अब बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत मुद्दती निक्षेप र सर्वसाधारण मुद्दती निक्षेपमा दिने ब्याजको अन्तर एक प्रतिशत बिन्दुले मात्रै कम गर्नुपर्ने व्यवस्था आगामी चैतदेखि लागु हुने भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत गरेको व्यवस्था लागु गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बिहीबार एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैङ्कले सो व्यवस्था हो ।

राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजतपत्र प्राप्त ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ वर्गका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८० मा संशोधन गर्दै राष्ट्र बैङ्कले संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गर्दा सर्वसाधारण मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदरभन्दा एक प्रतिशत बिन्दुसम्मले कम राखी तय गर्न बैङ्कहरूलाई निर्देशन दिएको खबर गोरखापत्रमा छापिएको छ ।