भौतिक मन्त्रालयमा बजेट माग्न सांसद र नेताको लर्को, दिनकै १५० वटासम्म निवेदन

संखुवासभाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस सांसद दीपक खड्काले ८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँका १० वटा योजना पारिदिन भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन् ।

संखुवासभाको धर्मदेवी नगरपालिकाको केवाबेसीदेखि मुढे, तामाफोड, मदानसिंह, उम्लिङ हुँदै सभाखोला पुलसम्म ११० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्नका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट पार्न उनले निवेदन दिएका छन् । त्यसैगरी सुनसरीदेखि संखुवासभासम्म जोड्ने कोशी कोरिडोर सडकको ट्रयाक खोल्नेदेखि कालोपत्रे गर्नका लागि १ अर्ब रुपैयाँको योजना उनले पेश गरेका छन् ।

चैनपुर नगरपालिकादेखि सभापोखरी गाउँपालिकाको बाह्रबीसेसम्म ५० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न ८० करोड रुपैयाँको योजना पेश गरेका छन् ।

यसैगरी अन्य विभिन्न योजना समेत गरी कुल ८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँको योजना समावेश गरिदिनका लागि उनले निवेदन दिएका छन् ।

****

नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले पनि सांसदको लेटरप्याडमा एउटा सडक र एउटा पुल निर्माणका लागि योजना समावेश गरिदिन भन्दै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन् । स्याङ्जा- २ बाट निर्वाचित भएका सांसद गुरुङले आफ्नो संसदीय क्षेत्रभन्दा पनि अन्य जिल्लाका लागि पार्टी उपसभापतिको लेटरप्याडमा लेखेर योजना मागेका छन् ।

२०७९ चैत २९ गते उनले पठाएको निवेदनमा रकम नतोकी कर्णाली प्रदेशको दैलेख जिल्लाको आठबीसकोट नगरपालिका, मुसीकोट नगरपालिका र बाँफीकोट गाउँपालिकाका लागि योजना मागेका छन् । मुसीकोट नगरपालिकाको वडा नम्बर १, २, बाँफीकोट गाउँपालिका र आठबीस नगरपालिकाका सल्ले, गाउँबारी, रुप्चा, पुसडोल, भुर्सुली, शिल्वाङ, छिन्खते, मग्मा हुँदै दैलेखको आठबीसकोटसम्म सडक निर्माण गरिदिनका लागि योजना समावेश गरिदिन उनले माग गरेका छन् ।

त्यसैगरी मुसीकोट नगरपालिका र बाँफीकोट गाउँपालिकाको सिमानासम्म पर्ने सले, गाउँवडी, रुप्चा, पुरनडाँडा, भुर्सुली हुँदै आठबिस जोड्ने सडकसम्म मोटरेबल पुल निर्माण गर्नका लागि योजना समावेश गरिदिन सांसद गुरुङले कांग्रेस उपसभापतिको लेटरप्याडमा लेखेर योजना माग गरेका छन् ।

त्यसबाहेक उनले आफ्नो संसदीय क्षेत्रका लागि पनि योजना माग गरेका छन् ।

****

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा अछाम २(१) बाट निर्वाचित भएका नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अक्कलबहादुर रावलले आफ्नो लेटरप्याडमा ३३ करोड रुपैयाँका ८ वटा योजना समावेश गरिदिनका लागि भौतिक मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन् ।

२०८० वैशाख ३ गते उनले दिएको निवेदनमा अछामको कर्णाली करिडोर सडकका लागि ५ करोड रुपैयाँ, विनायक, तोली, पुल्लेतोला, वारला, कालेकाडा सडक निर्माणका लागि १० करोड रकम माग गरेका छन् ।

त्यसैगरी मेल्लेख गाउँपालिकाको वडा नम्बर ७, ६ र २ को मेल्लेख, दुपाल्त, सुयडी, बाहुनीगाउँ, झाडीगाउँ, ऋषिदह सडकका लागि ५ करोड, रामारोशन गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५, ६, ७ को स्याउले, किम्तोला, मातेगडा हुँदै रामारोशन गाउँपालिकाको सडकका लागि ५/५ करोडको योजना उनले पेश गरेका छन् ।

यसैगरी उनले विभिन्न पलिकाको सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि ३३ करोड रुपैयाँको ८ वटा योजना माग गरेका छन् ।

........

त्यसैगरी नुवाकोटकी प्रतिनिधिसभा सदस्य विमला सुवेदीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमार्फत झन्डै ३ अर्ब रुपैयाँका ७ वटा योजना माग गरेकी छन् ।

उनले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा सोझै निवेदन नदिएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निवेदन दिएकी छन् । त्यसपछि २०८० वैशाख ७ गते प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले उक्त निवेदन भौतिकमा पठाएको छ ।

रकम नतोकी पासाङल्हामु राजमार्ग ठूलोखोलादेखि पिपलटार खण्ड कालोपत्रे गर्न योजना पेश गरिएको छ भने लोकसञ्चार मार्ग कोल्पुखोला देखि बाघखोर खण्डसम्म सडक कालोपत्रे गर्न ५० करोड रुपैयाँ माग गरिएको छ ।

तिनपिप्ले, कुमारी, कोल्हापुर राजमार्ग कालोपत्रे गर्न ५० करोड, विदुर नगरपालिका- ३ अन्तर्गत एक सडकका लागि २५ करोड, सातदोबाटो-डाबाचोत-भाल्चे सडक कालोपत्रे गर्न ४० करोड, कोल्हापुर झ्याल्लीपोखरी पात्ले सडक कालोपत्रे गर्न ५० करोड, पोष्टबहादुर बोगटी बहुप्राविधिक शिक्षालय भवन निर्माण गर्न १० करोड रुपैयाँको योजना समावेश गरिदिन सांसद सुवेदीले निवेदन दिएकी छन् ।

****

गण्डकी प्रदेशसभामा गोरखा -२(१)बाट निर्वाचित भएका नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश सांसद फणिन्द्र देवकोटाले पनि ५ सडक खण्ड र ४ स्थानमा पुल निर्माणका लागि योजना समावेश गरिदिन निवेदन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमार्फत २०८० वैशाख ५ गते उनले दिएको निवेदन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा भने २०८० वैशाख ११ गते दर्ता भएको छ ।

मध्यपहाडी लोकमार्गबाट समिफेद हुँदै आँपपिपल सडक निर्माण, देउलीघाट-तिलाराम-भञ्ज्याङ-कमलपर-घिमिरेथोक-हाडीगाउँसम्म सडक, लुइँटेल-बागडाँडा हुँदै ढुंगेटाटी सडक, सुमजुवा-बैयरी-हटिया- सल्लागिरी सडक, लालीबजार- अधेरीडाँडासम्म सडक निर्माणका लागि योजना समावेश गरिदिन उनले माग गरेका छन् ।

त्यसैगरी हाँडीखोला पुल, खहरे कुवरबेसी पुल, तल्लोसेरादेखि माथिल्लो सेरा जोडिने चुक्ति खोला पुल निर्माण गर्न योजना समावेश गरिदिन भन्दै प्रदेश सांसद देवकोटाले निवेदन दिएका छन् ।

****

माथि उल्लेख गरिएका केही उदाहरणमूलक प्रतिनिधि मात्र हुन् । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखामा अहिले दिनहुँ निवेदन लिएर जानेहरूको घुइँचो नै लाग्ने गरेको छ । उक्त महाशाखाका प्रमुख समेत रहेका मन्त्रालयका प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारी भने एकदिनमा १५० वटा जतिसम्म निवेदन आइरहेको बताउँछन् । एउटा निवेदनमा कम्तीमा पनि ५ देखि अधिकतम २० वटासम्म योजना माग गरिएको हुन्छ ।

खास गरेर देशभरका स्थानीय तहहरू, विभिन्न प्रदेशका प्रदेश सांसददेखि प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले निवेदन दिने गरेका छन् । स्थानीय तहहरूले आ-आफ्नो पालिकाको लेटरप्याडमा निवेदन दिइरहेका छन् भने सांसदहरूले आ-आफ्नो निजी लेटरप्याडमा निवेदन दिने गरेका छन् ।

त्यसैगरी आमसर्वासाधारण व्यक्तिदेखि  विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमार्फत निवेदन दिने गरेका छन् । अहिले बजेट निर्माण हुन लागेकाले पछिल्लो समय निवेदन दिनेको संख्या धेरै नै बढेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।

'शुरूमा २० वटासम्म मात्र निवेदन आउने गर्थ्यो । तर, अहिले बजेट निर्माण हुन लागेपछि दिनमा मात्रै १५० वटासम्म निवेदन आइरहेको छ,' अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, 'अहिलेसम्म करीब २ हजार जति योजनाका लागि निवेदन आइसकेको छ ।'

निवेदन आउने क्रम बजेट निर्माण नहुँदासम्म जारी रहने उनले बताए ।

निवेदनमार्फत कुल रकम कति माग भएको होला भन्ने प्रश्नमा उनले भने, 'यसरी हिसाब गरिएको छैन । एउटै योजना ५० लाखदेखि ५ अर्बसम्म को हुन्छ । हिसाब गरेर साध्ये पनि छैन ।'

स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारको तहबाट कार्यान्वयन हुन नसक्ने योजनाका लागि माग आउने गरेको उनले खुलाए ।

यसरी योजना माग भई त्यहाँ पुग्ने गरेको निवेदनहरूमध्ये केही निवेदनमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला, राज्यमन्त्री नन्दा चपाई, सचिव केशवकुमार शर्मादेखि सह-सचिवहरूसम्मले तोक लगाएका हुन्छन् ।

योजना माग भई आउने सबै निवेदन दर्ता भए पनि बजेटमा समावेश हुने हो वा होइन भन्ने कुराको यकिन हुँदैन ।

'आउने निवेदनमध्ये दर्ता गरी टप लेभलमा छलफल भएपछि आउँदो बजेटमा कुन योजना समावेश गर्ने, कुन योजना समावेश नगर्ने भन्ने निर्णय हुनेछ,' मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले थपे, 'भौतिक मन्त्री, अर्थमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगदेखि बजेट निर्माण गर्ने निकायबीच हुने नीतिगत छलफलपछि मात्र कुन योजना समावेश हुने हो वा कुन होइन भन्ने कुरा निर्धारण हुन्छ ।'

भौतिक मन्त्रालयबाट १२ अर्ब रकमान्तरका लागि अर्थमा पेश

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै झन्डै १२ अर्ब रुपैयाँका योजना रकमान्तर गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव पेश गरिसकेको छ । रकमान्तर नियमित प्रक्रिया नै भएकाले यसलाई स्वाभाविक लिनुपर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।

'विगतमा पनि रकमान्तर हुँदै आएको हो । अहिले पनि भइरहेको छ । त्यो स्वाभाविक नै हो,' उनले थपे, 'स्वीकृत भएको वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत खर्च हुन नसक्ने शीर्षकबाट रकम अपुग भएको कार्यक्रमका लागि भनेर यो वर्षमा झन्डै १२ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तरका लागि अर्थ मन्त्रालयमा हामीले प्रस्ताव गरेका हौं ।'

झन्डै १२ अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको भए पनि कति रकम रकमान्तरका लागि अर्थले स्वीकृति दिएको भन्ने विषय आफूलाई जानकारी नभएको उनले खुलाए ।

'सडक विभागलाई मात्र त्यो कुराको जानकारी हुन सक्छ । हामीलाई त्यस विषयमा थाहा हुँदैन,' उनले लोकान्तरसँग भने ।

यता सडक विभागका प्रवक्ता समेत रहेका उपमहानिर्देशक रामहरि पोखरेल भने हालसम्म झन्डै साढे ४ अर्ब रुपैयाँ मात्र रकमान्तरका लागि अर्थबाट सहमति आएको बताउँछन् ।

'अहिलेसम्म साढे ४ अर्ब रुपैयाँको मात्र रकमान्तर सहमति आएको छ । बाँकी साढे ७ अर्ब रुपैयाँको अर्थबाट सहमति आउन बाँकी नै छ,' पोखरेलले लोकान्तरसँग भने, 'बाँकी सहमतिको प्रक्रियामै छ ।'