नेपाल ब्याडमिन्टन संघ तदर्थ समितिका संयोजक रामजीबहादुर श्रेष्ठले गराउन खोजेको अवैध चुनावी कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद(राखेप)ले मान्यता नदिने भएको छ ।

राखेप सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङले ब्याडमिन्टन संघको साधारण सभा तथा चुनावी कार्यक्रमलाई स्वीकृति प्रदान नगरिएको बताए ।

' नेपाल ब्याडमिन्टन संघको साधारण सभा तथा चुनावी कार्यक्रमबारे मलाई केही थाहा छैन । परिषदले त्यसको स्वीकृति पनि दिएको छैन,' घिसिङले लोकान्तरसँग भने, 'यो साधारण सभा तथा चुनावी कार्यक्रम वैधानिक हो वा अवैधानिक भन्ने विषयमा मैले जवाफ दिने होइन, आयोजक रामजीबहादुर श्रेष्ठलाई नै सोध्नुस् ।'

ब्याडमिन्टन संघ राखेप मातहतकै संस्था हो । राखेपबाट मान्यता नपाउँदा साधारणसभाको औचित्य नरहने भएको हो । राखेपले स्वीकृति तथा मान्यता नै नदिएपनि श्रेष्ठले मंगलवार जबर्जस्ती साधारण सभा उद्घाटन गराएका छन् ।

राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ अनुसार कुनै पनि खेलकुद संस्थाको संघीय कार्यसमिति चयन गर्नका लागि ७ प्रदेशमध्ये कम्तीमा चार प्रदेशको खेलकुद परिषद्ले समेत स्वीकृति दिएको हुनुपर्छ । तर, लुम्बिनी, बागमती, गण्डकी, सुदुरपश्चिम र कोशीसहित ५ प्रदेशका खेलकुद परिषद् सदस्य सचिवले यो साधारणसभालाई स्वीकृति नदिइएको बताइसकेका छन् ।

उद्घाटन शत्रमा समेत न्यून संख्यामा मात्र प्रतिनिधि सहभागी भए ।

'सात प्रदेशका १४ जना र ४९ जिल्लाका ४९ गरी कुल ६३ जना प्रतिनिधिमध्ये १४-१५ जना प्रतिनिधि मात्र सहभागी भए,' उद्घाटन सत्रमा सहभागी एक प्रतिनिधिले लोकान्तरसँग भने, 'त्यसमा पनि धेरैजसोले यो साधारण सभा अवैधानिक हो भन्दै चुनावी कार्यक्रमका लागि हस्ताक्षर नगरी फर्किएका छन् ।'

गणपुरक संख्या नपुगेपछि साधारणसभा स्वत: अवैध ठहर भएको ती प्रतिनिधिले बताए ।

'गत भदौ २८ गते अधिवेशन गराउने बेलामा उपास्थित भएकामध्ये धेरैजसो प्रतिनिधि यसपटक आएनन्,' ती प्रतिनिधिले लोकान्तरसँग भने, 'राखेप र ओलम्पिक कमिटीले स्वीकृति नदिएको थाहा पाएपछि आएकाहरू पनि हस्ताक्षर नगरी बाहिरिएका छन् ।'

गणपुरक संख्या नपुगेपछि रामजीले विभिन्न जिल्लाका संयोजकलाई फोन गरेर सहभागी हुनका लागि गुहार गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

विगत आठ वर्षदेखि साधारण सभा नै नगराई संघमा व्यापक अनियमितता गरिरहेका श्रेष्ठले पुनः नेतृत्वमा कब्जा गर्न ऐन, नियमविपरीत चुनाव गराउन खोजेको कोशी प्रदेश खेलकुद विकास समितिका सदस्य सचिव हंशराज वाग्लेले बताए ।

विगत आठ वर्षमा साधारणसभा गराउन असफल भएका श्रेष्ठले नेपाल ब्याडमिन्टन संघलाई राखेपमा विगत दुई वर्षदेखि नवीकरण समेत गराउन सकेका छैनन् । अडिट रिपोर्ट पेश गर्न नसकेकाले संघ नवीकरण नभएको हो ।

आठ वर्षदेखि साधारण सभा नै नगराएको भन्दै तत्कालीन कार्यसमितिका तीन उपाध्यक्षले संयुक्त हस्ताक्षर गर्दै राखेपमा उजुरी दिएपछि राखेप सदस्य सचिव घिसिङले संघको कार्यसमिति विघटन गरेका थिए ।

कार्यसमिति विघटन गरे पनि घिसिङले श्रेष्ठकै संयोजकत्वमा नयाँ विधान बनाउन तथा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि तीन महिनाको म्याद दिएर तदर्थ समिति गठन गरेका थिए ।

तदर्थ समिति गठन भएपछि गत भदौ २८ गते श्रेष्ठले अहिलेको जसरी नै अवैधानिक चुनाव गराउन खोज्दा प्रदेश सदस्य सचिवहरूले मान्यता नदिएकाले श्रेष्ठले साधारण सभा गराउन सकेनन् ।

त्यसपछि राखेपले थपेको म्याद कात्तिक १५ गते सकिने हुनाले श्रेष्ठले पुनः जबर्जस्ती चुनाव गराउन खोजेका हुन् । 

संघमा विदेशबाट आउने अनुदान रकम समेतको दुरुपयोग भएको तथा व्यापक आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप श्रेष्ठमाथि लाग्दै आएको छ । २ करोडभन्दा बढी रकम बेरुजु छ ।

संघको बोर्ड बैठकको माइन्युट नै हराएको आरोप समेत लागेको छ । २०७२ सालदेखि श्रेष्ठले नै संघको नेतृत्व गर्दै आएका छन् । त्यसअघि पनि उनी महासचिव भएर काम गरिसकेका छन् ।