नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई कानून व्यवसायीको जमानीमा छाड्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले अस्वीकार गरेको छ । 

म्याद थपका लागि आइतवार अदालत पुर्‍याइएका खाँणलाई कानून व्यवसायीको जमानीमा छाड्न उनका वकिलहरूले आग्रह गरेका थिए । 

त्यसक्रममा आजसम्म बयान नलिइएको भन्दै प्रश्न समेत उठेको थियो ।

सोही क्रममा न्यायाधीश दीपककुमार खरेलले बयान किन नलिएको भनेर अनुसन्धान अधिकृतलाई इजलासमा झिकाई प्रश्न गरे ।

अनुसन्धान अधिकृतले केही ठोस प्रमाण संकलन भएको तथा केही संकलन हुने क्रममा रहेकाले थपिएको म्यादभित्र बयान सकेर प्रतिवेदन बुझाइसक्ने जवाफ दिए ।

'हामी छानबिनको प्रक्रियामै छौं । केही प्रमाणहरू संकलन भएका छन्, केही संकलन हुने क्रममा छन्,' ती अनुसन्धान अधिकृतले इजलाससमक्ष भने, 'केही प्रमाणलाई डिजिटल सिस्टममा परीक्षणका लागि पठाइएको छ । त्यसको रिपोर्ट आइसकेको छैन । म्याद थप होस्, त्यसबीचमा नै प्रतिवेदन बुझाउँछौं ।'

भोलिदेखि नै बयान शुरू गरिने र ६० दिन नकटाई प्रतिवेदन बुझाइसक्ने जवाफ ती अनुसन्धान अधिकृतले इजलासलाई दिए ।

त्यसअघि पूर्व महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले इजलासले स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्दै खाँणलाई कानून व्यवसायीको जिम्मामा छाड्न सक्ने बताएका थिए ।

खाँणविरुद्ध कुनै प्रमाण नरहेको दाबी गर्दै उनले अहिलेसम्म किन बयान नलिएको भनेर पनि प्रश्न गरे ।

'३/४ दिनको अवधिसम्म के कति कारणले उहाँलाई प्रहरी हिरासतमा राखिएको हो ? अहिलेसम्म बयान लिने कार्य समेत किन भएको छैन ?' प्रश्न गर्दै खातीले भनेका थिए, 'त्यस्तो प्रमाण केही छ भने बयान लिने कार्य सकिसकेको हुनुपर्थ्यो । विना कुनै प्रमाण हिरासतमा राखिएको हुनाले कानून व्यवसायीको जमानीमा छाड्न इजलासलाई अथोरिटी छ ।'

२०६२ सालमा शाही आयोगको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले शम्भु थापाको जमानीमा अभियुक्तलाई छाडेको नजिर उनले इजलाससमक्ष पेश गरेका थिए ।

त्यसपछि न्यायाधीश दीपक खरेलले नेपालमा त्यस्तो कानून नरहेको र जिल्ला अदालत 'ट्रायल कोर्ट' पनि भएकाले म्याद थपको अनुमति हुने बताए ।

'यो ट्रायल कोर्ट पनि हो । भोलिदेखि नै बयान लिने भनिसक्नुभएको छ । त्यसपछि उहाँहरू मुद्दा लिएर आउनुहुन्छ,' थप ४ दिन थुनामा राख्न अनुमति दिँदै खरेलले भने ।

इजलासमा वकालतनामा लेखाएका वकिल, अनुसन्धान अधिकृत र अभियुक्तलाई मात्र प्रवेश दिइएको थियो ।

त्यसअघि सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा अनुसन्धान अधिकृतले ५ देखि ७ दिन म्याद थपको सिफारिशका लागि माग गरेका थिए ।

तर, कार्यालय प्रमुख समेत रहेका सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपानेले अन्तिमपटक ४ दिनका लागि मात्र म्याद हुन सक्ने भन्दै अदालतमा प्रस्ताव लैजान सिफारिश गरे ।

'उहाँहरूले ५ देखि ७ दिनको म्याद मागौं भन्नुभएको थियो,' नेउपानेले लोकान्तरसँग भने, 'मैले ३ दिनका लागि भनें । तर उहाँहरूले समय चाहिन्छ भनेपछि अन्तिममा ४ दिन म्याद थपका लागि प्रस्ताव लगिएको हो ।'

सोही क्रममा खाँणले आफ्नो बयान कहिले हुन्छ भनेर प्रश्न गरेको उनले जानकारी दिए ।

'उहाँ (खाँण)ले मेरो बयान कहिले हुन्छ भनेर सोध्नुभएको थियो । हामीले भोलिदेखि नै बयान लिन्छौं भनेका छौं,' नेउपानेले थपे ।

त्यहाँबाट अदालत लैजाने क्रममा सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै यस प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता नरहेको जिकिर गरेका थिए ।