नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले ३ किसिमका मुद्दाबाहेक थप मुद्दा पनि चलाउने तयारी गरेको छ ।

ठगी, संगठित अपराध र राष्ट्रहित प्रतिकूल काम गर्न नहुने कसूरमा मुद्दा चलाउनुपर्ने माग दाबीसहित प्रहरीले प्रतिवेदन पेश गरेकोमा सरकारी वकिल कार्यालयले थप मुद्दा चलाउने तयारी गरेको एक सरकारी वकिलले बताए ।

‘प्रहरीले ३ मुद्दाको माग गरेको भए पनि थपघट हुन्छ नै,’ ती सरकारी वकिलले लोकान्तरसँग भने, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा र भ्रष्टाचारको मुद्दा पनि चलाउने हो कि भन्ने हामी छलफलमै रहे पनि घटबढ भने अवश्य नै हुन्छ ।’

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका कार्यालय प्रमुख समेत रहेका सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने भने अहिले केही पनि भन्न नसकिने बताउँछन् ।

‘हामीले अहिले केही पनि बोल्न मिल्दैन, हाम्रो लागि अहिले मौन अवधि नै हो,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘प्रतिवादी संख्या घटबढ हुने वा मुद्दा पनि घटबढ हुने भन्ने विषयमा अहिले केही पनि मैले भन्न सक्ने अवस्थामा छैन ।’

नेउपानेले त्यस विषयमा केही नभने पनि अर्का एक सरकारी वकिलले ३० जनालाई मुद्दा चलाउन राय आएकोमा लगभग सबैलाई मुद्दा चलाउने निष्कर्षमा सरकारी वकिल कार्यालय पुगेको बताए । ‘प्रहरीले कायम गरेका ३० जनालाई प्रतिवादी बनाउनेमा सरकारी वकिल कार्यालय पनि सहमत नै छ,’ ती वकिलले थपे, ‘त्यसबाहेक पनि थप कसैलाई मुद्दा चलाउनुपर्ने त होइन भन्नेमा पनि हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं ।’

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा भोलि बुधवार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नेछ । पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा पूर्व गृहमन्त्रीसहित बहालवाला सचिव समेत १६ जना तथा फरार रहेका १४ जनालाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने ‘हाई प्रोफाइल’ मुद्दा भएकाले सबैको चासोको विषय बनेको छ । 

महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले पनि मुद्दालाई विशेष चासोको साथ हेरिरहेको महान्यायाधिवक्ता स्रोतको दाबी छ तर पोखरेल भने आफ्नो लागि सबै केस स्पेसल नै भएको बताउँछन् । ‘हाम्रो लागि यो सबै केस विशेष नै हुन्छ,’ महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले लोकान्तरसँग भने, ‘अहिलेसम्म हामीले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई मुद्दा अभियोजन गर्नका लागि पूर्ण रूपमा निर्णय गर्न अख्तियारी दिएका छौं । हामीले केही भन्नै पर्दैन ।’

संविधान र कानूनले नै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र बनाएकाले त्यसमा केही चासो राख्ने कुरा नभएको उनले बताए ।

‘सहन्यायाधिवक्ता नेउपाने आफैं पनि सक्षम सरकारी वकिल हुनुहुन्छ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत बसेर आउनुभएको छ,’ उनले थपे, ‘कहीँकतै केही राय माग्नुपर्ने अवस्था आए मात्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले राय दिने हो । अहिलेसम्म उहाँले कुनै राय समेत माग्नु भएको छैन ।’