कमैया मुक्ति आन्दोलनको नेतृत्वदेखि मुख्यमन्त्रीसम्म

कमैया मुक्ति आन्दोलनको पृष्ठभूमिबाट उदाएका नेपाली कांग्रेसका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका छन् । राष्ट्रिय राजनीतिक समीकरणमा आएको परिवर्तनले ५४ वर्षीया नेता चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर जुरेको हो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा कांग्रेसको यो पहिलो नेतृत्व हो ।

प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम चौधरीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । चौधरीलाई ८ दल र १ स्वतन्त्रसहित ५३ सांसदको समर्थन छ ।

कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा चुनिएसँगै मुख्यमन्त्री बन्ने चौधरीको ‘हुटहुटी’ बिहीवार अनुमोदन भएको हो ।

सर्वसम्मत रूपमा संसदीय दलको नेता हुनु र केन्द्रमा कांग्रेस–माओवादीसहित दलहरूको नयाँ समीकरण बनेर मिलिजुली सरकार बन्नुले चौधरीको लागि मुख्यमन्त्रीको ढोका खोल्यो । प्रतिपक्षी दलको नेता रहेका प्रदेशसभा सदस्य चौधरीलाई ३ महिनामै मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर जुरेपछि कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशमा उत्साहित छ । 

सत्ता साझेदार दलहरूबीच सहमतिअनुसार चौधरीले पहिलो आधा कार्यकाल लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने र आधा कार्यकाल माओवादीले लिने सहमति भएको गठबन्धनका नेता सुदर्शन बरालले लोकान्तरलाई बताए ।

चौधरी यसअघि प्रदेशको पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्री थिए । चौधरी दाङबाट लगातार ३ पटक निर्वाचित सांसद हुन् । उनले संघीयता कार्यान्वनपछि दाङको प्रदेशसभा ३(१) बाट २ पटक लगातार जीत निकालेका थिए । नेकपा एमालेका घनश्याम पाण्डेलाई ५ हजार ४०० मतान्तरले पराजित गरी आमनिर्वाचन २०७९ मा चौधरी निर्वाचित भएका थिए ।

पार्टीभित्र प्रभाव राख्ने लगभग सबैजसो नेताले प्रतिनिधिसभा सदस्यको दाबी गरिरहँदा चौधरीको रोजाइँ र दाबी प्रदेश सभामा रह्यो । यदि चौधरीले प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार दाबी गरेका थिए भने टिकट पाउन असम्भव थिएन । प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्न प्रदेश सभामा उम्मेदवार बनेका थिए ।

उनी २०७० सालमा जिल्लाबाटै दोस्रो संविधानसभा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि १ वर्ष राज्यमन्त्री समेत भएका थिए । चौधरी पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निकट नेता हुन् । यसअघि २०७४ सालमा उनले लुम्बिनी प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिको भूमिका सशक्त रूपमा निभाएका थिए । त्यो बेला उनले प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाले खरिद गरेका दर्जन बढी गाडीमा लाखौं रूपैयाँ अनियमितता भएको ठहर गर्दै प्रदेश सरकारले गुमाएको ६० लाख रूपैयाँ फिर्ता गराएका थिए । दाङलाई राजधानी घोषणा गराउन पार्टी निर्णयको विपरीत दाङको पक्षमा मतदान गरी महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए । 

विक्रम संवत् २०२६ असार १५ गते दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–६ डुम्रीगाउँमा उनी बुवा टुकलाल चौधरी र आमा सोमती चौधरीको कोखबाट जन्मिएका थिए । चौधरी जनताको कुरा सुन्ने, विकास गर्ने र जनताको अपेक्षा अनुसारको काम गर्ने नेताको रूपमा आफूलाई चिनाउँदै आएका छन् । पश्चिम नेपालका थारूहरूमा शिक्षा फैलाउन अभियान सञ्चालनदेखि मुक्त कमैया आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको इतिहास चौधरीको छ ।

पार्टीमा निरन्तरको संघर्ष र योगदानमा चौधरीलाई प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर जुरेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् । चौधरीले थारू समुदायसहित अन्य अल्पसंख्यक गरीबीको रेखामुनि रहेका नागरिकहरूलाई समेत शिक्षाको उज्यालो दिन ब्याकवार्ड सोसाइटी (बेस) मार्फत टुकी लिएर उनी २०४२ सालमा गाउँगाउँ छिरेका थिए । उनकै कार्यकालमा राजधानीको पूर्वाधार निर्माणको काम समेत शुरू भएको थियो ।

विभिन्न अध्ययन र अवलोकनका लागि ४३ देश पुगेका चौधरीले समाजशास्त्रमा स्नातक गरेका छन् । मुलुकमा संघीयता कार्यान्वनसँगै लुम्बिनी प्रदेशले पहिलो मुख्यमन्त्री दाङका एमाले नेता शंकर पोखरेललाई पाएको थियो । प्रदेशको चौथो मुख्यमन्त्री पनि दाङकै चौधरीले पाए । उनी अन्य मुख्यमन्त्रीसरह सत्ता टिकाउन जम्बो र संघीयताप्रति वितिष्णा जगाउने पदचाप पछ्याउँदै हिँड्छन् कि संघीयतालाई राम्रो र अब्लब बनाउने काम गर्छन् भन्ने नै उनको परीक्षा हुनेछ । आमसहमति र सबैलाई सँगै हिँडाएर प्रदेशको नेतृत्व सफल बनाउने चाहना र लक्ष्य हुने नवनियुक्त मुख्यमन्त्री चौधरीको भनाइ छ ।