रक्षात्मक बन्दै ओली

‘वर्तमान गठबन्धन देश सिध्याउने यात्रामा लाग्यो । (राजनीति) देश बनाउने र सिध्याउने दुई ध्रुवमा विभाजित भयो ।

अब देश बनाउने जिम्मा एमालेको काँधमा छ,’ दुई साताअघि वैशाख १४ गते इलाम पुग्दा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता गठबन्धनविरुद्ध आगो ओकल्ने प्रयास गरे ।

प्रतिस्पर्धीप्रति कटाक्ष, व्यंग्य र आरोप नै ओलीको पहिचान हो । ओली विपक्षीको तेजोवध गर्छन् र कार्यकर्ताको ताली खान्छन् । माओवादीलाई आफूतिर तानेर बल्लतल्ल बनाएको गठबन्धन कांग्रेसले भत्काइदियो । त्यसप्रति क्रुद्ध हुँदै ओलीले यस्तो अभिव्यक्ति दिनु स्वाभाविक पनि थियो । 

दुईपटकसम्म संसद् विघटन गरेपछि आफूविरुद्ध बनेको गठबन्धन तोडेर आफूअनुकूलको सरकार बनाउन सक्नु उनका लागि राजनीतिक जीत थियो ।

तर, यो सफलता लामो समय टिक्न नदिने गरी कांग्रेस ‘भिलेन’ ओलीको आक्रामकताले थप उचाइ लिएको थियो ।

तर, इलाम पुगेर आगो ओकलेको २ साता नबित्दै ओली रक्षात्मक देखिएका छन् । 

नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै भएको ठगीले देश तरंगित छ । तर, यो बाहेक सत्ता र शक्तिको राजनीतिमा कुनै उथलपुथकारी घटना घटेको छैन ।

गम्भीर प्रकृतिको ठगीमा प्रमुख राजनीतिक दलकै प्रभावशाली नेता र उच्च प्रशासन तानिन थालेपछि ओलीमा पनि छटपटी बढेको घटनाक्रमले प्रस्टै देखाउँछन् । 

यो प्रकरणपछि पार्टीबाट गराएका निर्णय, प्रतिस्पर्धीसँगको ‘ब्याक टु ब्याक’ भेट, पछिल्ला अभिव्यक्ति र संसदीय प्रक्रियामा गाँठो फुकाउने भूमिकाले ओली रक्षात्मक बनेको पुष्टि गर्छन् ।

सामान्यतया ओली यति छिट्टै गल्ने र अडान फेर्ने नेता होइनन् । लामो समय इगो साँध्छन् र बदला लिन्छन् भन्ने उनीप्रतिको आमबुझाइ हो । सत्ता र शक्तिको पहुँचबाट गर्ल्यामगुर्लुम ढलेपछि उनको रिस यति छिट्टै शान्त हुने परिस्थिति पनि बनिसकेको छैन । फेरि कांग्रेस वा माओवादीसँग मिलेर तत्काल सरकारमा जाने सम्भावना पनि देखिएको छैन ।

केन्द्र मात्रै हैन, प्रदेशहरूमा पनि एमाले सत्ताबाट बाहिर छ । कोशीको सरकार प्राविधिक हिसाबले बाँकी रहे पनि जोगाइराख्न सहज छैन ।

गत निर्वाचनबाट दोस्रो ठूलो दलका रूपमा उदाएर सत्ताको भर्‍याङ चढ्दै गरेको एमालेलाई कांग्रेस र माओवादीले झट्का दिए । लगत्तै नक्कली भुटानी शरणार्थी ठगी प्रकरणको पहिलो प्रहार नै एमालेका ‘हाई–प्रोफाइल’ नेता टोपबहादुर रायमाझीतर्फ सोझियो ।

देश, पार्टी र नेतालाई लज्जाबोध हुने यो प्रकरणमा मुछिने रायमाझी सबैभन्दा प्रभावशाली र उच्च तहका नेता हुन् । उपप्रधानमन्त्री भइसकेका, पार्टी सचिव रहेका र पटक–पटक मन्त्री बनेका रायमाझी बहालवाला सांसद समेत हुन् ।​

उनीविरुद्ध २० वैशाखमा पक्राउ पुर्जी जारी भएदेखि नै ओलीले दौडधूप शुरू गरेका थिए ।

पक्राउ पुर्जी जारी भएकै दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्डसँग भेट गर्दै ओलीले आफ्नो दललाई मात्रै निशाना साध्न खोजेकोमा रोष प्रकट गरे । 

रायमाझीसँग आफ्नो कुरा भइसकेको र उनी काठमाडौं आउने दाबी ओली आफैंले सञ्चारकर्मीसँग गरे । तर, रायमाझी सबैलाई चक्मा दिएर फरार भइदिए । 

शुरूमा एमाले नेता भएकाले ओली बचाउमा उत्रिन खोजे । तर दुई दिनसम्म पनि रायमाझी नआएपछि ओलीले २३ वैशाखमा प्रधानमन्त्रीसँग भेटेपछि आफूलाई केही जानकारी नभएको बताए । 

यो प्रकरणको पहिरो एमालेमा मात्र सीमित थिएन । सरकारका बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे पक्राउ परिसकेका थिए । तत्कालीन गृहमन्त्री बालृकष्ण खाँणविरुद्ध पनि प्रहरीले गहिरो अनुसन्धान गरिरहेको थियो । 

ओली नै प्रधानमन्त्री हुँदाका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सल्लाहकार इन्द्रजीत राई पक्राउ परिसकेका छन् । उनका छोरा प्रतीकविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको छ । पक्राउ परेकाको बयान र केही अकाट्य प्रमाणपछि कांग्रेसका बालकृष्ण खाँण पनि पक्राउ परिसकेका छन् । 

यो काण्ड आउनुअगाडि नयाँ संसद्का विषयगत र विशेष समिति गठनसहितका विषयमा छलफल गर्न प्रचण्ड र देउवा ओलीको बालकोटस्थित निवास धाउनुपरेको थियो । 

उनी यी विषयमा छलफल गर्न बालुवाटार वा सिंहदरबार जान रुचाउँदैनथे । बरु आफ्नै पार्टीबाट सभामुख भएका देवराज घिमिरेमार्फत प्रमुख दलको बैठक बोलाउन लगाए ।  

संसद् यसै पनि प्रतिपक्षको हो भनिन्छ । त्यसमा पनि एमाले कांग्रेसभन्दा १० सीट मात्रै सानो दल हो । यसैले एमाले र ओलीका निम्ति यो अडान जायज र कतिपय अवस्थामा स्वाभाविक पनि थियो । 

यो ठगीको सञ्जाल एउटा दल विशेषमा नभएको सुइँको पाइदेखि नै ओलीले आफ्नो खरो विगतलाई भुलेर प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग हातेमालो गर्न खोजेका छन् । रायमाझीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि अलग–अलग र संयुक्त गरी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापतिसँग ओलीले १० पटक जति भेटिसकेका छन् ।

अस्वाभाविक रूपमा तीन दलका नेता भेट्न थालेपछि एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले आइतबार बालुवाटारमा व्यंग्य पनि गरेका थिए ।

‘तपाईंहरू यसरी नियमित बैठक बसेपछि जनताले सोधिरहेका छन्, के जवाफ दिने ?’ नेम्वाङको प्रश्नजस्तै दल र नागरिक स्तरबाट पनि यी शृंखलाबद्ध भेटघाटप्रति आशंका गरिएका छन् ।  

यही प्रकरण थप पेचिलो बन्न थालेपछि प्रमुख दलहरू रातारात संवैधानिक परिषद्को बैठक राख्न तयार भई प्रधानन्यायाधीशमा हरिकृष्ण कार्कीलाई सिफारिश गरिसकेका छन् । अब छिटो संसदीय सुनुवाइ गरेर उनको नियुक्ति गर्ने तयारी छ ।

दलीय अडानका कारण संसदका विशेष समिति, विषयगत समिति, शान्ति प्रक्रियाका कामलाई टुंग्याउने म्याराथन बैठकमा प्रचण्ड, देउवा र ओलीबीच रातारात सहमति जुट्न थालेको छ । 

समितिको नेतृत्व र सदस्यको भागबण्डामा नाटकीय सहमति पनि जुटिरहेको छ । शरणार्थी प्रकरणको पराकम्प कहाँसम्म पुग्छ भन्ने सीमित नभएपछि बोलाउँदा पनि बैठकमा नआउने ओली आफैं सोधेर बालुवाटार र सिंहदरबार धाउन थालेका छन् । 

२६ वैशाखमा बसेको एमाले सचिवालय बैठकले रायमाझी निर्दोष भएको आशय व्यक्त गरेको थियो । तर खाँण समातिएलगत्तै वैशाख २७ गते एमालेले रायमाझीलाई पार्टी सचिवबाट निलम्बन गरिदियो । रायमाझी आइतवार बेलुका पक्राउ परेका छन् ।

शरणार्थी प्रकरणमा ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य पनि मुछिएको भन्दै समाचार आउन थालेपछि उनी झन् झस्किएको कतिपयको अनुमान छ । त्यसो त राजेशको संलग्नताबारे आधिकारिक जानकारी आएको छैन ।

शरणार्थी ठगी प्रकरणबाहेक कुनै ठूलो संकट देशमा छैन । तर, ओलीले शनिवार सकिएको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट देशमा संकट आउन थालेको भन्दै प्रमुख राजनीतिक दलहरू मिलेर अघि बढ्नुपर्ने विशेष प्रस्ताव पारित गराए ।

‘अस्थिरता र अराजकताका प्रवृत्तिहरू झाँगिन खोज्दैछन् । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभूति गर्न, राजनीतिक क्षेत्रमा देखा परेको अस्थिरताका प्रवृत्तिहरूलाई नियन्त्रण गर्दै स्थायित्व र स्थिरता कायम गर्न तथा सामाजिक क्षेत्रमा हुर्किँदै गएको अराजकतालाई नियन्त्रण गर्दै सामाजिक सद्भाव र एकता कायम गर्न देशका प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूबीच न्यूनतम् समझदारी बन्नु आवश्यक छ,’ विशेष प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘केन्द्रीय कमिटीको यो बैठक यिनै उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूका बीचमा समझदारी निर्माणका लागि पहलकदमी लिने निर्णय गर्दछ ।’

यतिमात्रै होइन एमालेले माओवादी लडाकू शिविरमा भएको घोटालाको छानबिन गर्नुपर्ने विषय उठाएर प्रचण्डमाथि दबाब पनि बढाएको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी शीर्ष नेताहरूको भेट संसदीय समिति र संवैधानिक परिषद्को बैठकसँग सम्बन्धित भए पनि शरणार्थी प्रकरणको डरबाट अछुतो नरहेको बताउँछन् ।

‘प्रमुख दलका शीर्ष नेताको भेट संसदीय समिति, संवैधानिक परिषद्को बैठकसहितमा पनि केन्द्रित पनि देखिएको छ । तर, छिटाछिटो परिवर्तन हुने घटनाक्रमले यिनीहरूको बैठक यस विषयसँग मात्रै केन्द्रित छैन भन्ने देखाउँछ’, सुवेदीले लोकान्तरसँग भने, ‘शरणार्थी ठगी प्रकरणपछि अवश्य पनि प्रमुख दलका नेता दबाबमा छन् । यसैले आफ्नो संकटलाई राष्ट्रिय भन्छन् । पार्टी र व्यक्तिलाई आउने संकटलाई राष्ट्रको संकट ठान्छन् । यो उनीहरूले आफ्नो संकट छोप्न र ध्यान तान्न गरेको स्टन्ट हो ।’

बरु लामो समयदेखि दलहरूले हुर्काएको भ्रष्टाचार र कुशासनले भने मुलुकमा संकट ल्याएको उनको टिप्पणी छ ।

उपनिर्वाचन हारेपछि स्विकारोक्ति– हामी विकल्प हैन रहेनछौं  

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको ५ महिनामै वैशाख १० गते तीन क्षेत्रमा उपनिर्वाचन भयो । उक्त उपनिर्वाचनले मूलधारका दल कांग्रेस र एमालेलाई नमीठो झट्का दिएको छ ।

कांग्रेसले एक सीट गुमाए पनि एमालेले सीट गुमाएको छैन, तर उपनिर्वाचनमा प्राप्त मतले ओलीलाई नराम्ररी झस्काएको देखिन्छ ।

तनहुँ– १, चितवन– २ र बारा– २ मा एमाले कमजोर देखिएपछि ओलीले राजनीतिक प्रस्तावमा स्वीकारेका छन्, ‘हामी मात्रै विकल्प रहेनछौं भन्ने देखियो ।’ 

कान्छो दल रास्वपाले नियमित निर्वाचन र उपनिर्वाचनमा देशलाई तरंगित बनाउन थालेपछि ओली पनि सशंकित बन्न पुगेको यो अभिव्यक्तिले देखाउँछ ।  

रास्वपाप्रतिको यो उभारले २०८४ को चुनावमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई जोखिम हुने धेरैको आकलन छ । प्रमुख दल यो जोखिमप्रति अहिलेदेखि नै सजग देखिन्छन् ।

ओलीले केही दिनअघि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले मुद्दा बेच्न जान्ने तर डेलिभरी दिन नसक्ने भन्दै टिप्पणी गरेका थिए ।

पूर्वी नेपालका जिल्लामा ग्रासरुट अभियान लिएर जाँदा आफूमाथि झापा र इलामसहितका जिल्लामा माओवादी कार्यकर्ताले ढुंगा प्रहार गरेको बताएका थिए । तर, पछि बोली फेर्दै ओलीले आफूमाथि पूर्वराजा समर्थकले आक्रमण प्रयास गरेको आरोप लगाए । 

पछिल्ला दिनहरूमा ओलीको अभिव्यक्ति र गतिविधि दुवै नरम भएको छ । चुनावअघि ‘हामी क्विन्टल, अरूचाहिँ किलो–किलोका ढक’ भन्ने ओली अहिले प्रमुख दल मिल्नुपर्छ भन्नेमा पुग्नु नै उनी रक्षात्मक बन्दै गएको प्रमाण हो ।