दक्षिण कोरियाको संसदले सरकारले बढी चामल खरिद गर्न अनिवार्य गर्ने विधेयक पारित गरेको छ ।  

विपक्षी डेमोक्र्याटिक पार्टीको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय सभाको पूर्ण अधिवेशनमा संशोधित अन्न व्यवस्थापन ऐनको पक्षमा उपस्थित २६६ सांसदमध्ये १६९, विपक्षमा ९० मत परेको छ । मतदानमा सात सांसद अनुपस्थित भएका थिए । 

संशोधित ऐनअनुसार धानको मागभन्दा तीनदेखि पाँच प्रतिशत बढी उत्पादन भएको अवस्थामा वा अघिल्लो वर्षको तुलनामा चामलको मूल्य पाँचदेखि आठ प्रतिशतले घटेमा सरकारले सबै बढी उत्पादन भएको चामल खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

डेमोक्र्याटिक पार्टीले धानको मूल्य र किसानको आयलाई स्थिर गर्न संशोधनलाई अघि बढाएको थियो ।

सरकार र सत्तारूढ पिपुल्स पावर पार्टीले खरीद लागतको बोझ र कृषि क्षेत्रमा कम प्रतिस्पर्धाजस्ता समस्याहरू देखाउँदै यसको विरोध गरेका छन् ।