खेलकुदको ‘हब’ मानिने बाँकेको नेपालगञ्जमा बनेका खेलकुद पूर्वाधार संरक्षण अभावले कामै नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् । पाँच वर्षअघि खेलकुदको ‘महाकुम्भ’ मानिने आठौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि १ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ खर्चेर बनेका भौतिक संरचना राज्यको बेवास्ताले जीर्ण बनेका हुन् ।

खेलकुद विकासको महत्त्वपूर्ण पाटो नेपालगञ्ज रंगशालामा वि.सं. २०७५ फागुनमा आठौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गरिएको थियो । अहिले उक्त रंगशालाका खेलकुद संरचनाले खेलकुदको विकासलाई नै गिज्याइरहेका छन् । खेल संरचनाका लागि राज्यले गरेको डेढ अर्ब लगानी खेर गएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको स्वीमिङ पुल, बर्मुडा घाँससहितको अत्याधुनिक फूटबल मैदान, ५०० दर्शक क्षमता (जी स्ट्यान्डर्ड)को भीआईपी प्यारापिट, भारोत्तोलन एकेडेमी र सुटिङ रेञ्ज कामै नलाग्ने भएका छन् । त्यस्तै खेलाडीले अभ्यास गर्न नपाएपछि ह्यान्डबल, पार्केटिङसहितको भलिबल तथा ब्याडमिन्टन कोर्ट र बास्केटबल कोर्ट पनि खण्डहरमा परिणत भएका छन् ।

रंगशालामा बनेको पौडी पोखरी देशकै ठूलो हो । ६ वर्षअघि जसको लागत मात्रै १५ करोड रूपैयाँ थियो । प्रयोग नहुँदा सो स्वीमिङ पुलमा लेउ जमेको छ ।

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १० मा रहेको रंगशाला राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) हेडक्वार्टरबाट धेरै टाढा छ ।

संरचना बनाएपछि राज्यले फर्केर हरेको छैन । राखेपले संरक्षण र रेखदेखका लागि अरूलाई जिम्मेवारी नदिँदा खेलकुद पूर्वाधार घाँडो बन्न पुगेको हो । यी संरचना राखेपका तत्कालीन सदस्य सचिव रमेश सिलवालको पालामा बनेका हुन् । 

अर्बौंका खेल पूर्वाधार बन्दा नेपालगञ्जमा खेलप्रेमी र खेलाडीमा जागेको खेल उत्साह अहिले निराशामा परिणत भएको छ । रंगशालाको दुरावस्था देखेर जो कोही पनि दिक्क मान्ने गर्छन् । आठौं राष्ट्रिय खेलकुदका बेला समय अभावको कारण देखाउँदै कतिपय स्थानमा काम अधुरै छाडिएको थियो ।

रनिङ ट्रयाक (सेन्थेटिक ट्रयाक) निर्माण, फ्लड लाइट जडान लगायतका महत्त्वपूर्ण काम बाँकी रहेको उक्त रंगशाला अहिले पनि अपूरो अवस्थामा रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेश खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव जयप्रकाश भट्टराईले संरक्षणको अभावले ठूलो खेल पूर्वाधार काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको बताए ।

‘आठौं नेसनल गेमका लागि यहाँ संरचना बनेका रहेछन्,’ सदस्य सचिव भट्टराईले भने, ‘त्यतिबेला यहाँ पूर्ण रूपमा संरचना सम्पन्न नहुँदा गेम हुन सकेन, काठमाडौंमा भयो । त्यसपछि यहाँ संरचना त तयार भयो, तर कुनै प्रतियोगिता हुन सकेन । संरक्षण पनि हुन सकेन । यसको संरक्षण जरुरी छ । त्यसका साथै नियमितरूपमा प्रशिक्षण हुन आवश्यक छ ।’

भट्टराईले थपे, ‘खेलाडी राष्ट्रका गहना भन्छौं । खेलाडी उत्पादन गर्न बनाएको राज्यको यति ठूलो संरचना खेर गएको छ । यसमा राज्यको अर्बौं रूपैयाँ परेको छ । संरचना संरक्षण गर्दै खेलाडीलाई सिकाउन सकिरहेका छैनौं । प्रशिक्षकहरू पर्याप्त मात्रामा छैनन् । संरचना खण्डहरमा परिणत हुँदैछन् । यी संरचना राज्यका लागि घाँडो बन्दैछन् । सरसफाइ गर्ने कसले ? व्यवस्थापन गर्ने कसले ? कर्मचारी छैनन् । राखेपबाट यो धेरै टाढा छ । अरूलाई जिम्मेवारी पनि दिँदैन, त्यसैले गर्दा अस्तव्यस्त छ ।’

आफूहरूलाई जिम्मा दिएमा खेलकुद संरचनाको संरक्षण र सञ्चालन गर्ने उनको भनाइ छ ।

धेरै खेलकुद मन्त्री पाइसकेको बाँकेमा खेल पूर्वाधारको संरक्षण हुन नसक्नु दुःखद रहेको स्थानीयहरू बताउँछन् । कार्यालयभित्र माकुराको जालो र फोहोरले भरिएको छ । कुर्सी भाँचिएका छन् । मेडल र कप फुटेर यत्रतत्र फालिएका छन् । सबै सामान कामै नलाग्ने भएका छन् । अत्याधुनिक स्वीमिङ पुल अलपत्र परेको छ ।

९ औं खेलकुद प्रतियोगिता वि.सं. २०७७ मा कोरोना महामारीले हुन सकेन । यी सबै पूर्वाधार बनेपछि एकपटक पनि प्रयोगमा आएनन् । देश संघीय संरचनामा गए पनि नेपालगञ्जमा रहेको मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति अझै अस्तित्वमा छ । लुम्बिनी प्रादेशिक खेलकुद विकास समिति बने पनि अझै मध्यपश्चिमाञ्चल खेलकुद विकास समितिकै नाममा कार्यालय सञ्चालन भइरहेको छ । 

प्यारापिटसहितको रंगशालामा बर्मुडा घाँससहितको मैदान निर्माण गरिए पनि करिब चार वर्षको अवधिमा दुईवटा फूटबल प्रतियोगिता मात्रै सञ्चालन भएको छ । नियमित अभ्यास र प्रतियोगिता नभएपछि बर्मुडा घाँस सुकेसँगै मैदान समेत अस्तव्यस्त बनेको छ । मध्यपश्चिम क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिका प्रमुख महेश चन्दले राज्यले आठौं खेलकुदपछि नेपालगञ्जलाई फर्केर नहेर्दा सबै संरचना कमजोर र खिया लाग्ने अवस्थामा पुगेको बताए । 

‘बनाएपछि सरकारले फर्केर हेरेन,’ चन्द भन्छन्, ‘सरकारले मर्मत सम्भारका लागि बजेट छुट्ट्याउँदैन । कर्मचारीको नाममा एकजना कार्यालय सहयोगी मात्र छन् । मर्मत सम्भारका लागि बजेट चाहियो । राज्यलाई नै वास्ता छैन । एक दुईजना कर्मचारीले चाहेर वार्षिक करोडसम्मको मर्मत खर्च लाग्ने संरचना बचाउन सकिँदो रहेनछ ।’

चन्दले थपे, ‘संरचना अहिले प्रदेश, स्थानीय वा संघ मातहत राख्ने भन्ने विषय अझै टुंगो लागेको छैन । स्वामित्व हस्तान्तरण नहुँदा प्रदेशले पनि बजेट राखेको छैन । स्थानीय सरकारले पनि चासो दिएको छैन । संघीय सरकारलाई कुनै मतलब भएजस्तो नै गर्दैन ।’

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का केन्द्रीय सदस्य दीपेन्द्र विष्टले बाहिर चर्चा भएजस्तो संरचनाहरू कमजोर नभएको दाबी गरे । रंगशाला व्यवस्थापन आवश्यक भएकाले निश्चित शुल्क तोकिएको भन्दै उनले शुल्कबारे पुनर्विचार गर्न छलफल गरिने बताए । विष्टले भने, ‘रंगशाला खेलकुद गतिविधि सञ्चालनका लागि हो, म प्रदेश र स्थानीय स्तरका खेलकुदहरू यहाँभित्र आयोजना गर्न आमन्त्रण गर्दछु ।’ 

रंगशालालाई खेलाडीमैत्री बनाई नियमित प्रतियोगिता सञ्चालनको वातावरण बनाउन खेलाडी तथा खेलसँग सम्बद्धहरूले माग गरेका छन् । परिषद्का सदस्य विष्टले रंगशालामा प्रस्तावित भाडा दरका विषयमा पुनर्विचारका लागि प्रस्ताव राख्ने पनि बताएका थिए । नेपालगञ्ज रंगशालामा खेल र अभ्यासका लागि तोकिएको भाडादर चर्को भएको भन्दै गुनासो आइरहेको छ ।

नेपालगञ्जमा खेलकुदका गतिविधि गर्ने संरचना त्यो हालतमा पुग्दा खेलकुदका धरोहर पार्वती थापा, रतन टन्डन, राकेश श्रीवास्तव, अजित शर्मा, अशोक थापा, गोबर्द्धनसिंह सम्झना, सुरेन्द्र हमाल, बेचनलाल गुप्तालगायत आजीवन खेलमा जीवन बिताएकाहरूकोे समेत अपमान हुने सदस्य सचिव भट्टराई बताउँछन् ।  

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख कमरुद्दिन राईले पालिकाले संरक्षण गर्न चाहे पनि दायित्व नपाउँदा गर्न नसकिएको बताए ।

‘रंगशाला हाम्रो मातहत छैन । हामीलाई देऊ भनेर माग गरिराखेका छौं । अहिलेसम्म जवाफ आएको छैन । केन्द्र सरकारले दियो भने मज्जाले रंगशालालाई हेरेर, प्रतियोगिता गरेर चलाउन सक्नेमा हामी विश्वस्त छौं,’ राईले भने ।

खेलकुद संरचना जीर्ण बन्दै गइरहँदा पनि राज्यले कुनै पहल गर्न नसकेको बाँकेका स्थानीय समीर हुसेनले बताए । बाँकेकै कोहलपुरमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदान शुरू गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म काम हुन सकेको छैन । चार बिघा १९ कठ्ठा जग्गामा क्रिकेट मैदान बनाउने भनिए पनि हरेक वर्ष छुट्टिने बजेट फ्रिज हुँदै आएको छ ।

हेर्नुहोस्, भिडियो :