सहकारी ठगीको आरोप लागेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठनको मागलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले ‘बटमलाइन’ बनाएपछि सदन सुचारू गर्न सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्ने देखिएको छ ।

कांग्रेसले आगामी बैठकमा संसदीय छानबिन समिति गठनको प्रस्ताव ल्याउन अल्टिमेटम दिँदै अन्यथा संसद चल्न नदिने जानकारी बुधवार गराइसकेको छ । संसद्को अर्को बैठक यही चैत २७ गतेलाई बोलाइएको छ ।

प्रतिपक्षी हैसियतमा रहेको प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको मागलाई बेवास्ता गरेर अगाडि जान सरकारलाई अप्ठ्यारो छ ।

संसदीय छानबिन समिति गठन नगरे संसद् चल्न नसक्ने, गठन गरे सरकार अप्ठ्यारोमा पर्ने दबाबले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चेपुवामा छन् । 

फागुन २१ गते कांग्रेससँगको समीकरण भत्काएर एमाले र रास्वपासँग प्रचण्डले सत्ता साझेदारी गरेपछि सहकारी ठगीको विषय संसद्मा जोडदार ढंगले उठ्न थालेको थियो । सहकारीको पैसा अपचलनमा संलग्न रहेको भनेर प्रहरीमा पूरक जाहेरी परेका लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाएलगत्तैदेखि कांग्रेसले संसद्मा कुरा उठाइरहेको थियो । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तेस्रोपटक विश्वासको मत लिने दिन फागुन ३० गतेको बैठकको शुरूमै कांग्रेस सचेतक सुशीला थिङले सहकारी ठगीमा संलग्नलाई मन्त्री बनाइएको भन्दै संसद् सहज ढंगले चल्न नसक्ने चेतावनी दिइन् । त्यो दिन प्रचण्डले त्यही व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री अफर गरेको र आफ्नो कित्तामा नआएपछि सहकारी गठ भनेको भनेर कांग्रेसलाई जवाफ फर्काएका थिए ।

चैत्र ६ गते संसदमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहकारी ठगीमा रविको संलग्नताको पुष्टि हुने प्रमाण फेला नपरेको भन्दै सामान्य जवाफ दिए ।

लगत्तै कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले रविविरुद्ध यथेष्ट प्रमाण रहेको भन्दै संसदीय छानबिन समिति गठनको विकल्प सुझाए । 

राजनीतिक सहमति जुट्न मुस्किल

गृहमन्त्रीमाथि लागेको सहकारी ठगीको आरोपबारे संसदीय छानबिन गर्नुपर्ने मागलाई कांग्रेसले प्रतिष्ठाको विषय बनाइसकेको छ । आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा कांग्रेसका सांसदहरूले बोल्ने विषय बनेको छ, सहकारी ठगीमा गृहमन्त्रीका संलग्नता । 

सभापति शेरबहादुर देउवाले यो विषयलाई धेरै नउचाल्न आग्रह गरे पनि महामन्त्रीद्वयले सहकारी ठगीमा रविको संलग्नताबारे संसद्बाट जोडदार ढंगले कुरा उठाइसकेका छन् । सत्ताको वैकल्पिक समीकरण बनाउनका लागि रास्वपालाई धेरै नचिढ्याउने देउवाको रणनीति रहेको भन्ने खालका समाचार आएपछि महामन्त्रीहरू झनै सशक्त ढंगले बोले ।

बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले बोलिसकेपछि पनि अजय चौरसियाले त्यही विषयमा विशेष समयमा बोले । महामन्त्री शर्माले ५० औं हजार सर्वसाधारणको ८० करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको विषय असामान्य भन्दै छानबिन समिति आफूहरूको बटमलाइन भएको बताएका थिए ।

शून्य समयमा राजेन्द्र बजगाईं र सीता मिजारले च्वास्स घोच्नेगरी कटाक्ष गरे । ‘संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर गृहमन्त्री सहकारी ठगीमा दोषी हुनुहुन्न भन्ने अधिकार उहाँलाई छ ? निर्दोष भएको प्रमाणपत्र दिने उहाँ न्यायाधीश हो ?’ चौरसियाले प्रचण्डलाई प्रश्न गरे ।

‘सभामुख महोदय, सत्तापक्षको रोमा बस्ने कुनै सांसदले सहकारी पीडितको पक्षमा र ठगी गर्नेलाई कारबाही होस् भनेर बोल्नुभयो भने संसद्को रेकर्डबाट हटाइदिन आग्रह गर्न चाहन्छु,’ सांसद मिजारले भनेकी थिइन् । 

‘कांग्रेस पार्टीले टिकट नदिएपछि अर्को कुनै जाने ठाउँ रास्वपा छ भन्ने थियो । पछिल्लो समय अवसरको ठाउँ बनेको थियो । सहकारीको कारणले त्यो पनि बन्द हुने अवस्था छ, साथीहरूलाई देखेर दुःख लागेको छ,’ बजगाईंले भने ।

संसद्मा कांग्रेस प्रमुख सचेतकले शुरू गरेको संसदीय समितिको मागबारे महामन्त्रीद्वयले नै जोडदार ढंगले उठाइसकेपछि त्यसबाट पछि हट्न कांग्रेसलाई धर्मसंकट भएको छ । 

कांग्रेसले यति जोडतोडले उठाइरहेको संसदीय छानबिन समितिको मागमा राजनीतिक सहमति जरुरी हुन्छ । तर, सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटक नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र संसदीय छानबिन समितिका लागि तयार भएका छैनन् । 

प्रतिनिधि सभा बैठकमा कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेकै दिन चैत ६ गते नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदीय छानबिन समिति आवश्यक नरहेको बताएका थिए । त्यसयता ओली बोलेका छैनन् । 

कांग्रेस सांसदले कटाक्ष गरे पनि एमाले र माओवादीका सांसदलाई सहकारी ठगीमा बोल्न नेतृत्वले अघोषित रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको एक सांसदले गुनासो गरे । 

बोल्ने क्रममा केही सांसदले राजीनामा माग गरे पनि कांग्रेसले औपचारिकरूपमा रविको राजीनामा मागेको छैन । तर, छानबिन समिति गठन भएपनि नैतिकताको आधारमा राजीनामा गर्ने अवस्था आउने कांग्रेसको बुझाइ छ । 

संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नु प्रकारान्तरले गृहमन्त्रीले राजीनामा गर्नुसरह हुने भएकाले सत्तापक्षले सहजै कांग्रेसको मागमा सहमत हुने लक्षण देखिएको छैन । संसदीय छानबिन समिति गठनको कांग्रेस मागलाई ‘सत्ताबाट बाहिरिँदाको छटपटी’को रूपमा सत्तापक्षले आरोप लगाइरहेको छ । 

कांग्रेसले गर्ने संसद् अवरोधको शैली हेरेर रणनीति बनाउने सत्तापक्षको बुझाइ छ । 

कस्तो हो विशेष समितिः कसरी काम गर्छ ? 

प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा ‘संसदीय छानबिन समिति’ भनेर छुट्टै व्यवस्था छैन । प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १८० मा ‘विशेष समिति’ गठन गर्ने व्यवस्था छ । 

‘कांग्रेसका माननीयज्यूहरूले भनेजस्तो छानबिन समिति नियमावलीले कल्पना गरेको छैन, नियम १८० अनुसारको विशेष समितिले नै छानबिन गर्ने हो,’ संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले लोकान्तरसँग भने । 

त्यस्तो विशेष समिति गठनका लागि राजनीतिक सहमति आवश्यक हुन्छ । ‘विशेष, संवेदनशील वा गम्भीर प्रकृतिका विधेयक वा अन्य कार्यका लागि प्रतिनिधि सभामा आवश्यकतानुसार विशेष समिति गठन गर्न सकिने छ,’ नियमावलीमा भनिएको छ । 

सोही नियमको उपनियम २ मा ‘त्यस्तो समिति गठन गर्नुपरेमा समितिले गर्नुपर्ने काम र सोको समयावधि समेत उल्लेख गरी समितिमा रहने सदस्यको नामावलीसहितको प्रस्ताव सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ,’ भन्ने व्यवस्था छ । 

समितिका ५१ प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएपछि गणपूरक संख्या पुग्ने र उपस्थितिको बहुमतलाई समितिको निर्णय मानिने प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १८२ र १८४ मा उल्लेख छ । 

‘समितिले आफ्नो कामका निमित्त आवश्यक कुनै कागजपत्र झिकाउन वा सम्बन्धित व्यक्ति तथा सरकारी अधिकारीलाई उपस्थित गराउन सक्नेछ,’ नियम १८५ मा उल्लेख छ । 

अघिल्लो प्रतिनिधि सभा (२०७४–०७९)मा दुईवटा संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरिएको थियो । २०७७ जेठ २६ गते रुकुमको चौरजहारी नगरपालिकाको सोतीमा दलित युवाको हत्या सम्बन्धमा छानबिनका लागि माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन भएको थियो । 

यस्तै २०७९/०८० को आर्थिक विधेयकमा करका दरहरू हेरफेर गर्न अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको भन्ने सन्बन्धमा छानबिन गर्न २०७९ असार ३२ गते लक्ष्मणलाल कर्णको संयोजकत्वमा संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरिएको थियो ।