उद्योग विभागले निर्यात प्रबर्द्धनका लागि भनेर विगत ११ वर्षमा ६ अर्ब ३४ करोड ९२ लाख रुपैयाँ नगद अनुदान वितरण गरेको छ । आव २०६९/७० देखि २०७९/८० सम्ममा कुल ६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ नगद अनुदान वितरण गरिएको हो ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को भदौ मसान्तसम्ममा ४५ करोड रुपैयाँ नगद अनुदान रकम वितरण गरिएको छ । ४५ करोड रुपैयाँ अझ वितरण गर्न बाँकी छ । त्यो समेत जोड्ने हो भने १२ वर्षमा ७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ ।

उद्योग विभागकी सूचना अधिकारीसमेत रहेकी निर्देशक रमिला भण्डारीले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०६९/०७० मा ३ करोड ३७ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा ४२ करोड ४५ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा २५ करोड २६ लाख रुपैयाँ नगद अनुदान वितरण गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा १९ करोड ९१ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा २८ करोड २४ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा २२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ३५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ८५ करोड ८३ लाख रुपैयाँ नगद अनुदान वितरण गरिएको छ ।

त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा  १ अर्ब २८ करोड ८६ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १ अर्ब ४२ करोड ८५ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १ अर्ब रुपैयाँ र चालू आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को भदौ सम्ममा ४५ करोड रुपैयाँ नगद अनुदान वितरण गरिसकिएको छ ।

हेर्नुहोस्, नगद अनुदान प्रदान गरिएको रकमको विवरण:

चालू आर्थिक वर्षका लागि ९० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ४५ करोड रुपैयाँ २ महिनामै वितरण गरिसकिएको विभागको प्रशासन तथा सुविधा शाखा प्रमुख समेत रहेकी भण्डारीले बताइन् ।

स्वदेशी उत्पादनलाई निर्यातमुखी बनाउन र निर्यात प्रवर्द्धन गरी वैदेशिक व्यापारमा देखिएको असन्तुलनलाई कम गर्न भनेर आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि उद्योग विभागले निर्यातकर्तालाई नगद अनुदान दिँदै आएको छ ।

अनुदान रकम निकासाका लागि विभागबाट निकासीकर्ताको स्वघोषणालाई सिफारिश गरी निर्यात कारोबार गर्ने बैंकमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले चेक दिएर भुक्तानी गरिरहेको छ । कुन-कुन उद्योगीलाई उक्त अनुदान रकम वितरण गरिएको हो भन्ने विवरण विभागले उपलब्ध गराएन ।

'निर्यात गर्ने उद्योगीहरूले पेश गरेको प्रज्ञापनपत्रको आधारमा भुक्तानीका लागि चेक काटेर नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नै पठाइदिने गरेका छौं । कुन–कुन उद्योगीले त्यो अनुदान लियो भन्ने विवरण राष्ट्र बैंकसँग हुन्छ । हाम्रो सिस्टममा त्यसको अभिलेख छैन । त्यसको विवरण राष्ट्र बैंकसँग नै माग्नुहोला,' भण्डारीले लोकान्तरसँग भनिन् ।

गत आर्थिक वर्षमा झन्डै २ सय उद्योगीलाई १ अर्ब रकम अनुदान दिइएको उनले खुलाइन् । गत वर्षमा कुल ४०४ पटक सिफारिश गरिएको भएपनि कुन-कुन उद्योगीलाई सिफारिश गरिएको भन्ने विवरण तत्काल दिन नसकिने उनले बताइन् ।

चालू आर्थिक वर्षमा बजेट ९० करोड नै भएपनि उद्योगीको संख्या बढी हुनसक्ने उनले खुलाइन् । साउनदेखि असोज २२ गतेसम्म कुल २७७ उद्योगीले नगद अनुदानका लागि आवेदन दिइसकेका छन् ।

'पहिले ६/६ महिनामा साउन र माघमा दुईपटक आवेदन लिने गरिएको थियो,' भण्डारीले थपिन्, 'तर, चालू आर्थिक वर्षमा आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिनाभित्रमा आवेदन दिइसक्नुपर्ने गरी प्रावधान संशोधन गरिएको हुनाले आवेदनको संख्या बढेको हो ।'

साविकको नगद प्रोत्साहन कार्यविधि, २०७० मा नेपालमा उत्पादित वस्तु विदेश निर्यात गरेमा उद्योगलाई ३ प्रतिशत मूल्यवृद्धिका आधारमा नगद अनुदान दिने व्यवस्था थियो । तर, २०७५ सालमा उक्त कार्यविधि संशोधन भएर मूल्यवृद्धिका आधारमा ५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था छ ।

अनुदानको रकम वृद्धि गरिएको भए पनि निर्यात व्यापार भने बढेको छैन । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८ मा अनुदान रकम वृद्धिले निकासीमा उत्साहप्रद प्रगति देखिनुपर्नेमा घट्दै गएको उल्लेख गरिएको छ ।

'विगतको वर्षको तुलनामा पाम तेल र सोयाबिन तेलको निर्यातमा वृद्धि भएपनि धागो २५.८ %, ऊनी गलैंचा १६.४ %, तयारी पोशाक २३.२ %, फलाम तथा स्टील ५४.३%, नुडल्स पास्ता ३९.६%, मासुजन्य ८०.९%, गरगहना ६५.७ % लगायत २८ उत्पादनको निर्यात घटेको छ,' महालेखाको उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'नगद प्रोत्साहन सम्बन्धमा पुनरवलोकन गर्नुपर्दछ ।'

निर्यात अनुदानमा हरेक वर्ष वृद्धि हुँदै गएपनि निर्यातमा भने वृद्धि हुनुको साटो घट्दै गएको छ । त्यसले पनि नगद अनुदानको सदुपयोग हुन नसकेको देखिन्छ ।

उद्योग विभागकी सूचना अधिकारी भण्डारी भने निर्यात व्यापार बढाउन मात्र भन्दा पनि निर्यात उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन नगद अनुदान दिइएको बताउँछिन् ।

'पहिले अनौपचारिक च्यानलमार्फत निर्यात कारोबार हुँदा राज्यसँग औपचारिक डेटा नै हुँदैनथ्यो,' भण्डारीले लोकान्तरसँग भनिन्, 'अनुदान रकम दिएर निर्यात कारोबारलाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन सकियोस् भन्ने उद्देश्य हो ।'

निर्यातको भोल्युम बढ्यो कि बढेन भन्दा पनि घरेलु उद्योगहरूलाई सस्टेन गराउनका लागि पनि नगद अनुदान आवश्यक रहेको उनको जिकिर छ ।

'निर्यात बढोस् भन्ने त हामीले पनि चाहेका हौं । तर, त्योभन्दा पनि नेपालमै स्वदेशी उद्योगहरूको भ्यालु एडिसन होस् भन्ने हामीले चाहेका हौं,' भण्डारीले लोकान्तरसँग थपिन्, 'निर्यात नबढे पनि निर्यात गर्ने उद्योगले गर्दा स्वदेशमा केही भए पनि मानिसले रोजगारी त पाएका छन् ।'

पहिले २७ वटा वस्तुको निर्यातमा अनुदान दिँदै आएकोमा चालू आर्थिक वर्षदेखि ३६ वटा वस्तुमा अनुदान दिने गरिएको छ ।

प्रशोधित चिया, प्रशोधित कफी, हस्तकला (तामा, फलाम, ढलोट, सिसा कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग हुने समेत) र काष्ठकलाका वस्तु, प्रशोधित छाला (क्रष्ट) र छालाजन्य उत्पादनहरूमा अनुदान दिने गरिएको छ ।

त्यसैगरी प्रशोधित तथा अर्धप्रशोधित जडीबुटी (यार्सागुम्बा समेत) तथा सारयुक्त तेल, अल्लोबाट उत्पादित सामानहरू, प्रशोधित पत्थर तथा पत्थर जडित गरगहना, प्रशोधित पिउने पान/मिनरल वाटर, प्रशोधित तथा अर्धप्रशोधित वेसार, ताजा तरकारी (परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा तेस्रो मुलुक निर्यात गरेमा), पुष्प  (परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा तेस्रो मुलुक निर्यात गरेमा) अनुदान दिने  गरिएको छ ।

त्यसैगरी प्रशोधित मह, प्रशोधित तथा अर्धप्रशोधित अलैंची, प्रशोधित तथा अर्ध प्रशोधित अदुवा (सुठो, स्लाइडिङ्ग, तेल र पाउडर), दुग्धजन्य पदार्थ (दुध, चीज, पनिर, छुर्पी र फ्याट) निर्यात गरेमा, फलफूल, अम्निसो आदि निर्यात गरेमा विभागले ५ प्रतिशत सम्म अनुदान दिने गरेको छ ।

त्यसबाहेक औद्योगिक वस्तुमा स्वदेशमा उत्पादित कपडा, तयारी पोशाक, गलैँचा र ऊनका समान, पश्मिना/क्यासमेयर/च्याङ्ग्रा पश्मिना तथा सोबाट उत्पादित सामान, स्वदेशी प्रशोधित जुट तथा जुटका उत्पादनहरू, सुन, चाँदीका गरगहना, स्वदेशी अर्धप्रशोधित छाला, औषधिमा पनि अनुदान दिने गरिएको छ ।

फेल्ट (ऊनीजन्य वस्तुहरू), पोलिस्टर यार्न/फाइबर/कटन यार्न, तामाका सामान, क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टील, कत्था, रोजिन तथा तार्पेन, प्लाइउडसहितका उद्योगहरूले पनि निर्यात गर्दा विभागबाट ५ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान पाउँछन् ।

हेर्नुहोस्,निर्यातमा नगद अनुदान पाउने उद्योगहरूको विवरण:

 निर्यात गर्ने उद्योगलाई राज्यबाट तेहेरो सुविधा

निर्यात गर्ने उद्योगलाई राज्यका विभिन्न निकायले विभिन्न किसिमका सहुलियत सुविधा दिने गरेको छ । एकातर्फ निर्यातमा निर्यातको ५ प्रतिशत रकम नगद अनुदान पाइरहेका छन् भने अर्कातर्फ उद्योग विभागले नै ती उद्योगहरूलाई विभिन्न किसिमका सहुलियत, छुट, सुविधाका लागि सिफारिश गर्ने गरेको छ ।

उत्पादनमा सहुलियत दिने र सोही उत्पादन निर्यात गर्दा पुनः नगद दिँदा एकै उद्योगले दोहोरो, तेहेरो सुविधा उपयोग गरिरहेका छन् । ती उद्योगहरूले विभिन्न किसिमका भन्सार छुटको सुविधा राज्यबाट पाउने गरेको छ ।

त्यसबाहेक प्रदेशका सरकार र स्थानीय तहबाट समेत ती उद्योगीहरूले दोहोरो, तेहेरो सुविधा लिने गरेका छन् । आर्थिक ऐन, २०८० ले उपलब्ध गराएका छुट तथा सहुलियतका लागि उद्योग विभागले सिफारिश गर्ने गरेको सूचना अधिकारी भण्डारीले बताइन् ।

हर्नुहोस्, भन्सार छुट पाउने उद्योगहरूको विवरण:

त्यसैगरी मूल्य अभिवृद्धि सिफारिश गर्दा निर्यात रकममा कच्चा पदार्थ घटाई निर्यातले भाग गरी प्रतिशत निर्धारण गर्ने गरिएको  छ । उत्पादित सामानको मूल्य वृद्धिमा थप भएको लगानीलाई आधार लिनुपर्नेमा कच्चा पदार्थको आयातलाई आधार लिँदा वृद्धि प्रतिशत वास्तविक नदेखिएको भनेर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।

उत्पादित वस्तुमा खपत हुने अन्य अवयवहरूलाई आधार लिई यथार्थ लागतको आधारमा मूल्य वृद्धि प्रतिशत गणना गर्ने, उत्पादन मूल्य वृद्धि नर्म्स तयार गर्ने, अनुगमन र निरीक्षण लगायतबाट रकम निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव महालेखाले दिने गरेपनि उद्योग विभागले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी डा. डिल्लीराम पोखरेल भने निर्यातमा लामो समयदेखि दिइएको अनुदानले सकारात्मक असर परेको छ कि छैन भन्ने विषयमा कुनै अध्ययन नभएको बताउँछन् ।

'राज्यले नै तोकिदिएको अनुदान राष्ट्र बैंकले उद्योगीहरूलाई दिने काम गरेको छ,' उनले लोकान्तरसँग भने, 'यसरी अनुदान दिएर पनि राज्यलाई फाइदा भएको छ वा छैन, यो ठीक हो वा बेठीक भनेर भन्न पनि सकिँदैन ।'

तर, त्यसको अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेर सरकारलाई सुझाव दिने बेला भइसकेको उनले पनि स्वीकारे ।