एमालेले निरन्तर संसद् बैठक अवरुद्ध गर्ने र सत्ता गठबन्धनमा पनि खटपट आउने सक्ने परिस्थितिपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)सँग सम्बन्ध बढाउने अवसर मिलेको छ ।

केही समयअघिसम्म प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँगै रास्वपा र राप्रपा पनि विपक्षी मोर्चामा सरकारविरुद्ध खरो रूपमा प्रस्तुत भइरहेका हुन्थे । तर एमालेले जनजीविकाका सवाललाई उठाउनुपर्ने संसद् बैठक एक महिनादेखि अवरुद्ध गर्दै आएपछि रास्वपा र राप्रपासँग सम्बन्ध बढाउने र विश्वासमा लिने बहाना प्रधानमन्त्रीलाई मिलेको हो ।

‘सरकार यतिखेर भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध आक्रामक बनिरहेको छ । तर, जनताका सबाल उठाउनुपर्ने संसद् बैठक महिनौंदेखि अवरुद्ध हुँदै आएको छ । जनताका आवाज थुनेर एमाले आफैं नांगिने अवस्थामा पुग्यो,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोत भन्छ, ‘यसैले जनताको पीरमर्का बुझ्न सुशासनको सवालमा समान व्यवहार र मन भएका पार्टी एक ठाउँमा उभिनु स्वाभाविक हो । यो बेला रास्वपा र राप्रपासँग प्रधानमन्त्रीको सम्पर्क बढेको छ ।’

निरन्तर संसद अवरुद्ध भएपछि रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले पनि सभामुखका कारण संसद् ‘हाइज्याक’ भएको भन्दै आपत्ति नै जनाएका थिए । 

अघिल्लो महिनासम्म सरकारविरुद्धको मोर्चामा रास्वपा र राप्रपाको स्वर एमालेसँगै मिल्ने खालको थियो । तर, एक महिनामा ८ पटकसम्म प्रतिनिधिसभा बैठक बिथोल्ने काम एमालेले गरेपछि उनीहरू प्रमुख प्रतिपक्षीप्रति असन्तुष्ट बन्न थालेका छन् ।

सुनकाण्डमा सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहे पनि एमालेले अनेक संशय मान्दै उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समिति गठनको माग गरेर अस्वाभाविक दबाब बढाएको छ । तर, यो अडान र ढिपीलाई रास्वपा एवं राप्रपाले नरुचाएको उनीहरूको टिप्पणीबाट बुझिन्छ ।

‘हामी कुनै दलसँग नजिक र टाढा हुने भनेको मुद्दाका आधारमा हो । मुद्दा विशेषमा राजनीति गर्दा कहिले कोसँग कहिले कोसँग मत मिल्छ,’ रास्वपाका उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले लोकान्तरसँग भने, ‘भ्रष्टाचारको विषयमा सरकारले हात हालेको छ । तर, अझै जरोसम्म पुग्नुपर्छ भन्नेमा हामी छौं । भ्रष्टाचारविरुद्ध सशक्त बन्दा र जनताको मुद्दामा साँच्चै लाग्दा हामी प्रधानमन्त्रीसँग मात्रै होइनौं, जुनसुकै दलसँग पनि नरम हुन्छौं ।’

३ भदौमा अब संसद् चल्छ भन्ने विश्वासमा रास्वपा रहेको समेत अर्याल बताउँछन् ।

उनले थपे, ‘हामी राम्रो कामका लागि धन्यवाद र नराम्रो कामविरुद्ध विरोधमा उत्रिन्छौं,’ अर्यालले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले हाम्रो पार्टी सभापतिसँग कुनै खालको संवाद गर्नुभएको वा गरेर पनि सभापतिले पार्टीमा जानकारी गराउन बाँकी रहेको हो त्यो विषयचाहिँ मलाई जानकारी छैन ।’

राप्रपाका नेता मोहन श्रेष्ठ जनताले उठाएका मुद्दाका आधारमा दल विशेषसम्म नजिक वा टाढा हुने बताउँछन् । ‘हामीले जनताको कुरा उठाएका छौं । जनताका मुद्दा उठाउँदा कहिले कांग्रेस, कहिले एमाले त कहिले माओवादीसँग नजिकजस्तो देखिने हो,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हामीले सबैलाई समदुरीमा राखेर अगाडि बढिरहेका छौं ।’ 

प्रधानमन्त्रीले सत्ता गठबन्धनको विकल्पमा आफूहरूलाई सोचेको हो भने त्यो कुरा पूरा नहुने उनको भनाइ छ ।

‘अहिलेको गठबन्धन सत्ता स्वार्थको हो । यो गठबन्धन भएसम्म हामी कसैको सत्ताको लागि विकल्प बन्ने छैनौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘नागरिकका सवाल र प्रभावकारी मुद्दाका विषय एउटा पक्ष हो, तर सत्ता टिकाउन कुनै दलसँग टाँसिने भन्ने हुँदैन ।’

सत्तालाई जोखिमरहित बनाउने प्रचण्डको चाहना

सरकार पछिल्लो समय भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा सक्रिय भएर लागेको छ । यो अभियानमा लाग्दा कुन दलका नेता कतिखेर तानिन्छन् भन्ने यकिन छैन । यसैले जुनसुकै बेला सत्तामा संकट आउँदा ‘ब्याकअप’का लागि पनि प्रधानमन्त्री संसद्मा उल्लेख्य मत भएका दललाई चिढ्याउने पक्षमा नभएको बताइन्छ । 

पछिल्लो समय आफूमाथि पनि छानबिन अगाडि बढ्ने हो कि भन्ने संशय नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई छ । ललितानिवासको जग्गा प्रकरणमा बयान लिने अवस्था आए नेपाल सरकारसँग बिच्कने सम्भावना धेरै नै छ ।

अर्कातिर रौतहटको गौर हत्याकाण्डबारे पनि सरकारले छानबिन गराउने गरी पीडितसँग सहमति गरेपछि जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उत्तिकै सशंकित छन् ।

संसद्मा यी दुई दलको मत २२ सीट छ । यसैले यी दुवै दल असन्तुष्ट हुँदाको जोखिमलाई पूर्ति गर्न पनि प्रधानमन्त्रीले ‘ब्याकअप’का लागि राप्रपा र रास्वपालाई नचिढ्याउने नीति लिएको देखिन्छ, किनकि संसद्मा रास्वपाको २१ र राप्रपाको १४ सीट छ । सत्ता राजनीतिको जोडघटाउ हुने स्थितिमा यी दुई दलको ३५ सीट असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुनेछ । 

‘अहिले सत्ता गठबन्धनमा समस्या आइसक्यो भन्ने होइन, तर प्रधानमन्त्रीलाई सहज हिसाबले सरकार चलाइराखौं भन्ने लाग्नु अस्वाभाविक होइन,’ स्रोत भन्छ, ‘रास्वपा र राप्रपा हिजो पनि सरकारमा सहभागी भइसकेका दल हुन् । कथा र आवश्यकताले माग्दा उहाँहरू सरकारमै आउनुहुन्न भन्ने छैन ।’

सत्तारुढ दललाई साइजमा राख्नका लागि पनि प्रधानमन्त्रीले विपक्षमा रहेका दलप्रति नरम नीति लिएको देखिन्छ । यसअघि उपनिर्वाचनपछिसम्म पनि प्रधानमन्त्रीले रास्वपालाई सरकारमा सहभागी गराउन अधिकतम कसरत गरेका थिए ।

जसपा र नेकपा एसले धम्क्याएर हिँड्न खोजे प्रधानमन्त्रीले १० विरुद्ध १४ र १२ का विरुद्ध २१ सीटका दललाई भित्र्याउने चेतावनी दिएको चर्चा पनि माओवादी वृत्तमा छ ।

यता रास्वापाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार देश नै अगाडि नजाने स्थिति र आफूहरूको निर्णायक भूमिका हुने अवस्थामा बाहेक रास्वपा सरकारमा नजाने बताउँछन् ।

‘जनताको मुद्दा उठाउने थलो संसद्लाई बन्दी बनाउने र अनेक मोलमोलाइ गर्ने विषयमा हामी कहिल्यै सहमत हुँदैनौं,’ परियार भन्छन्, ‘तर देश नै अगाडि नजाने र निर्णायक हुने अवस्थामा देशलाई आवश्यक हुँदा सरकारबारे एउटा टुंगोमा पुग्नैपर्छ, तर अहिले होइन ।’

कांग्रेसको पनि साथ

यो गठबन्धनलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउने निर्णय कांग्रेसले पनि संसदीय दलको बैठकबाट गरिसकेको छ ।

गठबन्धन भत्किए फेरि पुस १० गते दोहोरिने भन्दै कांग्रेसले गठबन्धन जोगाउन र प्रभावकारी बनाउन सबै प्रयत्न गर्ने निर्णय बैठकबाटै गरिसकेको हो ।

यति मात्रै होइन, प्रचण्डपछि प्रधानमन्त्री बन्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पालो कुरेर बसेका छन् । तर बीचमा माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने समझदारी भएको चर्चा समेत हुने गरेको छ ।

प्रचण्डले आधा कार्यकाल पूरा गरेपछि आफू नै प्रधानमन्त्री हुने चाहनामा देउवा छन्, त्यसैले माधव नेपाल असन्तुष्ट भएर हिँड्दा सरकारको सहजताका लागि रविको रास्वपा र लिङ्देनको राप्रपालाई विश्वासमा लिन देउवा समेत सकारात्मक भएको बताइन्छ ।

देउवामार्फत उपेन्द्रलाई प्रचण्डको सन्देश– ‘सरकार छाडे १२ को बदला १४ भित्र्याउँछु’