कर्णाली प्रदेशसभा, सामाजिक विकास समितिले प्रदेश सरकारसँग भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका योजनाको विवरण माग्ने निर्णय गरेको छ । समितिको आजको बैठकले योजना माग्नुका साथै प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको हो । 

भूकम्पपछि प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा, राहत तथा उद्धारलगायतका समस्या समाधानका लागि गरेका प्रयासको विवरण माग गर्न लागिएको समिति सभापति घनश्याम भण्डारीले बताए । उनले भने, “भूकम्प प्रभावित सुत्केरी, गर्भवती, वृद्धवृद्धा, नवजात शिशु र बालबालिकाले पाउनुपर्ने स्वास्थ्य सेवा अनिवार्य तथा आधारभूत शिक्षा सुनिश्चितका लागि सरकारको भूमिका देखिने गरी काम-कारबाही गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । भूकम्पबाट प्रभावित जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा शिक्षा, स्वास्थ्यको वर्तमान अवस्थाको तथ्याङ्कसहितको योजना पनि मागिएको छ ।”

बैठकले कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई फिर्ता पठाउन समितिको प्रतिवेदन तयार गर्ने निर्णय गरेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले निर्माण गरेका नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका, नीति/रणनीति, मापदण्ड सात दिनभित्र समितिमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिने निर्णय भएको सभापति भण्डारीले जानकारी दिए ।