नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति पार्टीबीच बृहद् वाम एकता हुनुमा केही आन्तरिक र केही बाह्य कारणहरू छन् । विगत लामो समयदेखि नै सम्पूर्ण वामपन्थी दलहरू मिलेर एउटै कम्युनिस्ट सेन्टर बनाउने कम्युनिस्ट नेताहरूको सपना नै थियो ।

चीनजस्तै अन्य कम्युनिस्ट देशहरू जस्तै नेपाललाई पनि कम्युनिस्ट देशको रूपमा स्थापित गर्ने भनेर नारायणकाजी श्रेष्ठदेखि नारायणमान बिजच्छेसम्मका नेताहरूले सपना पालेका थिए । खासगरी उत्तरी छिमेकी चीनको पनि के अवधारणा नै रहेको छ भने जसरी चीनमा कम्युनिस्ट पार्टीले शासन गरिरहेको छ, त्यसैगरी नेपालमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच बृहत् एकता गरी कम्युनिस्ट शासन चलिरहोस् ।

नेपालमा अन्य बाह्य शक्तिहरूको प्रभाव क्रमशः घट्दै जाओस् र हाम्रो प्रभाव बढ्दै जाओस् भन्ने चिनियाँ रणनीति देखिन्छ ।

नेपालको राजनीतिमा प्रचण्ड सधैंदेखि अविश्वसनीय चरित्रको रूपमा देखा परेका छन् । कमसेकम देशलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिमा लग्न र अगाडि बढाउन नेपाली कांग्रेसको ठूलो भूमिका छ । धेरै परिवर्तनहरू नेपाली कांग्रेसकै अगुवाइमा भएको छन् । राणा शासनविरुद्ध, पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध, निरंकुश राजतन्त्रविरुद्ध नेपाली कांग्रेसकै अगुवाइमा आन्दोलन भएका हुन् ।

वाम एकता : सत्ता कब्जा गर्ने रणनीति

नेपाली कांग्रेस जहिले पनि लोकतन्त्रमाथि विश्वास गर्ने पार्टी हो । बहुदलीय व्यवस्था, प्रेस स्वतन्त्रता, मानवअधिकारको रक्षा, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र पद्धति मान्ने पार्टी हो । तर कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त र दस्तावेज नै उपयोगिताको सिद्धान्तमा आधारित छ ।

आफ्नो हितको लागि कहिले राजासँग, कहिले विदेशीसँग, कहिले आईएनजीओमार्फत आफ्नो नेटवर्किङ मजबूत बनाउँदै सत्तामा पुग्नु एमालेको सधैंको सपना हुने गर्छ । यस्तोमा ऊ सफल पनि भएको छ । मार्क्सको सिद्धान्तलाई अपव्याख्या गर्दै ‘टप टु बटम र बटम टु टप’ कब्जा गर्ने रणनीतिअन्तर्गत नेपालका कम्युनिस्टहरू देश कब्जा गर्ने बाटोमा अगाडि बढेका छन् ।

२०६४ सालमा प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरेपछि नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति फेर्ने, सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश फेर्ने, मुख्यसचिव फेर्ने काम गर्न खोजेका थिए । ‘टप टु बटम’ कब्जा गर्ने प्रचण्डको रणनीति थियो । तर एमालेको रणनीति भने तलदेखि माथि अर्थात् ‘बटम टु टप’ कब्जा गर्नु हो ।

वर्गीय संगठन निर्माण गर्ने, एनजीओको नेटवर्क बनाउने, पेशाकर्मीहरूको संगठन बनाउने, वन उपभोक्ता, जल उपभोक्ता बनाउने, विद्यार्थी, युवासहित तलदेखि माथिसम्म कब्जा गर्दै शासनसत्ता कब्जा गर्ने एमालेको रणनीति हो ।

वाम एकताका कारण प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यतामाथि चुनौती खडा भएको छ । अहिले देश दुई पार्टीको पद्धतिमा गएको छ । अमेरिका, युरोप, बेलायत लगायतका विकसित देशहरूमा पनि दुई पार्टीको पद्धति छ । नेपालमा मात्रै धेरै पार्टीहरू छन् ।

नेपालमा पनि दुई ध्रुवकै राजनीति हुनु थियो तर अहिले वाम घटकहरूले छलछाम गरेर ध्रुवीकरण गरेका छन् । प्रचण्डमा नैतिकताको कमी छ । एकातिर कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर सरकारमा बसेर ब्यालेट च्यात्न लगाएर आफ्नो छोरीलाई जिताउने, अर्कोतर्फ सरकारमै रहेर वामपन्थीहरूसँग ध्रुवीकरण गर्ने ।

वामपन्थी शक्ति भनेको निरंकुशताकै अर्को रूप हो । जसरी चीनमा कम्युनिस्ट पार्टीको मात्रै सर्वोच्चता हुन्छ, व्यक्तिको हुँदैन, त्यसरी नै नेपालमा पनि वाम एकताको नाममा निरंकुशता लाद्न खोजेको देखिन्छ ।


वाम एकता मधेसको अहितमा

वाम एकताले मधेसमा पनि ठूलो असर पार्छ । लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै मधेसले आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्ने हो । वामपन्थीहरूले समय समयमा मधेसीहरूको पहिचानमाथि प्रश्न उठाएकै छन् । गौर घटना त्यसकै परिणाम हो ।

केपी ओलीको विगतको गतिविधि र अभिव्यक्तिहरूबाट पनि त्यो कुराको पुष्टि हुन्छ । प्रचण्डले नै मधेसी जनताको अधिकारको नाममा ३० दलीय गठबन्धनलाई तोड्दै संविधानमा हस्ताक्षर गर्न कसरी पुगेका थिए ? वामपन्थीले मधेसीलाई कहिल्यै पनि राष्ट्रवादी ठान्दैनन् । माओवादीले मधेसलाई रणनीतिक रूपले उपयोग गर्नका लागि मात्र मधेसको पक्षमा बोलेका हुन्छन् ।

प्रचण्डले कांग्रेसलाई दशैंको मौका छोपेर धोका दिएका छन् । कांग्रेस खुला राजनीतिमा विश्वास गर्ने पार्टी हो । दुनियाँमा दसवटा देश पनि छैनन् जहाँ कम्युनिस्ट शासन छ । अब हुने निर्वाचनबाट पनि जनमत कांग्रेसकै पक्षमा आउँछ । प्रचण्डको दुईवटा व्यक्तिगत स्वार्थ छन् । एउटा भ्रष्टाचारबाट बच्ने अनि दोस्रो सम्भावित द्वन्द्वकालीन मुद्दाबाट बच्ने । ती दुवै अपराधबाट बच्न प्रचण्ड जसरी पनि सत्तामा बसिरहन चाहन्छन् ।

भ्रष्टाचार र दण्डहीनताबाट बच्न प्रचण्डको सत्ता कवच

प्रचण्डले लडाकु र क्यान्टोन्मेन्ट व्यवस्थापनमा अर्बौं रुपैयाँको भ्रष्टाचार गरेको आरोप उनीमाथि लागेको छ । सातहजार लडाकु मात्र रहेकोमा १९ हजार लडाकुको भत्ता प्रचण्डले आफ्नो व्यक्तिगत खातामा बुझेको दस्तावेजहरूले देखाउँछन् । एक सय १६ करोड रुपैयाँको बिल दुई लाइनमा फर्छयौट गराइएका छन् । छपन्न करोड रुपैयाँ कार्यालय व्यवस्थापनको नाममा र ६० करोड क्यान्टोनमेन्टको व्यवस्थापनमा खर्च भएको भनिएको छ ।

कहाँ कति टेबल, फर्निचर र टहरा बने ? या बनेनन् ? केही पनि विस्तृतमा खुलाइएको छैन । यतिमात्र होइन, प्रचण्डले बूढीगण्डकी, थ्रीजी, फोरजी, एनसेल, इन्सुरेन्सको लाइसेन्स आदि लगायत थुप्रै काण्डमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप उनीमाथि लागेको छ । अहिले कानून नै के बनेको छ भने भ्रष्टाचार ठहर भएका व्यक्ति चुनावमा लड्न पाउने छैनन् ।

अर्को जनयुद्ध मच्चाउँदा १७ हजार मान्छेको हत्या भएको छ । त्यो ठूलो नरसंहारको मुद्दामा नेपालमा कारवाही नभए पनि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (द हेग) मा कारवाही हुने डरले प्रचण्ड जहिलेपनि सत्ताको कवच लिन चाहन्छन् । ती अपराधहरूबाट बच्न उनी अब राष्ट्रपति बन्न चाहन्छन् किनभने अब राष्ट्रपतिलाई कुनै पनि मुद्दामा कारवाही नहुने भन्ने कानून बन्दैछ । राष्ट्रपतिको नाममा अब नयाँ राजा, महाराजा जन्माइँदैछ नेपालमा । त्यसकारण प्रचण्डले वाम एकता गरेका हुन् ।

प्रचण्डले वाम एकता गरेपनि त्यसले केही हुनेवाला छैन किनभने उनकै पार्टीका अन्य नेताहरू कृष्णबहादुर महरा, मातृका यादव, प्रभु साह लगायतले वाम एकताको विरोध गरिरहेका छन् । प्रचण्डले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि मात्रै वाम एकता गरेपनि तिनका सबै नेता र कार्यकर्ताहरू भने वाम एकताको पक्षमा छैनन् ।

चीनकै कुरा गर्नुस्, त्यहाँ व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता छैन । ६ वटा परिवारको मात्रै शासन छ । ती ६ वटा परिवारबाट मात्रै कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव र राष्ट्रपति भइरहेका छन् । नेपालमा पनि प्रचण्डले आफूलाई सर्वहाराको नेता भन्छन् तर उनले भरतपुर मेयरमा आफ्नो छोरी रेणु दाहाललाई जिताउन के नै गरेनन् ? उनी पनि त्यस्तै परिवारवादको शासन चाहन्छन् ।

प्रचण्डले भारतलाई गुमराहमा राखे

केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्न म पनि सक्रिय भएको थिएँ । पहिलोपटकको प्रयासमा चीनले थाहा पाएपछि असफल भएका थियौं । तर दोस्रोपटकमा प्रचण्डले चीनलाई गुमराहमा राखी भारतको विश्वास जितेर एमालेसँगको गठबन्धन फुटाएका थिए, केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढालेका थिए । ठीक त्यसैगरी अहिले पनि प्रचण्डले भारतलाई गुमराहमा राखी चीनको विश्वासमा एमालेसँग गठबन्धन गरेका छन् । केही साताअघि मात्र चीनका उपप्रधानमन्त्री नेपालको भ्रमणमा आउँदा एमाले र माओवादीको डेलिगेसनका क्रममा बृहत् वाम एकता हुनुपर्छ भनेर पब्लिक फोरममा पनि भनेका थिए ।

ओली नेतृत्वको वाम गठबन्धन सरकार किन ढाल्नुभयो भनेर चिनियाँ उपप्रधानमन्त्रीले प्रचण्डलाई सोधेका थिए । त्यसपछि प्रचण्ड चीनको विश्वासपात्र बन्न पुगे । जब प्रचण्डले एमालेसँग मिलेर बृहत् वाम एकताको सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गर्दै थिए, त्यो थाहा पाउनासाथ भारतीय राजदूत मंजीब सिंह पुरी प्रचण्डलाई भेट्न पुगेका थिए । त्यसबेला म पनि त्यही थिएँ । प्रचण्डले आफू भारतकै साथमा रहेको भनेका थिए । भारतको संलग्नता विना नेपालमा शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउने छैन, मैले उता गठबन्धन गरेपनि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारबाट बाहिर जाने छैन भनेर प्रचण्डले पुरीलाई बताएका थिए । यसरी हेर्ने हो भने प्रचण्डमा लभ (माया) एउटासँग, बिहे अर्कैसँग र बच्चा अर्कैबाट जन्माउने प्रवृत्ति देखिन्छ ।

मधेसको हितमा लोकतान्त्रिक गठबन्धन

लोकतन्त्रको रक्षा गर्नका लागि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाउने पहल थालिएको छ । राजपा नेपाल, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, लोकतान्त्रिक फोरम, राप्रपा, राप्रपा प्रजातान्त्रिक सहितको गठबन्धन बन्दैछ । मधेसी जनताको अधिकार पनि यही गठबन्धनले दिलाउँछ । मधेसी जनता जहिले पनि लोकतन्त्रको पक्षमा उभिएको हुन्छ । राप्रपा र राप्रपा प्रजातान्त्रिक पार्टी लोकतन्त्र मान्ने दक्षिणपन्थी पार्टी हुन् त्यसैले ती पार्टीहरूलाई पनि गठबन्धनमा समावेश गर्न लागिएको हो ।

राजपा र फोरम नेपाललाई पनि हामी सरकारमा सहभागी गराउन चाहन्छौं । प्रदेश नम्बर २ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि नेपाली कांग्रेस नै ठूलो दल बनेको छ । त्यसैले मधेसवादी दलहरू हाम्रो गठबन्धनमा आउनुको विकल्प छैन ।

आउँदो चुनावपछि यही गठबन्धनले संविधान संशोधन गर्नेछ । त्यस कारण मधेस र मधेसी जनताको लागि पनि वाम गठबन्धनभन्दा लोकतान्त्रिक गठबन्धन नै ठीक हुन्छ । अहिले नेपालमा चीनको प्रभाव देखिएको जस्तो भएपनि केही दिनमा भारतले सबै कुरा ब्यालेन्स (सन्तुलित) गर्नेछ ।

(नेपाली कांग्रेसका नेता डा. अमरेश कुमार सिंहसँग लोकान्तरका प्रतिनिधिअजय अनुरागीले गरेको कुराकानीमा आधारित)

---

---