बाह्य सूचक सुध्रिए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा भ्वाङैभ्वाङ, खुकुलो नीति कुर्दै निजी क्षेत्र

नेपाली अर्थतन्त्रको अवस्था झल्काउने मुख्य चित्र केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गर्दै आएको अर्थतन्त्रको बाह्य सूचक हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मासिकरूपमा संकलन गरेर सार्वजनिक गर्दै आएको यस्तो तथ्यांकमा पछिल्लो ६ महिनायता उल्लेख्य सुधार भइसकेको देखिन्छ ।

केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकअनुसार रेमिट्यान्स वृद्धिले रेकर्ड बनाउँदै छ । गत वर्ष १० खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको यस्तो रकम यो वर्ष १० महिनामा नै १० खर्ब ५ अर्ब पुगिसकेको छ । असार मसान्तसम्ममा रेमिट्यान्स १३ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान भइरहेको छ । 

विदेशी मुद्रा सञ्चिति उल्लेख्य मात्रामा बढेको छ । देशबाट भित्रिने र बाहिरिने रकमबीचको अन्तर भुक्तानी सन्तुलनको मापन शोधनान्तर स्थिति बचतमा छ । आयात धान्ने क्षमता सन्तोषजक रूपमै रहेको छ भने महंगीको वृद्धिदर औसतमा ७ प्रतिशतकै हाराहारीमा छ ।

यो तथ्यांकले मुलुकको बाह्य अर्थतन्त्र ठीकठाक रहेको देखाउँछ, तर आन्तरिक अर्थतन्त्रमा भने भ्वाङ नै भ्वाङ छ ।

आन्तरिक अर्थतन्त्र कोभिडपछिको २ वर्षमा जुन गतिमा सुधार भएको थियो त्यो गति अहिले छैन । आन्तरिक अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक नकारात्मक छन् । बैंकमा तरलता थुप्रिए पनि कर्जा विस्तार ठप्पप्रायः छ ।

आर्थिक हिसाब बिग्रिएका कारण चेकबाउन्सको मुद्दा ८ हजारभन्दा बढी पुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको कारोबार नमिलेका र ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा पर्ने व्यवसायीको संख्या २१ हजार नाघेको छ जसले समग्र अर्थतन्त्रको नकारात्मक अवस्थालाई चित्रित गर्छ ।

बैंकको कर्जा विस्तार १२ प्रतिशत पुर्‍याउने केन्द्रीय बैंकको लक्ष्य भए पनि वैशाखसम्ममा जम्मा ८ प्रतिशतले मात्रै विस्तार भएको छ ।

कर्जा विस्तार घट्नुले निजी क्षेत्रको विस्तार रोकिएको र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको भन्दै निजी क्षेत्रले पटक–पटक सरकारलाई झक्झक्याइरहेको छ । यस्तो कर्जा विस्तारमा गत वर्ष १९ प्रतिशतको लक्ष्य भए पनि त्यो भन्दा माथि पुगेको थियो ।  

आन्तरिक अर्थतन्त्रका सूचक मापन गर्ने मुख्य आधार पुँजी बजारमा स्थिरता, घरजग्गा, निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार, आन्तरिक उत्पादनमा भएको कमी तथा माग बढ्न नसकेको सहितका कारण अर्थतन्त्र संकुचनमा छ ।

अर्थतन्त्रको संकुचनमा आन्तरिक कारणका साथै बाह्य कारण पनि उत्तिकै निर्णायक छन् ।

रसिया युक्रेन युद्ध, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा देखिएको आर्थिक मन्दी, धेरै आयात र कम निर्यातसहितले नेपाली अर्थतन्त्रको आन्तरिक सूचकमा सुधार हुन सकेको छैन ।      

चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो १० महिनाको अर्थतन्त्रको चित्र:

नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल बढेको मुद्रा स्फिति नियन्त्रण गर्ने नाममा सरकारले लिएका नीतिले माग घटाउने काम मात्रै गरेको बताउँछन्, जसका कारण आयात र माग दुवै घट्दा यसको असर एकैपटक अर्थतन्त्रमा परेको अग्रवालको तर्क छ ।

अग्रवालले भने, ‘बैंक दर बढाउने, ऋण नियन्त्रण गर्ने, ब्याज बढाउने, अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमा बढाउनेसहित अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने काम सरकारले नै गर्दै आएको छ । अर्थतन्त्रका टुल्स अध्ययनविना र महत्त्व नहेरी चालइदिँदा अहिलेसम्म नकारात्मक असर परिरहेको छ ।’

सरकारले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)लाई बढाउने र मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रणमा राख्ने काम सन्तुलन मिलाएर गर्न नसक्दा पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा संकुचन आएको तर्क उनको छ ।

आन्तरिक र बाह्य ऋणमा मिलाउन नसकेको सन्तुलनको असरले पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई थप संकुचनतर्फ धकेल्न सहयोग गरेको अग्रवालले बताए ।

सरकारले विस्तारै कडाइ गर्नुपर्नेमा एकैपटक कडा नीति लिएका कारण बजारमा लामो समयसम्म प्रभाव पर्ने देखिएको छ । 

सरकारले नै अर्थतन्त्रमा समस्या देखियो भनेर आत्तिएर दीर्घकालीन असर नै नहेरी निर्णय गरेको असर अहिलेसम्म बाँकी रहेको निजी क्षेत्रले बताउँदै आएको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र आयातमुखी छ, जसका कारण एउटा विषयमा मात्रै कडा गर्ने भन्ने सिद्धान्त नेपाली अर्थतन्त्रमा सुहाउँदैन । 

अर्थतन्त्र संकुचनमा जान नदिन र व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी केही प्रावधानलाई खुकुलो बनाउने हो भने अझै सुधारको ठाउँ रहेको अग्रवालले बताए ।

राष्ट्र बैंकले दीर्घकालीन असरको मूल्यांकन नगरी हतारमा ल्याएको चालू पुँजी कर्जा नीतिका कारण पनि अर्थतन्त्रलाई धक्का पुगेको भन्दै निजी क्षेत्रले अहिलेसम्म यसलाई स्वीकार्न सकेको छैन ।

अबको मौद्रिक नीतिले यसमा ध्यान नदिने हो भने अर्थतन्त्र अझै सम्हालिन नसक्ने चेतावनी निजी क्षेत्रले दिइरहेको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष सुरजकृष्ण वैद्य शेयर र घरजग्गा कारोबार चलायमान नभएसम्म अर्थतन्त्र गतिशील हुँदैन भन्ने जान्दाजन्दै सरकारले यसलाई बेवास्ता गरिरहेको बताउँछन् ।

सरकारले चालू पुँजी कर्जा नीति एकैपटक कार्यान्वयन गर्न खोज्नु, आयात नियन्त्रणको नाममा झ्यप्पै बन्द गरिदिनु, अटो, घरजग्गामा ऋण नदिनु नै अहिलेसम्म देखिएको समस्याको कारण भएको वैद्यले बताए ।

‘हिजोका दिनमा जति कमी कमजोरी भए, अझै पनि तिनलाई सुधार गरेर जान सक्ने अवस्था छ । त्यसका लागि आगामी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ ।’

रेमिट्यान्स बढ्ने, पर्यटक आगमन बढ्ने, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्ने तर, आन्तरिक अर्थतन्त्र खुम्चिने अवस्थाले संकट गहिरिएको संकेत गर्ने उनको भनाइ छ । बैंकमा पैसा हुँदाहुँदै पनि कर्जा नपाउने स्थिति समेत गम्भीर भएको उनले बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणकर भट्ट भने अर्थतन्त्रका सूचक विस्तारै सकारात्मक हुँदै गएकाले अब २ वर्ष पहिलेकै जस्तो अवस्थामा पुग्ने बताउँछन् ।

‘बिग्रिएका सूचकमा सुधार भएको छ भने जहाँजहाँ कमजोरी छ त्यहीँत्यहीँ सुधार गरेर अगाडि बढ्ने काम पनि भइरहेको छ । अब अर्थतन्त्र लयमा फर्कन्छ र आन्तरिक बजार चलायमान हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ,’ उनले भने ।

यसअघि आन्तरिक कारण मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय कारणले निम्तिएको संकुचनमा सुधार आउन लागेको उनले बताए ।

संकटको मुखमा पुगेको अर्थतन्त्र सरकारी नीतिकै कारण जोगिएको उनले दाबी गरे । ‘कडाइ गर्ने नीतिका कारण अर्थतन्त्र जोगिएको हो, अब गति लिन्छ’, भट्टले भने ।