नीति तथा कार्यक्रम माओवादी, बजेट कांग्रेस, अब मौद्रिक नीति एमालेको ?

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारले ५ जेठमा सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम र १५ जेठमा ल्याएको बजेटबीच तारतम्य नमिलेको पाइएको छ । सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रमअनुसार नै बजेट आउनुपर्ने भए पनि त्यो अनुसार रहेको पाइएको छैन । 

सरकारले नीति तथा कार्यक्रमको ८९ नम्बर बुँदामा ऊर्जामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्दै विपन्न वर्गलाई निःशुल्क विद्युतीय मिटर उपलब्ध गराउने भनेको छ । यसका साथै मासिक वर्षायाममा ५० युनिट र हिँउदयाममा ३० युनिटसम्म बिजुली निःशुल्क दिने घोषणा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्मा वाचन गरेको निःशुल्क बिजुली प्रयोगको विषय अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ल्याएको बजेटमा कहीँ उल्लेख नै छैन । 

सरकारले नीति तथा कार्यक्रमकै ५६ नम्बर बुँदामा लामो समयदेखि बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योग खारेज गर्ने, अनावश्यक उद्योगलाई नचलाउने समेत उल्लेख गरेको थियो । पुनः सञ्चालनको सम्भावना भएका हेटौंडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग र बुटवल धागो कारखाना सञ्चालन गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख थियो ।

तर, बजेटको ४७ नम्बर बुँदाले भने खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्दै जाने भएको छ । त्यसको अर्थ ती उद्योग पनि बन्द गर्ने भन्ने हुन्छ । 

नीति तथा कार्यक्रमले सञ्चालन गर्ने भनेको उद्योग पनि औचित्य सकिएको र परिवर्तित समयमा आवश्यक नभएको देखिएको भनेपछि बजेट र नीति तथा कार्यक्रमबीच तारतम्य नमिलेको देखिन्छ ।

नीति तथा कार्यक्रमकै ६४ नम्बर बुँदामा एकातर्फ पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरता घटाउन विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन दिने भनेको छ । ​अर्कातर्फ पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्ने भनिएको छ । अर्कातर्फ यसैमा विरोधाभास देखिने नीति लिइएको छ । विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति तथा कार्यक्रमको आशयविपरीत बजेटले विद्युतीय गाडीमा कर बढाएको छ ।

सार्वजनिक विद्युतीय गाडीमा १ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत भन्सार लगाएको छ भने धेरै प्रयोगमा आउने र बढी खपत भइरहेका १०० किलोवाट क्षमताका यस्ता सवारीमा थप १५ प्रतिशत कर बढाइएको छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्थामा यो विषयको तारतम्य मिलेको देखिँदैन । 

यसैगरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रमको ७९ बुँदामा रेल तथा मेट्रो रेलको प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको छ । तर, बजेटले भने रेल्वे बोर्डलाई नै खारेज गर्ने सूचीमा राखेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका यी प्रतितिधिमूलक बुँदाबाहेक अरू पनि तारतम्य नमिलेका विषय छन् ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट लेखेर प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई वाचन गर्न दिने प्रचलन छ । अहिले प्रधानमन्त्री माओवादी केन्द्रका छन् । बजेट अर्थ मन्त्रालय आफैंले लेख्छ । अर्थमन्त्री नेपाली कांग्रेसका हुन् । दुई फरक पार्टीको प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री भएका कारण नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा तारतम्य नमिलेको देखिएको छ ।

अर्थतन्त्र सुधार गर्ने र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने काम मौद्रिक नीतिबाट गरिने अर्थमन्त्री महतले बजेटमा घोषणा गरेका छन् । मौद्रिक नीति नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउँछ । राष्ट्र बैंकमा एमाले निकट भनेर चिनिएका महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर छन् । सोही कारण अबको मौद्रिक नीति एमाले ‘फ्लेबर’को आउन सक्ने आशंका आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरू गर्छन् ।

बजेट ल्याउँदा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई अर्थ मन्त्रालयले नटेरेको प्रस्टै देखिएको अर्थशास्त्री तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बताए ।

उनका अनुसार सरकारले खारेज गर्ने, खर्च घटाउने भनेर गर्वका साथ भनेको विषय बजेटमा प्राथमिकता नै नपरेको देखियो । नेपाल सरकारको कार्यक्रम र सरकारकै बजेट भएकाले एक अर्कोमा देखिने विरोधाभासले मुलुक चल्दैन भनेर शंका गर्ने प्रशस्तै आधार देखिएको क्षेत्रीको बुझाइ छ ।

‘नीति तथा कार्यक्रमलाई बजेट बनाउँदा किन हेरिएन भन्ने विषय पक्कै गम्भीर हो । कसले ल्याएको कार्यक्रम र बजेट भन्ने कुरा हैन, सरकारकै डकुमेन्ट भएकाले प्रश्न उठाउनुपर्ने देखिएको हो,’ क्षेत्रीले भने । अब वित्त नीतिले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्ने, मूल्य वृद्धि रोक्ने र मुद्रासम्बन्धी नीति मौद्रिक नीतिबाट आउनुपर्ने हुन्छ । तर यसमा पनि तारतम्य मिलेरै आउनेमा शंका गर्ने सकिने आधार भएको क्षेत्रीको भनाइ छ ।

सरकारले तय गर्ने नीति अनुसार नै बजेट आउने गरेको अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ । त्यसपछि बजेटअनुसार नै मौद्रिक नीति आउने अभ्यास भएकाले सोहीअनुसार भइरहेको दाबी अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्माको छ । शर्माका अनुसार नीति तथा कार्यक्रमले उल्लेख गरेको छूट तथा सेवा सुविधालाई कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई नै जिम्मा दिएर काम गराउन सक्ने पनि हुन्छ 

शर्माले भने, ‘सरकारको कार्यक्रम र नीतिलाई बजेटबाटै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने नहुन सक्छ । आवश्यकता अनुसार सरकारले नीति तथा कार्यक्रमलाई नै बजेटमा राखेर कार्यान्वयन गर्ने हो । बजेटमा उल्लेख नहुँदैमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने छैन ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा पनि सकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीति एकआपसमा मिलेरै आउनुपर्ने बताउँछन् । थापाका अनुसार बजेट र मौद्रिक नीतिको कार्यप्रकृति फरक भए पनि उद्देश्य भने एउटै हुन्छ । 

बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य, महंगी नियन्त्रण र तरलता व्यवस्थापनलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले साउन पहिलो साता जारी गर्ने तयारी गरेको मौद्रिक नीति बजेटको उद्देश्यभन्दा बाहिर जान नहुने थापाको भनाइ छ । 

सरकारले नाफा कामाउनेलाई कर छूट दिने, कम लिने, अनुदान दिने गर्छ तर श्रम गर्ने व्यक्तिबाट भने बढी कर लिने गरेको छ । यस्तो नीति व्यवहारिक नै नहुने गरी सरकारले काम गरिरहेको अवस्थामा भने नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीतिबीच तारतम्य मिल्छ नै भनेर भनिहाल्न भने नसकिने अवस्था सरकारले नै सिर्जना गरिदिएको बुझाइ थापाको छ । 

पढ्नुहोस्, यो पनि :

बजेटमा कर आतंक : थप १६७ वस्तुमा कर, निजी क्षेत्र त्रसित, चुलोसम्मै मार