएको अवस्थामा थुनछेक आदेशका लागि न्यायिक हिरासतमा पठाई त्यसको भोली पल्ट थुनछेक आदेश गर्नुपर्ने हो ।”

---

---