आर्थिक अपराधको दर निकै बढेकाले त्यसको विशिष्टीकृत अनुसन्धान गर्न नयाँ ब्यूरो स्थापनाका लागि नेपाल प्रहरीले गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको छ ।

पछिल्लो वर्ष आर्थिक अपराधका उजुरी निकै बढेका कारण छुट्टै युनिट बनाउने उद्देश्यसहित प्रस्ताव पठाइएको प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) वसन्तबहादुर कुँवरले बताए ।

‘पछिल्लो समय आर्थिक अपराधको दर निकै बढेको देखिन्छ । त्यसका लागि छुट्टै युनिटको आवश्यकता महसुस भएकाले प्रस्ताव पठाइएको हो,’ आईजीपी कुँवरले लोकान्तरसँग भने । 

‘आर्थिक अपराध अनुसन्धान ब्यूरो’ स्थापना गरेर सबै आर्थिक विषयमा छुट्टै अनुसन्धान गर्ने प्रहरीको तयारी छ । सामाजिक सञ्जालबाट डिजिटलरूपमा हुने आर्थिक ठगी, सहकारी ठगीजस्ता विषयमा दक्ष जनशक्तिसहित विशिष्टीकृत अनुसन्धान गर्न नयाँ ब्यूरो आवश्यकता परेको आईजीपी कुँवरले बताए ।

‘पछिल्लो समय आर्थिक अपराधका नयाँ–नयाँ भेरियन्टहरू आइरहेका छन् । छुट्टै युनिट नराखेसम्म अनुसन्धान गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ,’ आईजीपी कुँवरले लोकान्तरसँग भने ।

आर्थिक मन्दी, सहकारीमा देखिएको समस्या आदिका कारण आर्थिक अपराधका घटना बढेको प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) भीम ढकालले बताए ।

‘अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएका बेला आर्थिक अपराधका घटना पनि बढेका छन् । त्यस्ता अपराध न्यूनीकरण गर्नका लागि पनि छुट्टै ब्यूरोको आवश्यकता छ,’ डीआईजी ढकालले लोकान्तरसँग भने ।

विभिन्न अपराधको अनुसन्धानका लागि प्रहरीमा विशिष्टीकृत युनिटहरू छन् । 

लागूऔषधसम्बन्धी अपराध हेर्नका लागि लागूऔषध ब्यूरो (एनसीबी), मानव बेचबिखन हेर्नका लागि मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरो, साइबर अपराध हेर्नका लागि साइबर ब्यूरो र अन्तरदेशीय तथा जटिल अपराध अनुसन्धान गर्न केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय आतकंवादको विषय हेर्नका लागि छुट्टै विशेष ब्यूरो स्थापना भएको छ । साइबर ब्यूरो र मानव बेचबिखन ब्यूरो पछिल्लो समय स्थापना भएका ब्यूरो हुन् । यिनीहरूको स्थापना २०७७ असोज महिनादेखि भएको हो ।

यी ब्यूरोको कमान्ड अहिले वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी)हरूले सम्हाल्दै आएका छन् । तर, साइबर ब्यूरोमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)को दरबन्दी छ । 

एसएसपीको कमान्डमा २ सय कर्मचारी रहने

‘आर्थिक अपराध अनुसन्धान ब्यूरो’ मा वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी)को कमान्डमा २ सय कर्मचारी रहने गरी गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइएको छ ।

‘हामीले अहिले गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएका छौं । अहिलेलाई २ सय जना कर्मचारी रहनेछन्,’ आईजीपी वसन्तबहादुर कुँवरले लोकान्तरसँग भने । त्यो युनिटका लागि कार्यालय भवन तथा विभिन्न उपकरण आवश्यक पर्छ । विशिष्ट प्रकारको तालिम लिएका प्रहरीहरू पनि आवश्यक पर्छन् । 

आईजीपी कुँवरका अनुसार यो ब्यूरोले डिजिटल करेन्सी अर्थात् क्रिप्टो करेन्सीको पनि अनुसन्धान गर्नेछ । सहकारी, सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट हुने आर्थिक अपराध आदिको अनुसन्धान पनि यसै ब्यूरोबाट गरिनेछ । त्यसका लागि विशिष्ट प्रकारका उपकरणहरूको आवश्यक पर्छ । प्रहरीका अनुसार ती उपकरण नेपालमा छैनन् ।

पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले क्रिप्टो कारोबारसम्बन्धी विषयमा अनुसन्धान गरेको थियो । तर उपकरण नभएकै कारण त्यो अनुसन्धानलाई परिणाममुखी बनाउन नसकिएको सीआईबीका एक अधिकृतले लोकान्तरसँग बताए । 

‘क्रिप्टोलाई प्रमाणित गर्न छुट्टै उपकरण आवश्यक पर्छ, त्यो उपकरण नेपाल प्रहरीसँग छैन । प्रहरी मात्र हैन, नेपालका कुनै पनि एजेन्सीसँग नभएपछि प्रमाणित गर्न सकिएन । सोहीकारण अनुसन्धानलाई हुन्डी कारोबारतर्फ केन्द्रित गरेर मुद्दा चलाउनुपरेको छ,’ ती अधिकारीले लोकान्तरसँग भने । 

एक वर्षमा दोब्बरभन्दा धेरैले बढ्यो आर्थिक अपराध

आर्थिक अपराध एक वर्षमा दोब्बरभन्दा धेरैले बढेको छ ।

नेपाल प्रहरीको तथ्यांक हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ भन्दा आव २०७९/०८० मा आर्थिक अपराधका उजुरी ६ हजार ७१२ ले बढेको देखिन्छ ।​

आव २०७८/०७९ मा देशभरमा ५ हजार ४१६ उजुरी परेका थिए । आव २०७९/०८० मा १२ हजार १ सय २८ वटा उजुरी परेको प्रहरीको तथ्यांकले देखाउँछ । 

प्रहरीको तथ्यांकमा आव २०७९/०८० मा चेक बाउन्सका १२ हजार ३०, हुन्डीका २१, सहकारी ठगीका ५३, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनविरुद्धको कसुरका ८, अनधिकृतरूपमा चेक बूक प्राप्त गर्न वा दिन नहुनेमा १, अनधिकृत रूपमा रकम निकाल्न वा भुक्तानी दिन नहुनेमा २, विद्युतीय माध्यमको दुरुपयोग वा अनधिकृत प्रयोग गरी भुक्तानी लिन वा दिन नहुनेमा २, बैंकिङ स्रोतसाधन र सम्पत्ति दुरुपयोग गर्न हुनेमा ३, बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था वा संघलाई झुक्याई कारोबार गर्न नहुनेमा ७ र गैरकानूनी रूपमा बैंकिङ कारोबार गर्न नहुनेमा १ उजुरी परेको छ । 

आव २०७८/०७९ मा चेक बाउन्समा ५ हजार ३७०, हुण्डीमा १५, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन विरुद्धको कसुरमा ४, अनधिकृतरूपमा खाता खोल्न वा रकम भुक्तानी माग गर्न नहुनेमा १, अनधिकृत रूपमा रकम निकाल्न वा भुक्तानी दिन नहुनेमा २, विद्युतीय माध्यमको दुरूपयोग वा अनधिकृत प्रयोग गरी भुक्तानी लिन वा दिन नहुनेमा १, अनधिकृतरूपमा कर्जा लिन वा दिन नहुनेमा १, कागजात वा खाता बही सच्याई कीर्तेमा २ र बैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारीलाई झुक्याई काम कारोबार गर्न नहुनेमा ५ वटा उजुरी परेको प्रहरीको तथ्यांकले देखाउँछ ।

एक वर्षमै ६९ अर्ब बराबरको आर्थिक अपराध

एक वर्षमा मात्रै ६९ अर्बभन्दा धेरैको आर्थिक अपराध भएको तथ्यांकले देखाउँछ ।

पछिल्लो आवमा ६९ अर्ब १५ करोड ८८ लाख २२ हजार ९४३ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक अपराध भएको प्रहरीको तथ्यांकमा उल्लेख छ । आव २०७८/०७९ मा १४ अर्ब २१ करोड ७५ लाख ७२ हजार १७९ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक अपराध भएको भन्दै उजुरी परेको थियो ।

पछिल्लो वर्ष तुलनात्मकरूपमा ५५ अर्ब रुपैयाँ बढीको आर्थिक अपराध भएको छ ।