प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी दिने जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराई सोमवार बिहान साढे १० बजे नै राजीनामा पत्र लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी दिनुभन्दा पहिले नै २४ दिनको बिदा लिएर बसेका अर्घाखाँचीका जिल्ला न्यायाधीश भट्टराईको बिदाको पनि अन्तिम दिन सोमवार थियो । त्यसैले उनी पहिले नै लेखेको ३ पानाको राजीनामा पत्र बोकेर बिहानै साढे १० बजे मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरको कार्यकक्ष पुगेका थिए । प्रधानन्यायाधीशसमक्ष आफूले राजीनामा बुझाउन आएको भनेर भट्टराईले कुँवरलाई जानकारी गराए । 

जसरी राष्ट्रपतिले आफ्नो राजीनामा उपराष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउने, उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा बुझाउने भनेर संविधानमा नै लेखिएको जस्तै न्यायाधीशले पनि प्रधानन्यायाधीशसमक्ष लिखित राजीनामा बुझाउने उल्लेख छ ।

संविधानमा राजीनामा बुझाउने भन्ने मात्र उल्लेख छ तर स्वीकृत गर्ने भन्ने विषय संविधानमा लेखिएको छैन । न्यायाधीश पनि संवैधानिक पद हो, त्यसैले राजीनामा बुझाए मात्र पनि हुन्छ तर भट्टराईले प्रन्या कार्कीको सिफारिसविरुद्ध सुनुवाइ समितिमा नै उजुरी दिएका कारण भट्टराईसँग भेट गर्न कार्की अनिच्छुक देखिएको भट्टराईले बताए । 

‘मैले उहाँविरुद्ध सुनुवाइ समितिमा नै उजुरी दिएका कारण उहाँले मसँग भेट गर्न चाहनुभएको थिएन,’ भट्टराईले लोकान्तरसँग भने, ‘तर न्यायाधीश पनि संवैधानिक पद नै भएका कारण मैले त राजीनामा उहाँलाई नै  भेटेर दिनैपर्थ्यो । त्यसका लागि म घण्टौं कुर्न बाध्य भएँ । साढे १० बजेदेखि कुर्दाकुर्दै पनि उहाँले मलाई समय दिनुभएन । तल बसेर नै प्रतीक्षा गरिरहें ।’

भेट्न नदिने हो भने आफू बाहिर मिडियामा गएर नभेटेको कुरा नै भन्छु भनेर सचिवालयमा भनेपछि मात्र भेट गर्न प्रधानन्यायाधीश कार्की तयार भएको भट्टराईको कथन छ । साढे १० बजे पुगे पनि सवा १२ बजे मात्र प्रधानन्यायाधीश कार्कीसँग उनकै च्याम्बरमा भेट भएको उनले खुलाए ।

‘प्रधानन्यायाधीशज्यूको कार्यकक्षभित्र जाँदा मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवर, रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थी हुनुहुन्थ्यो । मैले नै कम्तीमा दुवै जना बस्नुहोला, एक्लै भेट्दा मान्छेलाई केही भ्रम पर्न सक्छ, त्यसकारण साक्षीका लागि तपाईंहरू २ जना बस्नुहोला भनेर पहिले नै उहाँहरूलाई भनेको थिएँ,’ भट्टराईले थपे, ‘अनि मैले आफ्नो ३ पानाको राजीनामा प्रधानन्यायाधीशज्यूलाई बुझाएँ ।’

भट्टराईले थपे, ‘तपाईंको सर्वोच्च प्रवेश गर्दाको नियुक्ति नै पनि बेठीक थियो, त्यतिबेला पनि तपाईं क्वालिफाइड नभएको, नियुक्ति असंवैधानिक रहेको  उल्लेख गरेको थिएँ । फेरि अवकाश पाइसकेको मान्छेलाई संसदीय सुनवाइ समितिले कार्यसञ्चालन नियमावली प्रकाशित नहुँदैको अवस्थामा सुनुवाइ गरेको हुनाले अवैध नै भयो भन्ने कुरा लिखित राजीनामामा पनि मैले उल्लेख गरेको थिएँ । सेटिङमा तपाईंको नियुक्ति भएको हो । मैले अयोग्य भनेको मानिस नै प्रधानन्यायाधीश पदमा रहनुभएकाले न्यायपरिषद्को अध्यक्ष पनि प्रधानन्यायाधीश नै रहने हुँदा दुवैतिरको प्रमुख समेत तपाईं नै हुने हुँदा तपाईंको नेतृत्वमा बसेर काम गर्न सहज नभएको हुनाले राजीनामा दिएको छु भन्ने भाषा प्रयोग गरेको थिएँ ।’ 

भट्टराईका अनुसार राजीनामा पत्र पढेपछि प्रन्या कार्कीले भने, ‘मलाई अवैध भन्नुभएको छ । अयोग्य भन्नुभएको छ । यसलाई मैले कहीँ पनि इन्डोर्स गर्न सक्दिनँ । इन्डोर्स गर्दा लेखिएकै कुरा इस्ट्याब्लिस हुन्छ । यो त पब्लिक डकुमेन्ट हो ।’

त्यसपछि भट्टराईले कार्कीसँग भने, ‘श्रीमान् मैले राजीनामा दिँदा मैले आफ्नो कुरा लेख्ने हो । के कारणले राजीनामा दिएको हो, त्यो कारण त लेख्नुपर्‍यो नि ! तपाईंले स्वीकृत गर्नु पर्दैन श्रीमान ! संविधान हेरौं । संविधानको अपब्याख्या गर्ने काम नगरौं ।’

निजामती कर्मचारीको हकमा राजीनामा दिने, सनाखत गर्ने लगायतका कुरा भए पनि न्यायाधीशको हकमा त्यस्तो कुरा नहुने उनको जिकिर थियो । भट्टराईले लोकान्तरसँग भने, ‘किनभने न्यायाधीशहरूले पदमा रहँदा राजीनामा दिने गरेका छैनन् । अवकाश पाउने गरेका छन् । त्यसैले मेरो केस देखेपछि उहाँहरू अल्मलिनुभयो ।’

संविधान नै आफूले बोकेर ल्याएको, संविधानको प्रावधानको अपब्याख्या नहोस् भन्ने कुरा भट्टराईले दोहोर्‍याए । ‘यो राजीनामा मैले हजुरको टेबलमा छाडेर गए पनि हुन्छ । स्वीकृत गर्नै पर्दैन । मौखिक भनेर हुँदैन, त्यसैले लिखित राजीनामा दिएको हो,’ भट्टराईले थपे, ‘श्रीमान् हजुरले स्वीकृत नै गर्नुपर्छ भन्ने होइन । खाली दर्ता गरिदिए हुन्छ भनेर मैले भनें ।’

त्यसपछि त्यो त दर्ता हुँदैन भनेर प्रधानन्यायाधीशले अडान लिएको उनले बताए । ‘मैले त यसलाई इन्डोर्स गर्ने कुरा हुँदैन । अर्को प्रधानन्यायाधीश आएपछि गर्नुहुन्छ । म त सक्दिनँ भनेर जवाफ दिनुभयो,’ भट्टराईले लोकान्तरसँग थपे, ‘अब एक्जिट हुने बेलामा त्यसरी अडान नलिनुहोस् श्रीमान् भनेर मैले भने ।’

त्यसपछि १५ मिनेट जति कार्यकक्षमा सन्नाटा नै छाएको भट्टराई बताउँछन् । ‘१५ मिनेट सन्नाटा नै छायो । उहाँहरू पनि केही बोल्नुभएन । मैले पनि केही बोलिनँ,’ भट्टराईले लोकान्तरसँग भने, ‘एकदमै अकवार्ड सिचुएसन आयो । त्यसपछि कति कुर्नु भनेर रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीज्यूलाई इन्डोर्स गरिदिनुस् न भनेर भनें । किनभने आफ्नो सञ्चय कोषदेखि अनेक मिलाउनु थियो ।’ 

त्यतिभन्दा पनि रजिस्ट्रारले प्रधानन्यायाधीशबाट इन्डोर्स नभइकन न्यायाधीशको हकमा हामी कर्मचारीले कसरी इन्डोर्स गर्ने भनेर अत्तो थापेको भट्टराईको कथन छ ।

साउन २० गतेसम्म राजीनामाको विषयमा निर्णय नहुने हो भने आफू पेन्डुलममा पर्ने उनको चिन्ता थियो । बिदा पनि बाँकी छैन, हाजिर पनि कसरी हुने, राजीनामा दिइसकेको छु भनेर आफूले भनेको उनले बताए । 

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशले उनलाई भने, ‘मेरोविरुद्ध भन्न तपाईंले के बाँकी राख्नुभएको छ र ? बाहिर मिडियामा भन्न भनिहाल्नुहुन्छ । प्लेन भाषामा राजीनामा लेख्नुभयो भने इन्डोर्स गर्छु ।’
 
त्यसपछि आफूले बिरामी भएर राजीनामा दिन लागेको होइन भनेर जवाफ दिए । ‘म प्रधानन्यायाधीश बनेकै कारणले तपाईंको करियर बिग्रिएको हो र भनेर मलाई भन्नुभयो,’ भट्टराईले थपे, ‘त्यसपछि मैले भने – होइन श्रीमान् । तपाईं जस्तो प्रवृतिको कुरा गरेको हो । यसरी नै सर्वोच्च आउने, ६–७ वर्षमा नै प्रधानन्यायाधीश बन्दै जाने, भएका मान्छेको भविष्य अन्धकार हुने, डामाडोल हुने । हजुर जस्ता मान्छे आउने । त्यो त भएन ।’ 

संसदीय सुनवाइ समितिले उजुरी आह्वान गर्दा आफूले उजुरी दिएको तथा व्यक्तिगत कुनै रिसइबी वा इगो नभएको भन्दै भट्टराईले जवाफ दिए ।

त्यसरी दुवै जनाबीच लामै वादविवाद भयो । यसरी दुवै जनाबीच भद्र भाषामा नै कुराकानी भएको उनले बताए । चर्काचर्की भने नभएको भट्टराईको कथन छ ।

‘अन्तिममा फेरि प्लेन ल्यांग्वेजमा अर्को राजीनामा लेख्न प्रधानन्यायाधीशज्यूले मलाई भन्नुभयो । मैले फेरि त्यहीँ बसेर तपाईंसँग बसेर काम गर्दा अहिलेको सिर्जित परिस्थितिमा असहज हुने भएको हुनाले राजीनामा दिएको छु भनेर अर्को राजीनामा त्यहीँ बसेर लेखेर दिएँ,’ भट्टराईले लोकान्तरसँग भने ।