तल्लो दर्जाका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले १६ वर्षमा नै अवकाश पाउने गरी संशोधन गर्न लागिएको नियमावलीसम्बन्धी प्रस्ताव ६ महिनादेखि गृहमन्त्रालयमा अड्किएको छ । 

सशस्त्र प्रहरीले असार महिनामा नै फाइल गृहमन्त्रालय पठाएको थियो ।

‘हामीले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर फाइल गृहमन्त्रालयमा पठाइसकेका हौं,’ सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता एसएसपी राजेन्द्र खड्काले लोकान्तरसँग भने ।

सशस्त्र प्रहरी बलले नियमावली संशोधन गरेर तल्लो दर्जाका कर्मचारीले १६ वर्षमा अवकाश पाउने व्यवस्था गर्न फाइल पठाएको थियो । तल्लो दर्जाका कर्मचारीले छिटो अवकाश पाउने गरी नियमावलीमा संशोधन तथा ऐनमै व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

तर, त्यससम्बन्धमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन ।

गृहमन्त्रालयका एक कर्मचारी नियमावली संशोधनका लागि गृहकार्य भइरहेको बताउँछन् ।

‘तल्लो तहका कर्मचारीको चाहना १६ वर्षमा पेन्सन पाउनुपर्छ भन्ने छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्न हामीले तयारी गरिरहेका छौं,’ गृह स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो ।

सशस्त्र प्रहरी नियमावली– २०७२ को नियम ७० (१) मा प्रहरी जवान हवल्दारले २० वर्ष सेवा गरेपछि अवकाश पाउने व्यवस्था गरिएको छ । 

सशस्त्र प्रहरीमा माथिल्लो दर्जाका कर्मचारीहरूको कार्यकाल हेरफेर गर्ने छलफल भइरहेको स्रोतले लोकान्तरलाई बतायो । अहिले सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)को कार्यकाल ३ वर्ष बनाउने प्रस्ताव समेत गरिएको छ । 

संगठनको संरचनागत सुधारका लागि ३ जना एआईजीको नेतृत्वमा छुट्टाछुट्टै समिति बनाएपछि विभिन्न विषयमा छलफल गरेर गृहमन्त्रालयमा फाइल गएको थियो । 

सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) नारायण पौडेलको नेतृत्वमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन तथा चुनौतीपूर्ण कार्यसम्पादन गरेकालाई दिने नम्बरका सम्बन्धमा अध्ययनका लागि समिति गठन भएको थियो । 

तालिमसम्बन्धी नम्बर दिनका लागि अध्ययन गर्न एआईजी चन्द्रप्रकाश गौतमको नेतृत्वमा एउटा समिति र बढुवा समितिले दिने नम्बरको विषयमा अध्ययन गर्न एआईजी वंशी दाहालको नेतृत्वमा अर्को समितिले अध्ययन गरेको थियो । 

ती समितिले आईजीपी राजु अर्यालसँग पनि छलफल गरेका थिए । संगठनात्मक सुधारका लागि आईजीपीको कार्यकाल ३ वर्ष राख्नुपर्ने प्रस्ताव समितिले गरेको थियो । 

आईजीपी अर्यालले संगठनमा सुधार हुने भए त्यस्तो नीतिगत व्यवस्थाका लागि आफू तयार रहेको जवाफ जवाफ दिएका थिए ।

सशस्त्र प्रहरी नियमावलीको नियम ६५ (१) (ग) अनुसार आईजीपीको कार्यकाल ४ वर्ष तोकिएको छ । नियम ६५ को उपनियम (१) (क) अनुसार सेवाअवधि ३० वर्ष पूरा भएका वा (ख) अनुसार ५८ वर्ष उमेरहद भएकाले अवकाश पाउने व्यवस्था गरिएको छ । एआईजी र डीआईजीले ३० वर्षे सेवा अवधि वा ५६ वर्षे उमेरहदका कारण अवकाश पाउने व्यवस्था छ ।

सशस्त्र प्रहरी एआईजी र डीआईजीको कार्यकाल ४ वर्ष र सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)को कार्यकाल ६ वर्ष तथा सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)को कार्यकाल ८ वर्ष बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

सशस्त्र प्रहरी नियमावलीको नियम ६५ (ग) मा एआईजीको ३, डीआईजीको ४, एसएसपीको ७ र एसपीको १० वर्षे कार्यकालको व्यवस्था छ । कार्यकाल लामो समयसम्म राख्दा कर्मचारीको वृत्ति विकास, मनोबल लगायतमा समस्या देखिएकाले त्यसलाई घटाउन लागिएको सशस्त्र स्रोतको भनाइ छ । 

सशस्त्रमा लामो समयसम्म एउटै दर्जामा रहेर सेवा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसले बढुवामा जामको अवस्था सिर्जना गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाले त्यो समस्या समाधान हुने विश्वास गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरीमा भर्ना भएको १६ वर्षपछि अहिले बढुवा भएको थियो । 

सशस्त्रमा विभूषणबापत पाउने २ नम्बरको विषयमा पनि छलफल भएर कामभन्दा पनि पहुँचका आधारमा विभूषण पाउने गरेको भन्दै त्यसबापतको नम्बर हटाउने सिफारिश गरेको सशस्त्र मुख्यालय स्रोतले लोकान्तरलाई बतायो । नेपाल प्रहरीमा पनि विभूषणको विषयमा विवाद आएपछि त्यसबापतको नम्बर ज्येष्ठतामा राखिएको थियो ।