अप्ठ्यारोमा एमाले: ओलीका अगाडि ५ चुनौती

गत पुस १० मा तत्कालीन चुनावी गठबन्धन भत्काउँदै नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई प्रधानमन्त्री दिएर नेकपा (एमाले)ले राष्ट्रिय राजनीतिको लगाम आफ्नो हातमा लिएको थियो ।

पुरानो भत्काउँदै नयाँ गठबन्धन बनाउन सफल एमालेले सत्तामा ‘कमब्याक’ पनि गर्‍यो । परिस्थिति यति चाँडै बदलियो कि ६ महिना पनि नपुग्दै एमाले सत्ताबाट प्रतिपक्षमा धकेलियो । संघदेखि प्रदेशसम्म सत्ताविमुख हुन पुग्यो । बाँकी एक कोशी प्रदेश सरकार ‘तरबारको धार’मा छ, कुन बेला ढल्छ अत्तोपत्तो छैन ।

सत्ताबाट विमुख एमालेमाथि पछिल्लो समय दबाब र तनाब थपिएको छ । गत वैशाखको उपनिर्वाचनमा नवउदयी दलले दिएको झट्का, आफूविरुद्ध बलियो गठबन्धन र अझै घोषणा तयारीमा रहेको समाजवादी मोर्चाले एमालेलाई थप दबाब दिएको हो । 

एमालेबाहेक माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र विप्लव नेतृत्वको नेकपासहितका दलले समाजवादी मोर्चा घोषणा गर्दैछन् । पार्टी एकतासम्मको लक्ष्य लिएको मोर्चाले नेपाली कांग्रेस र एमालेमाथि सामूहिक दबाब बढाउने रणनीति लिएको छ । 

४ मंसिरको निर्वाचनअघि र पछि पनि अध्यक्ष ओली एमालेको विकल्प छैन भनेर सगर्व भाषण गर्थे । तर, ४ वैशाखमा तनहुँ १, चितवन २ र बारा २ मा भएको उपनिर्वाचनमा एमालेले आफ्नो मत जोगाउन सकेन । निर्वाचनबाट उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले झन् मत बढाएपछि एमालेमाथि चुनौतीमा थपिएको हो । 

सबैतिर सरकारबाट विमुख 

एमालेविरुद्ध खडा भएको तत्कालीन गठबन्धन टुटाउँदै १० पुसमा ओली प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सफल भएका थिए । तर, टिकाउन सकेनन् ।

राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म आइपुग्दा आफैंले प्रधानमन्त्री बनाएका प्रचण्ड कांग्रेसको कित्तामा पुगेपछि एमाले सत्ताबाट निरन्तर विमुख हुन पुग्यो । दोस्रो दल हुनुका बावजुद एमालेले आफ्नै नेतृत्व रहेका सुदूरपश्चिम, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सरकार गुमायो । कोशीको सरकार पनि धरमरमा छ ।

कुशलतापूर्वक सत्ता र शक्तिको तालमेल मिलाउन नसक्दा र प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासमा लिन नसक्दा एमाले सत्ताविमुख हुन पुगेको हो । कुनै अप्रिय घटना र आश्चर्यजनक रूपमा अहिलेको गठबन्धन नटुटे एमालेका निम्ति केन्द्र र प्रदेशका सरकारको पहुँच अझै टाढा देखिन्छ किनकि प्रचण्डपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना छ । 

आवश्यकता नयाँ, उल्टो बाटोमा​ एमाले

४ मंसिरमा भएको निर्वाचनअघि सत्ता राजनीतिको खेलमा कांग्रेसको विकल्प एमाले र एमालेको विकल्प कांग्रेस थिए । २०६४ बाहेक २०४८ सालदेखि २०७४ सालसम्मका चुनावमा कांग्रेस-एमाले आलोपालो पहिलो तथा दोस्रो भए ।

तर, पछिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारमा देखिएको लहर र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तथा उपनिर्वाचनमा नयाँ दलप्रति देखिएको उत्साहले कांग्रेससँगै एमालेलाई गम्भीर चुनौती खडा गरिदिएको छ । नयाँ दलको पक्षमा देखिएको जनउभारपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले ‘हामीहरू मात्रै अब विकल्प रहेनौं’ भन्ने स्वीकारेका छन् । 

नयाँ दलप्रति शुरूमा शहरी मतदाता र युवाको आकर्षण मात्रै देखिए पनि परिवर्तनको झिल्को अहिले गाउँसम्म पुगेको छ । तर, एमाले भने उल्टो बाटोमा छ ।

पार्टी रूपान्तरण र पुस्तान्तरणको बहस चलिरहँदा एमालेले दुईवटा महाधिवेशनमा अभ्यास गरिसकेको ७० वर्ष उमेरहद पनि हटाएको छ । नयाँ दलको चुनौती र युवा मतदाताको चाहनालाई अब पुराना नेताले सम्बोधन गर्न गाह्रो हुने राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी बताउँछन् ।

‘पुराना दल र नेताबाट नयाँ पुस्ता टाढिँदै गएको छ । नयाँ पुस्ताले यिनीहरूलाई विश्वास गर्न छाडेको अवस्था छ,’ सुवेदी भन्छन्, ‘अहिलेको नेतृत्वबाट सुधार सम्भव छैन । अहिलेकै नेतृत्वबाट पार्टी सुधारको विचार र कार्यक्रम ल्याएँ भनेर आजको चुनौतीमा शक्ति आर्जन हुँदैन ।’ 

पार्टी फुटको असर

नेकपा विघटनपछि एमाले विभाजन अर्को झट्का हो । माधव नेपाल नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन हुँदाको असर एमालेमा परेको छ ।

अर्को गठबन्धनमा पुगेर समाजवादीले १० सिट जितेको थियो । पार्टी विभाजन हुन रोकेर यो १० सीट आफ्नो पक्षमा पार्न सकेको भए एमाले कांग्रेसलाई उछिनेर पहिलो दल बन्न सक्ने थियो । भन्नलाई एमालेले विभाजन हैन, चोइटिएको हो भनेर टिप्पणी गरेको छ । तर, यही चोइटिएको पक्षले सत्ता समीकरणमा चुकुलको काम गरिदिएको छ ।

केही हजार मत नपुग्दा समानुपातिकको थप चार सिट जोड्नबाट समाजवादी चुकेको थियो । एमालेलाई देशभरका धेरै क्षेत्रमा केही हजारको अन्तरमा भएको हारको कारण पनि एकीकृत समाजवादी बन्न पुगेको थियो ।

​समाजवादी मोर्चाले अर्को सकस  

सरकारमा नेकपा एस, जसपाहितका दल हुँदा पनि माओवादीले कांग्रेस र एमालेलाई चुनौती दिन समाजवादी मोर्चा गठनको तयारी गरेको छ ।

मुख्यगरी कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिका दललाई समेटेर माओवादीले संसदमा ५४ सीटको शक्ति पुर्‍याउने नीति लिएको छ ।​ यस्तोमा सत्ता सहयात्री दल कांग्रेसलाई दबाब बढाउने र साना कम्युनिस्ट दल बटुलेर एमालेमाथि दबाब बढाउने माओवादीको नीति देखिन्छ ।

नेकपा एसलाई एमालेसँग मिलिहाल्न नदिने नीति पनि माओवादीको छ । यसमा कांग्रेसको पनि अघोषित साथ छ किनकि सत्ता गठबन्धनसँग असन्तुष्ट बनेर नेकपा एस एमालेसँग मिल्न पुगे कांग्रेसभन्दा एमाले ठूलो दल बन्ने छ । यसैले कांग्रेस र माओवादी दुवैका लागि माधव नेपाल रणनीतिका मुख्य पात्र रहेका छन् ।

यसैले गठबन्धन र मोर्चाका नाममा उनलाई आफूहरूबाट टाढिन नदिने नीति उनीहरूमा रहेको देखिन्छ ।

बरु बजेटसहितका विषयमा नेपालले राखिरहेको चासोलाई पूरा गर्नेमा कांग्रेस र माओवादी लाग्ने देखिएको छ । मोर्चामार्फत प्रचण्डले आफूलाई कम्युनिष्टसहितका दलको साथ रहेको भन्दै अर्को चुनावसम्म नेकपा ब्यूँताउने अवस्था आए बलियो शक्ति देखाउने दाउ हेरेका छन् ।

गुमाउँदै बलियो प्रतिपक्षी विरासत 

प्रतिपक्षमा बलियो हुने एमालेको विरासत हो । २०४८ सालयता संसद्मा एमालेको पहिचान नै बलियो र प्रभावशाली प्रतिपक्षीका रूपमा रहँदै आएको छ । तर यसपटक दोस्रो ठूलो र सभामुख आफ्नो दलको हुँदा पनि एमाले बलियो र प्रभावशाली देखिएको छैन । बरु नक्कली शरणार्थी ठगी प्रकरणको तीर एमालेकै नेता र ओलीकै वरिपरि तेर्सिएको छ । जसले सत्तारूढ दलप्रति आक्रामक बन्नुभन्दा ओली आफैँ रक्षात्मक बन्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

यही प्रकरणपछि प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापतिसँग ओलीको भेटले दलहरू अप्ठ्यारोमा मिल्छन् भन्ने सन्देश दिएको थियो ।

संवैधानिक परिषद्को बैठक डाकेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिश र संसदीय समितिमा भागबण्डा रातारात टुंग्याउन ओली तयार हुनुले उनलाई रक्षात्मक बनाएको व्याख्या गरिन्छ । लामो समयदेखि अडानमा रहेका अ‍ोली एकाएक नरम हुनुले धेरैलाई सन्देह थपेको थियो । 

प्रतिपक्षी विरासत राम्रो हुनुका बाबजुद पनि एमालेलाई यो भूमिका उल्टै ‘ब्याकफायर’को अवस्थामा पुर्‍यायो । पशुपतिमा जलहरी राख्दाको घोटाला, बजेटको छलफलमा कडा बन्न खोज्ने तर एकाएक नरम हुने नीतिले सत्तारूढ दलसँग उल्टै सम्झौता गरेको आरोप लाग्यो ।

बजेटमा अनधिकृतरूपमा पूर्व कर्मचारीलाई प्रवेश दिइएको विषयलाई एमालेले ठूलो इश्युको रूपमा उठाउने अनुमान थियो । तर ओलीले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई भेटेपछि प्रकरण नै सेलायो ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणपछि एमालेले मुख्य विषयमा भन्दा राँगा भैँसीबारे बेढंगी चर्चा गरेको विषय सञ्चारमाध्यमदेखि नागरिकस्तरमै आलोच्य बन्यो । मुलुकको कमजोर अर्थतन्त्र, महंगी, मूल्यवृद्धि जस्ता जनजीविकाका थुप्रै सवाल एकातिर छन्, तर एमाले यी सबैलाई बिर्सेर हलुका बन्दा उल्टै ‘ब्याकफायर’ हुन पुगेको छ । 

‘पोजिसन प्रस्ट नपारी अब शक्ति आर्जन हुँदैन’

अहिले परिस्थिति फेरिएको छ । पुरानै तरिकाले नयाँ दलको चुनौती सामना गर्न सकिँदैन ।

आजको चुनौतीमा एमालेले आफ्नो पोजिसनलाई प्रस्ट नपारी शक्ति आर्जन गर्न नसक्ने बताउँछन्, राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी ।

अहिले एमालेमा वैचारिक संकट देखिएको उनको विश्लेषण छ ।

‘आजका दिनमा पनि एमालेको संकट वैचारिक हो, संगठनात्मक होइन,’ उनी भन्छन्, ‘आमरूपमा तल्लो तहसँग एमालेको सम्बन्धविच्छेद भइसकेको छैन किनकि एमालेको शक्ति आज पनि संगठन, शिक्षक, डाक्टर, प्राध्यापक, वन, किसानसहितका संस्था र सञ्जाल हुन् । आजको चुनौतीमा एमालेले आफ्नो पोजिसनलाई प्रस्ट नपारी थप शक्ति आर्जन गर्न सक्दैन ।’

अब एमाले पम्परागत कम्युनिस्ट र मार्क्सवादी शक्ति नभएको भन्दै कुन वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने भन्ने विषय पहिले प्रस्ट हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘आजको एमाले परम्परागत कम्युनिस्ट र मार्क्सवादी शक्ति होइन । पार्टीको वैचारिक आधार के हो ? समाजलाई कता लैजाने ? जनमुखी, सुधारवादी, प्रगतिशील र जनपक्षीय शक्तिका पक्षमा मात्र उभिने वा कुन वर्ग समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने भन्ने विषयलाई पहिले प्रस्ट पार्नुपर्छ,’ सुवेदीले भने ।