मुलुकभित्र र बाहिरबाट हुने भुक्तानीलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय गराउन सञ्चालन गर्ने भनिएको'नेशनल पेमेन्ट गेटवे' (एनपीजी)हालसम्म प्रयोगमा आउन सकेको छैन । सरकारी कार्यालय वा सरकारले नै गर्नुपर्ने भुक्तानी विद्युतीय प्रणालीमार्फत नि:शुल्क गर्ने प्रयोजनका सञ्चालन गर्ने भनिएको एनपीजी पाँच वर्षसम्म सञ्चालनमा आउन नसकेको हो ।​ 

एनपीजी  सञ्चालनमा ल्याउन पाँच वर्षअघि नै १८ लाख ६७ हजार अमेरिकी डलर खर्चिएर खरिद गरेको सफ्टवेयर हाल प्रयोगविहीन छ । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले एनपीजी सञ्चालनका लागि १९ लाख ८८ हजार डलर (हालको विनिमय दरअनुसार साढे २६ करोड बढी) मा सफ्टवेयर खरिद गरेको थियो ।

प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउन केन्द्रले २०७५ असार २९ गते एक विदेशी कम्पनी सीएमएसँग १९ लाख ८८ हजार डलरमा सफ्टवेयर खरिद गरेको थियो । २०७५ असार १९ गते सम्झौता भई २०७५ असार २९ गते उक्त कम्पनीले केन्द्रलाई सफ्टवेयर हस्तान्तरण पनि गरिसकेको छ । सफ्टवेयर जडान भई सञ्चालन भएपछि मात्र सबै रकम भुक्तानी गरिने शर्तका कारण आपूर्तिकर्तालाई ५ प्रतिशत रकम भुक्तानी गरिएको छैन ।

उक्त प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउन सफ्टवेयर र हार्डवेयर दुवैको आवश्यकता पर्छ । केन्द्रसँग हार्डवेयर छँदै थियो,त्यसकारण सफ्टवेयर मात्र किन्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।

केन्द्रसँग रहेको पहिलेदेखि रहेको हार्डवेयर तथा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सहकार्य गरी खरिद गरिएको सफ्टवेयरको परीक्षण पनि गरिएको थियो । तर,हालसम्म सञ्चालनमा भने आउन सकेको छैन । खरिद गरिएको उक्त सफ्टवेयर प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर,कुनै पनि वर्ष नवीकरणसमेत गरिएको छैन ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका निर्देशक प्रदीप शर्मा पौडेल भने देशभरका विभिन्न बैंक,वित्तीय संस्था,फाइनान्स कम्पनी,वित्तीय सहकारी जस्ता संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्न आवश्यक पर्ने हार्डवेयर नै खरिद नगरिएको कारण विगत पाँच वर्षदेखि समस्या भएको बताउँछन् ।

देशभरका विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई अन्तरआबद्धतागरी प्रणालीमा जोड्न आवश्यक पर्ने हार्डवेयर भने केन्द्रसँग छैन । उक्त हार्डवेयर किन्ने प्रक्रिया अघि नबढ्दा किनिसकिएको सफ्टवेयर पनि प्रयोगविहीन हुनपुगेको उनको भनाइ छ ।

'विदेशी कम्पनीबाट खरिद गरिएको सफ्टवेयर परीक्षण गर्न हामीसँग भएको हार्डवेयरले परीक्षण त गर्‍यौं,' पौडेलले लोकान्तरसँग भने,'तर,त्यसपछि अन्य बैंकहरूसँग सहकार्य गरी पेमेन्ट गेट वे सञ्चालन गर्ने आवश्यक हार्डवेयर खरिद गर्न नसक्दा सञ्चालन  हुनसकेन ।' केन्द्रसँग भएको हार्डवेयर देशभरको वित्तीय कारोबार गर्ने क्षमताको नभएको उनले बताए ।

प्रत्येक वर्ष खर्च हुनेगरी बहुवर्षीय योजनामा राखेर एनपीजी सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितता गर्दै ८५ करोड बजेट पनि सुनिश्चित गरे पनि कोभिडका कारण मन्त्रालयले परियोजना नै स्थगित गरिदिएको उनले बताए । 'कोभिडका कारण बजेट विनियोजित भए पनि हार्डवेयर खरिद प्रक्रिया नै अघि बढ्न सकेन,' पौडेलले भने, 'चालू आर्थिक वर्षमा आएर त अर्थ मन्त्रालयले उक्त परियोजना नै स्थगित गरिसकेको छ ।'

देशमा आर्थिक संकट भएकोले अहिले उक्त परियोजना सञ्चालन  गर्न अत्यावश्यक नदेखिएको भन्दै अर्थ मन्त्रलायले २०७९ पुष १५ गते हालका लागि प्रोजेक्ट स्थगित गर्न भन्दै औपचारिक रूपमा पत्र नै पठाएको उनले खुलाए ।

सरकारी निकाय सञ्चालनसम्बन्धी एकीकृत विद्युतीय प्रणाली निर्देशिका,२०७८ को दफा ३(१) मा सरकारी निकायबाट सम्पादन हुने कार्यलाई एउटै विद्युतीय प्रणालीमार्फत् सरल, छिटो,छरितो,मितव्ययी,पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न एकीकृत विद्युतीय प्रणालीको स्थापना गरिने व्यवस्था छ ।

अन्य निजी संस्थामार्फत् अनलाइन पेमेन्ट गर्दा सेवाग्राहीहरूबाट ती सेवा प्रदायक संस्थाले निश्चित शुल्क लिने गर्छन् । एनपीजी सञ्चालनमा आए नागरिकले एनपीजीमार्फत् कारोबार गर्दा कुनै शुल्क नलाग्ने हुनाले आम सर्वसाधारणका लागि फाइदाजनक हुन्छ । एनपीजी सञ्चालनमा नआउँदा निजी वालेट कम्पनी तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले फाइदा उठाइरहेका छन् ।

५० करोडमा किनेको सर्भर पूर्ण उपयोग भएन

केन्द्रले हालसम्म ५० करोड २२ लाख ३६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेर ७ प्रकारका २६ थान सर्भर खरिद गरेको छ । ती सर्भरको १८ हजार ८४८ जीबी र्‍याम र ७ लाख ३१ हजार ३ जीबी स्टोरेज क्षमता रहेकोमा ९१६ सरकारी निकायमा १२ हजार ६८ जीबी र्‍याम र ४ लाख ६५ हजार ६४६ जीबी  स्टोरेजको मात्र उपयोग गरेको छ । ६ हजार ७८० जीबी र्‍याम र २ लाख ६५ हजार ३५७ जीबी स्टोरेज उपयोग हुनसकेको छैन ।

'एप्लिकेसन सर्भर डाटाबेस वा स्टोरेजमा समेत निर्भर हुने हुँदा उपकरणहरूको स्तरोन्नति वा विस्थापित गर्दा आवश्यकताको पहिचानगरी वार्षिक खरिद योजना तयारगरी खरिद कार्यलाई पारदर्शी बनाउनुपर्दछ,' महालेखा परीक्षकको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

केन्द्रका निर्देशक पौडेल भने धेरैजसो सर्भरको स्टोरेज उपयोगमा आए पनि केन्द्र आफैँलाई अत्यावश्यक पर्ने भनेर स्टोरेज राखेको बताउँछन् ।'हामीले किनेको सर्भरबाट विभिन्न सरकारी निकायलाई उपयोग गर्न दिएका छौं,' पौडेलले भने,'केही स्टोरेज हामीलाई आफै पनि इमर्जेन्सीमा आवश्यक पर्दा राख्नु पर्छ भनेर राखेका हौँ ।' 

एउटा ई-मेल बनाउन ९ हजार ९०४ रुपैयाँ खर्च

सरकारी निकायको आफ्नो नामको इन्टरप्राइज ई-मेल सर्भर बनाउन सरकारको प्रति ई-मेल ९ हजार ९०४ रुपैयाँ खर्च भएको छ । साथै सोही ई-मेल सर्भर नवीकरण गर्न प्रति लाइसेन्स २ हजार ६३८ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

केन्द्रले त्यसका लागि हालसम्म कुल २० हजार लाइसेन्स खरिद गरेको छ । अहिले सम्म ई-मेल बनाउनेको संख्या १८ हजार ४ सय रहेकोमा १२ हजार ९४६ सक्रिय र ५ हजार ४५४ ई-मेल निष्क्रिय छन् । केन्द्रले खरिद गरेका ७ हजार ५४ ई-मेल प्रयोग नहुँदा लाइसेन्स खरिद तथा नवीकरणबापत नेपाल सरकारलाई ८ करोड ८४ लाख ७१ हजार रुपैयाँको व्ययभार परेको छ ।

सरकारी कार्यालयको वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका २०७८ को नियम २(१)मा प्रत्येक सरकारी निकायले आफ्नो कार्यकालको डोमेन नेमसहितको सरकारी ई-मेल व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सोही निर्देशिकाको आधारमा केन्द्रले सरकारी डोमेनको ई-मेल बनाउन ठूलो रकम खर्च गरे पनि कतिपय ई-मेल निष्क्रिय छन् ।

केन्द्रका निर्देशक पौडेल भने कतिपय सरकारी कर्मचारीहरू स्वीकृति लिएर पढ्न विदेशमा गएको,अन्य प्रयोजनमा लागेको हुनाले सरकारी इमेलहरू निष्क्रिय भएको हुनसक्ने बताउँछन् । 'कतिपय सरकारी कर्मचारीहरू लिगल बिदा स्वीकृति गराएर पढ्न जाँदा सरकारी इमेल प्रयोग गर्ने कुरा हुँदैन,' उनले थपे,'त्यस्तो अवस्थामा ती इमेल निष्क्रिय हुन्छन् । बिदा सकेर फेरि आउने नै हुनाले ती इमेल बन्द गर्न पनि मिल्दैन ।'

लामो समयसम्म निष्क्रिय इमेलहरूको डेटा स्टोरेजमा अर्काइभ गरी केन्द्रले त्यस्ता इमेल बन्द पनि गर्न सक्ने उनले बताए । तर,त्यस विषयमा केन्द्रले हालसम्म कुनै निर्णय भने गरिनसकेको उनको भनाइ छ ।