बजेट दुरूपयोगको कुरूप नमूना : आफ्नै संस्थालाई डेढ करोड, आसेपासेलाई मनलाग्दी रकम

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आफू संरक्षक रहेको थारू सांस्कृतिक संरक्षण केन्द्रलाई आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को  बजेटमा १ करोड ६० लाख बजेट छुट्ट्याएका छन् । 

आफैंले दाङको दंगीशरण गाउँपालिका– ३ चखौरामा वि.सं. २०७५ मा स्थापना गरेको संस्थालाई चौधरीले पछिल्लो ५ वर्षयता राज्यकोषबाट १० करोड रूपैयाँ बजेट पारेका छन् । 

सरकारी स्रोत दोहन गरी चौधरीको थारू संरक्षण केन्द्रलाई ५ वर्षमा प्रदेश सरकारको बजेटमार्फत मात्रै ६ करोड रुपैयाँ बजेट लगिसकेका छन् ।

थारू सांस्कृतिक संरक्षण केन्द्र सञ्चालन गरिएको जग्गा ब्याकवार्ड सोसाइटी एजुकेसन (बेस) को नाममा रहेको छ । बेसको अध्यक्ष हाल धनगढीका यज्ञबहादुर चौधरी छन् ।

मुख्यमन्त्री बनेपछि चौधरीले आफ्नो संस्थालाई मात्र बजेट विनियोजन गरेका छैनन्, आफ्ना आसेपासेलाई फुक्काफाल ढंगले बजेट छरेका छन् ।

मितव्ययिताको खिल्ली उडाउँदै चौधरीले आफूनिकट मिडिया हाउसलाई अनुदान र परामर्श सेवाका नाममा लाखौं रकम विनियोजन गरेका छन् ।

चौधरीले आफ्ना प्रेस संयोजक गोपाल भट्टराई सम्पादक रहेको प्रदेश टुडे दैनिकलाई क्षमता अभिवृद्धि र सामग्री खरिदको नाममा १० लाख बजेट छुट्ट्याइदिएका छन् । 

सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने नीतिविपरीत एउटै संस्थालाई तीन शीर्षकमा २५ लाख छुट्ट्याइदिएका छन् ।

दाङकै तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर– ५ मा रहेको अग्रिम साप्ताहिकलाई सञ्चार सामग्री खरिदका लागि १० लाख र उपकरणका लागि १० लाख गरी २० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यसैगरी अग्रिम साप्ताहिकद्वारा नै सञ्चालित लाइभ दाङ डटकमलाई सञ्चार सामग्री खरिदका लागि भन्दै ५ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले पूर्व मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीका प्रेस संयोजक मानसिंह विश्वकर्माले सञ्चालन गरेको रेडियो जलजला रोल्पालाई १५ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ । गत वर्ष उक्त रेडियोलाई ६५ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको थियो । 

त्यसैगरी बाँकेको कोहलपुरमा रहेको रेडियो मिसनका लागि ४ लाख र सञ्चालनमै नआएको बुटवलको सिग्नल मिडिया नेटवर्क प्रालिलाई ५ लाख छुट्ट्याएको छ । 

त्यस्तै, रोल्पाको रुन्टीगढीमा रहेको रेडियो सूर्यमुखीका लागि १० लाख, कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज, मायादेवी, वाणगंगा, हर्टबिट र बुद्ध आवाज पत्रिकालाई उपकरण खरिदका लागि भन्दै १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

यसैगरी बाँकेको जानकी गाउँपालिका– ३ स्थित मानवअधिकार सूचना तथा सञ्चार केन्द्रलाई १० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै, प्रदेश सरकारले नेपाल मिडिया नेटवर्कका लागि १० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका– १२ ठेगाना राखिएको उक्त नेटवर्क अर्घाखाँचीमा अस्तित्वमा छैन ।

त्यस्तै तालिम, गोष्ठी, वृत्तचित्र निर्माणका नाममा पनि बजेट उत्तिकै विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहसँग सभामुख कार्यक्रम तथा ‘प्रेस मिट’ कार्यक्रमका नाममा ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेशसभाको वृत्तचित्र निर्माणमा ५ लाख खर्चको व्यवस्था छ । यसैगरी, टेलिभिजन तथा रेडियो कार्यक्रमका लागि २० लाख र संस्थागतरूपमा टेलिभिजन तथा रेडियो कार्यक्रम निर्माणको अर्को शीर्षकमा ५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

गत वर्ष रेडियो कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारणमा १६ लाख र टीभी कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारणका नाममा ३५ लाख १० हजार विनियोजन गरिएको थियो । 

त्यस्तै, विद्यार्थीसँग प्रदेशसभा पहुँच कार्यक्रमका नाममा १२ लाख विनियोजन गरिएको छ । हरेक मन्त्रालयले वृत्तचित्र निर्माणमा बजेट छुट्ट्याएका छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले वृत्तचित्र निर्माणमा १२ लाख, कर्मचारीको आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका नाममा १५ लाख, आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आर्थिक मामिला फेलोसिपका नाममा १५ लाख विनियोजन गरेको छ । 

मर्चवारको वृत्तचित्र निर्माणका नाममा उद्योग पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयलाई १० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

हेर्नुहोस्, मनलाग्दी बाँडिएको बजेट :

​

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेयले सञ्चार क्षेत्रका लागि एकमुष्ट १२ करोड ७० रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको बताए । पाण्डेयले केही निश्चित मिडियाका नाम सांसद विकास कोषबाट सांसदहरूले राखेको हुन सक्ने भन्दै अन्यथा लिन नमिल्ने बताए । ‘सबै ठीक छ त भन्दिनँ, समग्रमा बजेट दुरुपयोग भएको मैले पाएको छैन,’ पाण्डेयले भने । 

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सेनाले केही व्यक्तिको बदमासीले मिडियाका लागि छुट्ट्याइएको बजेटप्रति नराम्रो सन्देश गएको बताए ।

‘मिडियाका लागि सरकारले एकमुष्ट डल्लो बजेट राखेको छ,’ तिमिल्सेनाले भने, ‘मुख्यमन्त्रीनिकटका व्यक्तिहरूले पाउने गरी रातो किताबमा पारेका होलान्, तर समग्रमा बजेट दुरुपयोग हुने खालको छैन । कसैले एक/दुईवटा मिडियाको नाम तोकेरै गलत सन्देश भने गएको छ ।’

निजी कम्पनीहरूलाई बजेट छुट्ट्याएपछि मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीको चर्को विरोध भएको छ ।

एमाले प्रमुख सचेतक तुलसी चौधरीले राज्यकोषको चरम दुरुपयोग गरी ल्याइएको बजेट संशोधन नभएसम्म सदन चल्न नदिने बताए । ‘अहिलेको बजेटले प्रदेशको हित गर्दैन र यसले बेथिति मात्रै निम्त्याउने निश्चित छ,’ चौधरीले भने ।