महासमिति बैठकबाट महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको राजनीतिक प्रस्ताव पारित भएपछि नेपाली कांग्रेसमा अब सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र महामन्त्री गगन थापा सांसद बन्ने बाटो बन्द भएको छ । 

लामो छलफल र रस्साकस्सीपछि कांग्रेसले सर्वसम्मत रूपमा महासमितिबाट पारित गरेको समसामयिक राजनीतिक प्रस्तावले देउवा प्रधानमन्त्री र थापा सांसद बन्ने बाटो बन्द गरिदिएको हो ।

महासमिति बैठकमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पेश गरेको राजनीतिक प्रस्तावको ‘व्यक्ति बहिर्गमन पद्धति’को शीर्षकमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदका लागि तोकिएको प्रस्ट कार्यकालको विषयलाई बिहीबार साँझ सकिएको महासमिति बैठकले सर्वसम्मत पारित गरेको हो । 

शर्माको सो प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदको कार्यकाललाई १/२/३/४ को सिद्धान्तले बाँध्ने पद्धतिको प्रस्ताव नेपाली कांग्रेस गर्दछ । राष्ट्रपति पदको शपथग्रहण केवल एकपटक, प्रधानमन्त्री बढीमा दुईपटक, मन्त्री तीनपटक र सांसदको शपथ अधिकतम चारपटक । कांग्रेसले यो पद्धति आफू अनुशरण गर्नेछ र संवैधानिक बन्दोबस्तीका लागि पनि प्रस्ताव गर्नेछ ।’ 

यही प्रस्ताव सर्वसम्मत भएपछि पाँचपटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवा र चारपटक सांसद बनेका थापा फेरि सोही पदमा दोहोरिन नपाउने भएका छन् ।

यो प्रावधानले दुईपटक भन्दा बढी मन्त्री र चारपटक सांसद भइसकेका थुप्रै नेताको संसदीय राजनीति र सरकारमा फेरिफेरि जाने बाटो बन्द गरिदिएको छ ।

देउवा २०५२, २०५८, २०६१, २०७४ र २०७८ गरी पाँचपटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् । पार्टीले नै प्रस्ताव पारित गरेपछि देउवाको अब यही गठबन्धनमा प्रचण्डपछि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने बाटोसमेत बन्द हुने देखिन्छ ।

थापा पनि २०६४ मा समानुपातिकबाट र त्यसयता २०७०, २०७४ र २०७९ को निर्वाचनमा काठमाडौं ४ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुँदै आएका छन् । मन्त्री पनि उनी एकपटक मात्रै भएका छन् । यसैले उनको पनि सांसद बन्ने बाटो अन्त्य भएको छ । सांसदबाटै प्रधानमन्त्री बन्ने हुँदा यो प्रस्तावले थापाका लागि पनि यो पद प्राप्ति नहुने देखाएको छ । तर, उनी पार्टी सभापति भने बन्न पाउनेछन् । यसबारे महासमितिले विधान संशोधन गर्नेगरी कुनै पनि प्रस्ताव पारित गरेको छैन । 

बैठकको समापनअघि महासमितिका ११ बुँदे निष्कर्ष सुनाउँदै महामन्त्री थापाले नीति, संगठन र समसामयिक सन्दर्भमा पार्टीले महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोण निर्माण गरेको भन्दै तीनवटै मुख्य प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गरेका थिए । देउवा र आफ्नो लागि संसदीय बाटो छेक्ने घोषणा थापा स्वयंले गरेका थिए । 

‘महासमितिको बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति प्रस्ताव, महामन्त्री गगनकुमार थापाले प्रस्तुत गर्नु भएका सांगठनिक प्रस्ताव, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव, नेपाली कांग्रेसको नीति, सांगठनिक कार्ययोजना र समसामयिक सन्दर्भमा स्पष्ट दृष्टिकोण निर्माण गरेको छ,’ १० नम्बर बुँदामा उल्लेख छ, ‘बन्दसत्रमा प्रस्तुत प्रस्तावमा सहभागी सदस्यहरूबाट अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सुझावहरू प्राप्त भएका छन् । प्राप्त सुझावका आधारमा केन्द्रीय कार्यसमितिले परिमार्जनसहित अन्तिम रूप दिने गरी तीनवटै प्रस्ताव महासमितिको यो बैठक सर्वसम्मतिले पारित गर्दछ ।’ 

सुझावलाई समेट्दै केन्द्रीय समितिले परिमार्जन गर्ने भनेर शब्दावली निष्कर्षमा हालिए पनि सभापति, महामन्त्रीदेखि धेरै नेतालाई बाटो छेक्ने विषयबारे कांग्रेसले कुनै व्याख्या गरेको छैन । 

यतिमात्रै होइन, मुख्य तीनवटा प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको निष्कर्ष थापाले सुनाएपछि समापनलाई सम्बोधन गर्दा पनि शर्माले राष्ट्रपतिदेखि सांसदसम्मको ‘एक्जिट पोलिसी’को विषय पारित भएकाले अब कार्यान्वयनमा जाने बताए । 

‘निर्वाचित भएर शासनमा पुगिसकेकाहरूले कसले कतिपटकसम्म नेतृत्व गर्ने, गरिरहने भन्ने यो देशमा एउटा समस्याको रूपमा चित्रित भएर रह्यो । नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकले एक्जिट पोलिसीका बारेमा १, २, ३, ४ भनेर निर्णय गरेको छ । देश दुनियाँलाई, सबै दल र मिडियालाई हामी सगौरव जानकारी गराउन चाहन्छौं,’ शर्माले जतिपटक पनि पद ओगट्ने परम्परा तोड्न यस्तो विषय पारित गरेको भन्दै भने, ‘यो देशमा राष्ट्रपतिमा शपथग्रहण एकपटक भन्दा बढी, प्रधानमन्त्री पदको शपथ कसैले पनि दुईपटक भन्दा बढी, मन्त्रीको शपथग्रहण तीनपटक भन्दा बढी र सांसदको शपथग्रहण चारपटक भन्दा बढी गर्ने छैन । कांग्रेस महासमितिले पारित गरेको यो विषयलाई आफूले अवलम्बन गर्नेछ र देशको संविधानमा अंकित गर्नका लागि प्रस्ताव गरेर जानेछ ।’

साथै, उनले आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार उठाउँदा त्यही भूगोलको प्राइमरी पद्धतिबाट उठाउने निर्णय पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा अब हुने निर्वाचनदेखि लागू गर्ने बताएका छन् । तर, एक्जिट पोलिसीको विषयमा अबको निर्वाचनदेखि लागू हुने उनको व्याख्या छैन । अर्थात्, यसअघिदेखि नै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसद भएकाको हकमा यो लागू हुने उनको आशय देखिन्छ । 

विवादको भने व्याख्या

महामन्त्री थापाले महासमितिमा आउनुपूर्व केन्द्रीय समितिमा ‘नेपाली कांग्रेसले भविष्यमा हुने आवधिक निर्वाचनहरूमा निर्वाचन पूर्व गठबन्धन (प्री-इलेक्सन एलायन्स) गरेर अब कहिल्यै आफ्ना मतदातालाई अन्य कुनै दलको चुनाव चिह्नमा मत हाल्ने अवस्था सिर्जना गर्ने छैनौं,’ भन्ने व्यहोराको विषयमा विवाद भएको थियो । 

विवादपछि मध्यरातमा देउवासँग सहमति भएपछि थापाले फागुन ८ गते थापाले हामी भविष्यमा हुने आवधिक निर्वाचनहरू आफ्नै तागतमा एक्लै लड्ने छौं र हाम्रो मतदातालाई नेपाली कांग्रेसको चुनाव चिन्ह रूखमा नै मत हाल्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्ने छौं,’ विषय मिलाएर पेश गरे । मुख्य विवादबारे यसरी मिलाइएको थियो । जसले गठबन्धनबारे बोलेर अहिलेकै सत्ता गठबन्धनमा बस्दा पनि उठ्ने राजनीतिक अप्ठ्यारोलाई टारिदिएको छ । महासमितिले ६ नम्बर बुँदामा अहिलेकै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने विषयलाई सर्वसम्मत पारित पनि गरेको छ ।  

‘नेपाली कांग्रेसको महत्त्वपूर्ण उपस्थितिसहित निर्माण भएको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिई वर्तमान सरकारमार्फत भ्रष्टाचार, बेथिति र विसंगतिका विरुद्ध वैधानिकरूपमै अभियान सञ्चालन गरी सुशासन र राष्ट्रिय सदाचार पद्धति स्थापित गर्न सम्पूर्ण रूपले कृतसंकल्पित रहने अठोट गर्दै,’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘अर्थतन्त्रमा देखिएका विविध समस्या र चुनौतीहरूलाई समाधान गर्ने जिम्मेवारी बोध गरेको छ ।’ प्रश्न उठेका विषयमा आवश्यक व्याख्या गरेर कांग्रेसले मिलाएको छ । तर, शर्माको नेताहरूको एक्जिट पोलिसीबारे केही व्याख्या नगरी यसलाई स्वीकारेको सन्देश दिएको छ । 

आफूसँगै थुप्रै नेतालाई बिदाइ गर्ने मौका 

महासमितिले प्राप्त सुझावलाई केन्द्रीय समितिले परिमार्जन गरेर पास गर्ने जनाएको छ । तर, केन्द्रीय समितिमा देउवाको झण्डै दुईतिहाइ बहुमत छ । परिमार्जन नगरी शर्माको प्रस्ताव केन्द्रीय समितिबाट पारित हुँदा देउवाका लागि प्रधानमन्त्रीको बाटो बन्द त हुने नै छ । देउवाले आफूले यो प्रस्ताव मान्ने इच्छामात्रै राखे भने गगनले समेत अब सांसदमा उठ्न पाउने छैनन् । पटकपटक मन्त्री र सांसद भएका अरू थुप्रै नेताहरूको कांग्रेसबाट संसद् र सरकारमा जाने बाटो बन्द हुनेछ ।

महासमितिको समापन कार्यक्रममा सभापति देउवाले ‘सत्ताको प्रमुख घटक भएकाले गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने कांग्रेसको दायित्व हो,’ भनेर गठबन्धनबारे व्याख्या गरेका छन् । विभिन्न प्रस्तावमाथि आएका राय र सुझावलाई आत्मसात गर्दै केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गर्ने पनि बताएका छन् । तर, शर्माले ल्याएको एक्जिट पोलिसीबारे देउवाले पनि केही बोलेनन् । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदलाई अवधि तोक्ने विषयलाई महासमितिमा शर्माले प्रस्तुत गर्दा यसैमा हलबाट सबैभन्दा धेरै ताली आएको थियो ।

समूहगत छलफलका क्रममा पनि पटकपटक पद ओगटेका नेताले अब बिदाइ लिनुपर्ने विषय धेरैबाट उठेको महासमिति सदस्यहरू बताउँछन् । कुनै पनि सदस्यले दुईपटकभन्दा बढी मन्त्री र चारपटकभन्दा बढी सांसद बन्न पाउनुपर्छ भनेर सुझाव दिएका छैनन् । यसैले सुझाव नै नआएको विषयमा देउवाले भने जसरी परिमार्जन हुने देखिँदैन । अर्थात्, यो विषयलाई लागू गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । 

केन्द्रीय समितिलाई महासमितिको निर्णय परिमार्जन होइन, कार्यान्वयनको मात्रै अधिकार 

कांग्रेसमा केन्द्रीय महाधिवेशन पार्टीको सबैभन्दा ठूलो र शक्तिशाली निकाय हो, जसले नीति, नेतृत्व सबै परिवर्तन गर्न सक्छन् ।

यसपछिको सबैभन्दा ठूलो निकाय महासमिति हो । केन्द्रीय समितिले नै प्रस्ताव अगाडि बढाएपछि महासमितिमा छलफल भई पारित गर्ने हो । 

कांग्रेस विधानको धारा १९ मा महासमितिलाई केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यको निर्वाचनबाहेक केन्द्रीय महाधिवेशनको सबै कार्य गर्ने अधिकार दिइएको छ । 

यसैले पनि केन्द्रीय समितिबाट अगाडि बढेको प्रस्तावलाई महासमितिले नै निरुपण गरी निर्णय गर्नुपर्ने व्याख्या कांग्रेस विधानमा उल्लेख छ । विधानको धारा २२ को उपधारा १ देखि २१ सम्म केन्द्रीय कार्यसमितिको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गरिएका छन् । 

यही खण्डको उपधारा १ मा ‘केन्द्रीय महासमिति र केन्द्रीय महाधिवेशनका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने र कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन गर्ने’ उल्लेख छ । उपधारा १० मा ‘केन्द्रीय महाधिवेशन र केन्द्रीय महासमितिद्वारा स्वीकृत पार्टीको नीति, कार्यक्रम र घोषणापत्र पार्टीको संसदीय दललाई उपलब्ध गराउने तथा संसदीय दलबाट प्राप्त प्रतिवेदन केन्द्रीय महाधिवेशन र केन्द्रीय महासमितिमा प्रस्तुत गर्ने’ भन्ने उल्लेख छ । 

योबाहेक महासमितिको निर्णयलाई केन्द्रीय समितिमा फर्काएर परिमार्जन र आवश्यक निर्णय गर्ने व्यवस्था र अधिकार कुनै पनि उपधारामा उल्लेख छैन । तर, देउवाले केन्द्रीय समितिमा आफ्नो बहुमत भएकाले विधानमा नभएको व्यवस्थामा टेक्दै महासमितिका निर्णयलाई केन्द्रीय समितिमा पठाएका हुन्, जुन आफैंमा विवादित विषय छ ।