प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को तेस्रो कार्यकालले वर्ष दिन पार गरेको छ । प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघिल्ला दुईपटकभन्दा यसपालि बढी समय गुजारेका छन् । जनमतका आधारमा भन्दा गणितीय खेलबाट निर्माण भएको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले खासै त्यस्तो उल्लेख्य र जनतामा आशा जगाउने काम देखाउन सकेन ।

संघीय राजनीतिदेखि प्रदेशसम्मको अनेक राजनीतिक दाउपेचबाट बनेको गठबन्धन सरकार झिनामसिना काममा अल्झियो । स्थानीय, प्रदेश, संघको चुनावमा गठबन्धन निर्माण गर्दासमेत साधारण बहुमत लिन नसकेर कमजोर धरातलबाट सरकार निर्माण हुनु नै सबैभन्दा दुर्भाग्य हो । 

गठबन्धन वा कुनै एक दलले बहुमत प्राप्त नगर्नु, जनमत विभाजन भएका कारण राष्ट्रिय शक्ति निर्माण नहुनु मुलुकका लागि अर्को अफाप हो । दुई कार्यकालमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले काम गर्ने तीव्र हुटहुटी हुँदाहुँदै गर्न सकेनन् भन्ने एउटा भाष्य निर्माण भएको थियो । गत वर्ष नेकपा (एमाले)को सहयोगमा सरकार निर्माण हुँदै गर्दा प्रचण्डलाई काम गर्न दिनुपर्छ भन्ने सकारात्मक सोच एमालेभित्र प्रशस्तै थियो । यद्यपि दुई महिना नबित्दै स्वयं प्रचण्डले पुरानो गठबन्धनकै सहारा लिएपछि राजनीतिक फेरबदल भयो ।

‘आज म यो सम्बोधनबाट देशवासीसामु स्वीकार गर्दछु कि सरकार असफल त भएन, तर मेरो हुटहुटीअनुसारको परिणाम पनि आएन । म बनिसकेका पूर्वाधारको जस खोसाखोस गर्न छाडेर सम्पन्न हुन बाँकी पूर्वाधारको चिन्तामा छु । देश कति बन्यो भन्ने होइन, कति बन्न सक्थ्यो भन्ने आत्मसमीक्षामा छु’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मंगलबार आफ्नो एक वर्षे कार्यकालको समीक्षा गर्दै भनेका छन् ।

कमजोर धरातलमा निर्माण भएको सरकार, साना दलहरूलाई समेत खुशी राख्नुपर्ने चुनौती, त्यसका लागि अनेक सम्झौता, प्रदेशमा सरकार फेरबदलजस्ता प्राविधिक गणितीय खेलका कारण संघ र प्रदेश सरकारको कुनै प्रगति देखिन्न । आर्थिक मन्दीमा कुनै सुधार नआउनु, हजारौं युवा जनशक्ति रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुनु, व्यापार व्यवसाय, उद्योग, कलकारखाना सबै चौपट हुनु आदि कारणले निराशाको चाङ लागेको छ ।

लोकतन्त्रको भरपुर उपयोगका नाममा सांस्कृतिक अराजकता, आर्थिक अराजकता, भ्रष्टाचार, तस्करीको जालो झन् झाँगिएको छ । त्यही विषयलाई उठाएर समाजमा नकारात्मक भाष्य निर्माण गर्ने पक्ष हावी भएको छ । सरकारको कार्यशैलीमा कुनै सुधार नदेखिँदा नकरात्मक जमात बढ्दै गएको छ । लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र मात्र हो, तर स्थायित्वका लागि ‘पुरानै तानाशाही शासन’ ठीक भन्ने मान्यता जबर्जस्त स्थापित गर्न खोजिएको छ ।

लोकतन्त्रमा राज्य बलियो हुनुपर्छ । त्यही बलियो राज्यमा मात्रै जनता सुरक्षित हुन्छन् । त्यसका लागि स्थायित्व अनिवार्य हो । स्थायित्वका लागि राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको विकल्प छैन । राष्ट्रिय शक्ति निर्माणका लागि जनमत प्राप्त हुनु पहिलो शर्त हो । राष्ट्रिय शक्ति निर्माणसँगै नेतृत्व, नीति तथा कार्यक्रमले मात्रै मुलुकको विकास र समृद्धि अघि बढ्ने हो । तर, गठबन्धनको न्यूनतम् साझा कार्यक्रमबाट मुलुक सहजरूपमा अघि बढ्न सक्दैन भन्ने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको एक वर्षे कार्यकालले पुष्टि गरेको छ ।

स्थायित्व राष्ट्रिय शक्तिबाट हुने हो । स्थायित्वलाई राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पक्षले स्वीकार्नु पर्छ, तब मात्रै राज्य बलियो हुन्छ । लोकतन्त्र स्थापनाका लागि हिजोको एकात्मक राज्य व्यवस्थाको विकल्प खोजिएको हो । समाजको सबै तप्काले स्वीकार्ने गरी समान वितरण हुन नसक्दा समाजमा व्याप्त निराशा, नकरात्मकताले प्राथमिकता पाएको छ ।

‘लोकतन्त्र बलियो नभई विकासले गति लिन सक्दैन । जनतामा लाभको समान वितरण पनि हुन सक्दैन । अहिले एकथरीले व्यवस्थाप्रति वितृष्णा जगाउन गलत र भ्रामक प्रचारको सहारा लिएका छन् । अहिलेभन्दा हिजो एकात्मक शासन राम्रो थियो भन्ने तिनको भाष्य बिलकुल गलत छ’, आफ्नो हुटहुटीअनुसार सरकारले गति लिन नसकेको स्वीकार्दै प्रचण्डले भनेका छन् । 

आफ्नो एक वर्षे कार्यकालमा कति कार्यसम्पादन भए, भएनन् भन्ने विषयलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो मन्तव्यमा उठाएका छन् । उनको यो भनाइमा मन्त्रिमण्डलमा केही फेरबदल गर्ने मनस्थिति झल्किन्छ । राजनीतिक कोर्स फेरबदलको संकेत भने गरेका छैनन् । तर, आफूले धेरै काम गर्न नसकेको उनले पटक–पटक स्वीकारेका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले केही गर्न नसके पद छाड्न तयार हुने भनी आत्मालोचित हुँदै भनेका छन्, ‘कार्यसम्पादन कमजोर भएको अवस्थामा म कसैलाई माफ गर्न सक्ने अवस्था र मनस्थितिमा छैन । हामी सबै आ–आफ्नो भूमिकामाथि न्याय गर्नैपर्ने नैतिक दबाबमा छौं । कार्यक्षमता प्रमाणित गर्न सकेनौं भने कसैले पनि अब ठाउँ ओगटिरहनु हुँदैन, छाडिदिनुपर्छ । यो मैले अरूलाई दिएको उपदेश मात्र होइन, आफैंसँग गरेको वाचा पनि हो । देशमा सकारात्मक परिवर्तन र आशा जगाउन नसके मैले पनि पद ओगटिरहन जरुरी छैन ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको एक वर्षे कार्यकालमा हुटहुटीअनुसार काम नहुनुमा उनको अस्थिर राजनीतिक चरित्र पनि कारण हो । उनले आफूलाई पटक–पटक ‘डाइनामिक’ नेता भएको सगर्व घोषणा गरेका छन्, तर जनताले स्वीकार गर्न नसकेको पाँच दलीय गठबन्धन र नयाँ उदाएका अवसरवादी शक्तिको आडभरोसामा योभन्दा बढी आशा गर्ने ठाउँ छैन । हुटहुटी हुनु सकारात्मक ऊर्जा हो, तर हुटहुटीलाई पूरा गर्ने चुनौती यसरी टालाटुली बटुलेर जुटेको शक्तिबाट सम्भव छैन ।