नेपाल ब्याडमिन्टन संघका तदर्थ समिति संयोजक रामजीबहादुर श्रेष्ठले गैरकानूनी ढंगले चुनावी साधारणसभा गर्ने तयारीलाई पुन: अगाडि बढाएका छन् ।

प्रदेश र जिल्ला तहमा संघ गठनसहितका प्रक्रिया पूरा नगरी जबरजस्ती ढंगले कात्तिक १४ गते (मंगलवार)का लागि चुनावी साधारणसभा आह्वान गरिएको छ ।

'भदौ २८ गते प्राविधिक कारणले स्थगित भएको चुनावी कार्यक्रमका लागि प्रतिनिधि पठाइदिन' भन्दै श्रेष्ठले जिल्ला तथा प्रदेश ब्याडमिन्टन संघका अध्यक्ष तथा संयोजकलाई पत्र काटेका छन् । पत्रमा नयाँ बानेश्वरको आनन्दभूमि पार्टी भेन्यूमा कात्तिक १४ गते उपस्थित हुन भनिएको छ ।

संघका तदर्थ समिति संयोजक श्रेष्ठले गर्न लागेको चुनावी साधारण सभा गैरकानूनी रहेको प्रदेश खेलकुद परिषद्का बहुमत सदस्य सचिवहरूको निष्कर्ष छ ।

गण्डकी प्रदेशका सदस्य सचिव श्रीधर शर्माले भोलि हुने भनिएको चुनावी साधारणसभा अवैधानिक रहेको बताए ।

'हामीसँग कुनै किसिमको सहकार्य, छलफल, सहमति गरिएको छैन । मैले लुम्बिनी, कोशी, बागमती प्रदेशका सदस्य सचिवहरूलाई पनि सोधें । कुनै पनि प्रदेशमा प्रक्रिया पुगेको छैन,' शर्माले लोकान्तरसँग भने, 'उहाँहरूले नेपालको संविधान, संघीयता र राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐनविरुद्ध जबरजस्ती साधारण सभा गर्न लाग्नुभएको छ ।'

श्रेष्ठले जबरजस्ती साधारण सभा गरे पनि त्यसले कानूनी मान्यता नपाउने उनको जिकिर छ । प्रदेश खेलकुद विकास परिषदले सिफारिश नै नगरेको, प्रदेशले स्वीकृति नदिएको हुनाले उक्त साधारणसभाले कानूनी मान्यता नपाउने शर्माको भनाइ छ ।

'जिल्ला खेलकुद विकास समिति प्रदेशको मातहतमा छ । प्रदेशलाई थाहा नदिई, जिल्ला खेलकुद विकास समितिलाई थाहा नदिई उहाँहरूले जिल्ला र प्रदेशबाट प्रतिनिधि बोलाउनु कानूनसम्मत छैन,' उनले थपे, 'कानूनको विधि र प्रक्रिया नै नपुगेको अवस्थामा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको मात्र साथ पाएर कानूनी मान्यता पाउन सकिन्न ।'

आफ्नो प्रदेशले कुनै पनि हालतमा त्यसलाई मान्यता नदिने उनले खुलाए ।

त्यसैगरी बागमती प्रदेशका सदस्य सचिव सूर्य भण्डारीले पनि श्रेष्ठले भोलि गर्न लागेको चुनावी साधारणसभा अवैधानिक रहेको बताए ।

'हाम्रो प्रदेशमा ब्याडमिन्टन संघको कार्यसमिति नै गठन भएको छैन । प्रदेशमा तदर्थ समिति गठन गर्ने निर्णय भएको मैले सुनेको छु, तर त्यसको पत्र अहिलेसम्म आइसकेको छैन,' भण्डारीले लोकान्तरसँग भने, 'पहिले जिल्ला र प्रदेशको चुनाव हुनुपर्छ । त्यो काम भएकै छैन भने केन्द्रीय समिति गठनका लागि हुने चुनावले कसरी मान्यता पाउँछ ?'

त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशका सदस्य सचिव जयप्रकाश भट्टराई पनि प्रक्रिया पूरा नगरी जबरजस्ती हुने चुनाव अवैधानिक रहेको बताउँछन् ।

'मैले रामजीजीलाई फोन नै गरेर जबरजस्ती चुनाव नगर्नुस्, त्यसले मान्यता पाउँदैन भनिसकेको छु,' भट्टराईले लोकान्तरसँग भने, 'राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले नै चुनावको मिति तोकेकाले चुनाव गरेर छाड्छु भनेर उहाँले भन्नुभयो । मैले जबरजस्ती नगर्नुस्, हामी पनि राखेपकै बोर्ड मेम्बर हो । सबैसँग बसेर छलफल गरी प्रक्रिया पुर्‍याएर मात्र गर्नुस् भनेको छु ।'

नेतृत्वमा आफैं दोहोरिन खोजेको हो भने पनि प्रक्रिया पूरा गर्नैपर्ने उनले बताए । 'जबरजस्ती गर्नुको उद्देश्य नै रामजी आफू दोहोरिनका लागि हो । उनलाई नै नेतृत्व लिनुछ भने पनि पहिले बसेर कुरा मिलाउनु पर्छ । अहिले जबरजस्ती गर्न भएन,' उनले थपे, 'मैले लुम्बिनी प्रदेशबाट कुनै पनि प्रतिनिधिलाई नजान भनिसकेको छु ।'

त्यसैगरी कोशी प्रदेशका सदस्य सचिव हंशराज वाग्ले पनि जबरजस्ती हुने चुनावलाई मान्यता दिन नसकिने बताउँछन् । अहिलेसम्म आफ्नो प्रदेशमा जिल्ला र प्रदेश संघ गठन नै नभएकाले जबरजस्ती साधारणसभा गरे त्यसले मान्यता नपाउने उनले बताए ।

'खेलकुद विकास ऐन, २०७७ र प्रदेश खेलकुद विकास ऐनको नर्म्सभित्र रहेर प्रक्रिया पूरा गरी संघ गठन गरे भने मात्र त्यसलाई मान्यता दिन्छु,' वाग्लेले थपे, 'नत्र कसैले जबरजस्ती समिति गठन गरी मान्यता देऊ, प्रधानमन्त्रीको ज्याक लगाएर भने पनि गर्छु भन्छ भने कोशी प्रदेशलाई मान्य हुँदैन । त्यो चुनावमा सहभागी हुन कुनै पनि प्रतिनिधिलाई स्वीकृति वा अनुमति समेत मैले दिएको छैन ।'

खेलकुद विकास ऐन, २०७७ मै कम्तीमा चारवटा प्रदेशले मान्यता दिए मात्र संघमा चुनाव गराउन सकिने उल्लेख भएकाले पाँच प्रदेशले मान्यता नदिएको अवस्थामा गरिने चुनावको कुनै पनि वैधता नहुने जिकिर उनले गरे ।

'दुईवटा प्रदेश र संघको मात्र प्रतिनिधि राखेर आफूखुशी चुनाव गराउनु भनेको रत्नपार्कमा जात्रा देखाउनुसरह नै हो,' उनले थपे, 'त्यो चुनाव भए पनि हामीलाई कुनै सरोकार छैन, हुँदैन ।'

त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशका सदस्य सचिव दीपक सिंहले पनि भोलिका लागि आह्वान गरिएको चुनावी साधारणसभा अवैधानिक रहेको बताए ।

'रामजीले आफ्नो निजी कम्पनी चलाएजस्तो गरी नियम, कानूनलाई मिचेर जबरजस्ती चुनाव गराए त्यसले कानूनी मान्यता पाउन सक्दैन,' सिंहले लोकान्तरसँग भने, 'सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जिल्ला संघ र प्रदेश संघ नै गठन भएको छैन भने त्यसले के आधारमा कानूनी मान्यता पाउने हो ?'

सुदूरपश्चिम प्रदेशले जबरजस्ती हुने चुनावलाई कुनै पनि हालतमा वैधता प्रदान नगर्ने उनले खुलाए । नेपाल ब्याडमिन्टन संघ कपिलवस्तुका अध्यक्ष दिनेश हमालले लुम्बिनी प्रदेशबाट कुनै पनि प्रतिनिधि सहभागी नहुने निर्णय भएको बताए ।

'गत भदौ २८ गते उद्घाटन शत्रमा भएको माइन्युटमा चुनावको म्याद बढाउने अधिकार मात्र दिएका थियौं । तर, आफूखुशी जबरजस्ती चुनाव गराउने अधिकार दिएका थिएनौं,' हमालले लोकान्तरसँग भने, 'पहिले त बन्दसत्र शुरू हुनुपर्छ । त्यसमा विधानमाथि छलफल गर्न बाँकी छ । कोषाध्यक्षको आर्थिक प्रतिवेदन र महासचिवको सांगठनिक प्रतिवेदनमाथि छलफल हुन बाँकी नै छ ।'

लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गतको रूपन्देही, कपिलवस्तु, गुल्मी, अर्घाखाँचीसहित जिल्लाका प्रतिनिधि उक्त चुनावमा सहभागी नहुने भनेर निर्णय नै गरेको उनले खुलाए ।

ऐन, नियम कानूनविपरीत हुने उक्त चुनावमा लुम्बिनी प्रदेशबाट कुनै पनि प्रतिनिधि सहभागी नहुने उनले खुलाए ।