माघ ८, २०८०
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
जेठ १५, २०८०
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालू आवभन्दा ४२ अर्ब रुपैयाँ घटाएर नयाँ बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख रुपैयाँको बजेट आएको थियो ।
अर्थमन्त्री महतले नै चालू आवको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेटको आकार घटाएर १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ कायम गरेका थिए ।
कुल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ अर्थात ६५.२० प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ अर्थात् १७.२५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ अर्थात १७.५५ प्रतिशत रहेको छ ।
अर्थमन्त्री महतले चालू आवमा देखिएको अर्थतन्त्रको संकुचन र विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको असर आन्तरिक अर्थतन्त्रमा परेकाले बजेटको आकार घटाएका थिए ।
प्रोत्साहन र अतिरिक्त भत्ता खारेजी
सरकारले विभिन्नखाले प्रोत्साहन भत्ता तथा अतिरिक्त भत्ता खारेज गरेको छ ।
संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले स्रोतमा परेको चापलाई मध्यनजर गर्दै भत्ता खारेजी गरिएको जानकारी गराएका हुन् ।
त्यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षमा नयाँ सवारी साधन तथा फर्निचर खरिद नगर्ने र नयाँ भवन समेत नबनाउने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ ।
****
'साइट क्लियरेन्स'पछि मात्र ठेक्का,असोजपछि रकमान्तर नगर्ने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन तथा जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया सम्पन्न भई 'साइट क्लियरेन्स' भएको आयोजनामा मात्र ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
असोज महिनादेखि रकमान्तर तथा स्रोत सुनिश्चितताको काम नगर्ने घोषणा गरेको सरकारले आयोजनाका लागि ठेक्का लगाउने काम कात्तिक महिनाभित्रमा सम्पन्न गर्ने तथा त्यसपछि ठेक्का नै नलगाउने घोषणा पनि गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण तथा प्राप्तिसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गर्ने अर्थमन्त्री महतले घोषणा गरे ।
****
भौतिक पूर्वाधारको बजेट घट्यो,खुद्रे आयोजना कटौती
सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ३१ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले खुद्रे आयोजनामा बजेट नदिएर सम्पन्न भई नतिजा देखिने खालका रणनीतिक आयोजनामा मात्रै बजेट व्यवस्था गरेपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट ३० अर्बले घटेको हो ।
चालू आवमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको नारासहित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तयार पारेको अर्थमन्त्री डा. महतले बताए ।
****
नि:शुल्क कम्पनी दर्ता,१०० रुपैयाँ अधिकृत पुँजी
सकारले आगामी आर्थिक वर्षमा निःशुल्क कम्पनी दर्ता गर्न सकिने सुविधा दिने भएको छ ।
साथै न्यूनतम् १०० रुपैयाँ अधिकृत पुँजी राखेर कम्पनी खोल्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
कम्पनी दर्ताको काम अनलाइनबाटै गर्न सकिने व्यवस्था समेत गरिएको अर्थमन्त्री डा. महतले बताए ।
****
गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन
सरकारले औषधिजन्य प्रयोगका लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
गाँजा खेतीलाई वैधानिकीकरण गर्न संसद्मा आवाज उठ्दै आएको थियो । यसअघिको प्रतिनिधिसभामा गैरसरकारी विधेयक नै पेश भएको थियो ।
अर्थमन्त्रीले गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययनको कुरा गर्दा सांसदले टेबल ठटाएर समर्थन गरेका थिए ।
त्यसपछि संसद्को रोस्ट्रममा उभिएका अर्थमन्त्री हाँसे । अर्थमन्त्री हाँसेपछि सांसदहरू पनि गलल्ल हाँसेका थिए ।
****
जग्गाको कित्ताकाट खुलाइने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि देशैभर जग्गाको कित्ताकाट खुला गर्ने भएको छ ।
यसअघि सरकारले ४ आनासम्मको कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेको भए पनि प्राविधिक जटिलता देखाउँदै सार्वजनिक गरेको थिएन ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षमा जग्गा कित्ताकाट खुल्ने बताए ।
उनले मालपोत र जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कामलाई सूचना प्रणालीमा आबद्ध गरिने र विद्युतीय माध्यमबाटै जग्गाको ब्लुप्रिन्ट लिन सकिने व्यवस्था गरिने पनि बताए ।
****
सबै विषय पढेकालाई शिक्षण अनुमति पत्र,विद्यालयमा 'जंक फूड'निषेध
सरकारले सबै विषय पढेकाले शिक्षण अनुमति पत्र लिन पाउने गरी कानूनमा व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ ।
सबै विषय पढेकालाई शिक्षण अनुमतिपत्रको परीक्षा दिन पाउने कानूनी व्यवस्था गरिने घोषणा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले गरेका हुन् ।
यसअघि शिक्षा शास्त्र पढेकाले मात्रै शिक्षण अनुमतिपत्रका लागि परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था थियो ।
साथै विद्यालयमा 'जंक फूड' निषेध गर्ने घोषणा पनि भएको छ ।
बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउने, सिकाउने र टिकाउने अभियान सञ्चालन गर्दै दिवा खाजा खुवाउन ८ अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री डा. महतले बताए ।
सरकारले छात्राको सेवाका लागि निःशुल्क स्यानिटरी प्याड उपलब्ध गराउने घोषणा पनि गरेको छ ।
****
सामाजिक सुरक्षामा बजेट बढ्यो,तर भत्ता यथावत
ज्येष्ठ नागरिक भत्ता लगायत सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमका लागि सरकारले १ खर्ब ५७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले गत वर्षभन्दा २३ अर्ब बढी रकम सामाजिक सुरक्षा शीर्षकमा छुट्ट्याइएको उल्लेख गरेका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षबाट ६८ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदान गरिँदै आएको मासिक ४ हजार रुपैयाँ भत्तालाई निरन्तरता दिइएको छ ।
६० वर्ष पूरा भएका दलित, एकल महिला, विपन्न, सीमान्तकृत वर्ग र समुदाय तथा बालबालिकालाई दिइँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ ।
****
सांसदलाई ५ करोड बजेट
सांसदलाई विकासको ठेकेदार बनाएको भन्दै आलोचना भएको सांसद विकास कोष सरकारले ब्युँताएको छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रत्येक सांसदले ५ करोड खर्च गर्न पाउने गरी सरकारले बजेटमा सांसद विकास कोष ब्युँताएको हो ।
सोमवार संघीय संसदमा बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले निर्वाचन क्षेत्रका जनताले अपेक्षा गरेका विकास आयोजनाका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र मा ५ करोडको कार्यक्रम ल्याइएको बताए ।
यो कार्यक्रमअन्तर्गत एउटा कार्यक्रममा कम्तीमा १ करोड छुट्याउनुपर्नेछ ।
सांसद विकास कोषको विवादास्पद कार्यक्रमका लागि ८ अर्ब २५ करोड छुट्याइएको छ ।
स्वास्थ्यको बजेट बढ्यो,सबै संघीय अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा
सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेट १४ अर्बले बढाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयतर्फ ८३ अर्ब ९९ करोड विनियोजन गरिएको बताए ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि चालू आवमा ६९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
प्रदेशतर्फ ६ अर्ब २६ करोड र स्थानीय तहमा २७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
बजेट घोषणा गर्दै अर्थमन्त्री महतले सबै संघीय अस्पतालबाट मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा प्रदान गर्ने घोषणा गरे ।
मिर्गौला र क्यान्सरसहतिका बिरामीलाई दिइँदै आएको मासिक ५ हजार रुपैयाँलाई पनि सरकारले निरन्तरता दिएको छ ।
****
टीयू क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने,थप ४ रंगशाला निर्माण
सरकारले कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने घोषणा गरेको छ ।
यसका साथै थप ४ वटा नयाँ रंगशाला निर्माणको घोषणा पनि सरकारले गरेको छ ।
विराटनगरमा गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रंगशाला, बैतडीमा दशरथ चन्द क्रिकेट रंगशाला, कैलालीमा फाप्ला क्रिकेट रंगशाला र काठमाडौंमा सुवर्णशमशेर क्रिकेट रंगशाला निर्माण गरिने नयाँ बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
मूलपानी रंगशालाले पनि निरन्तरता पाउँदा काठमाडौंमा ३ वटा रंगशाला हुनेछ ।
****
पर्यटन दशक घोषणा
सरकारले सन् २०२३ देखि ३२ सम्म पर्यटन दशक घोषणा गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न ‘हिमाल घुमौं, नेपाल चिनौं’ हुने घोषणा गरिएको हो ।
अर्थमन्त्री डा. महतले पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्न सरकारले पर्यटन दशक मनाउने घोषणा गरे ।
****
थप ५ जिल्लामा बुढानीलकण्ठकै मोडलमा स्कूल
सरकारले धनकुटा, बर्दिवास, तानसेन, सुर्खेत र डडेल्धुरामा नमूना आवासीय सामुदायिक विद्यालय स्थापना गर्ने भएको छ ।
बुढानीलकण्ठ स्कूल र पोखरामा रहेको गण्डकी बोर्डिङ स्कुलको सञ्चालन मोडालिटी अवलम्बन गरी धनकुटा, बर्दिवास, तानसेन, सुर्खेत र डडेल्धुरामा एक-एकवटा नमूना आवासीय सामुदायिक विद्यालय स्थापना गरिने भएको हो ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले शैक्षिक गुठीमार्फत धनकुटा, बर्दिवास, तानसेन, सुर्खेत र डडेल्धुरामा एक-एकवटा नमूना आवासीय सामुदायिक विद्यालय स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन र पूर्वतयारीको कार्य अगाडि बढाइने जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
निजी क्षेत्रका उद्योगी तथा व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नेपालमा लगानी गर्न पोल्याण्डलाई आग्रह गरेको छ । नेपाल र पोल्याण्डबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध ६५ वर्ष पुगेको अवसरमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपा...
एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरेकी छिन् । आजदेखि शुरू भएको लगानी सम्मेलन २०२४ का अवसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । ...
प्रकृतिको नियम के भने जति माथि पुग्यो उति झुक्नुपर्ने, गएको ठाउँ हेर्नैपर्ने, गएको ठाउँमा फर्कनै पर्ने । ठूलाठूला बोइङ्गहरू आकाशमा उड्छन्, बादलपारीको मुलुकमा पुग्छन्, समुद्रपारीको मुलुकसम्म पुग्छन् तर, पनि उनीहरू त्...
राणा शासनकालको प्रशासनिक व्यवस्थामा 'माथि' भन्नाले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउँदथ्यो । राजाको शासनकालमा दरबार वा राजालाई माथि भनिन्थ्यो । कर्मचारीले इमान्दारिता छाडेमा वा अनैतिक काम गरेमा कुरा माथि पुग्दथ्यो ...
जेठ ६ गते नेपाल–चीनमैत्री मञ्चद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङले नेपाल एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुका साथै नेपालले कुनै पनि तत्त्वलाई चीनविरुद्धको गतिविधिमा लाग्न ...