केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण फेरिएसँगै नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई लुम्बिनीमा फेरि एकपटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर जुरेको छ ।

प्रदेश सभाको तेस्रो ठूलो दल भए पनि उसले पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छ । यसैक्रममा जोखबहादुर महरा मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।

मुख्यमन्त्री मात्र होइन, प्रदेश प्रमुखदेखि सभामुख समेत माओवादी पृष्ठभूमिकै छन् । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन र सभामुख तुलाराम घर्ती मगर हुन् ।

त्यसैगरी संसद् सचिवालयको नेतृत्वमा पनि माओवादीकै दुर्लभकुमार पुन मगर छन् । पहिलो प्रदेश सभादेखि सचिवको रूपमा कार्यरत पुन मगर निजामती क्षेत्रका नभई राजनीतिक नियुक्तिका सचिव हुन् । 

तीन वर्षअघि (वि.सं.२०७८) मा तत्कालीन नेकपा विभाजन भएर नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा (माओवादी केन्द्र)का कुलप्रसाद केसीले लुम्बिनी नेतृत्व गर्दा पनि चार वटै पदमा पनि माओवादीको नेतृत्व थियो ।

सरकारको नेतृत्वमा केसी, संसद्को नेतृत्वमा माओवादी रुकुमपूर्वका नेता पूर्णबहादुर घर्ती, प्रदेश प्रमुख शेरचन र संसद्को सचिवमा दुर्लभ पुन नै थिए । 

प्रदेशका प्रमुख पदमा माओवादीको ‘कब्जा’ ले ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ नहुने भन्दै सत्ता साझेदार दलहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

एमालेका एक सांसदले भने, ‘संसददेखि सरकार हुँदै प्रमुख पदहरू एउटै पार्टीको कब्जामा हुँदा शक्ति सन्तुलन हुँदैन । अप्ठ्यारो पार्न सक्ने अवस्था आउँछ । केन्द्रबाट गठबन्धन बन्दा यो कुरा बुझ्नुपर्ने हो । अघिल्लो कार्यकालमा एमालेले कारबाही गरेका सांसदलाई सभामुखले रोकेको ताजा उदाहरण हामीसँग छ ।’

तत्कालीन नेकपा विभाजनपछि एमालेबाट प्रदेश प्रमुख बनेका धर्मनाथ यादवलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमै लगेर तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले शपथ लिएका थिए । बाहिर कांग्रेस र माओवादीका सांसदले नाराबाजी गरिरहँदा बल प्रयोग गरेर मुख्यमन्त्री निवासमै प्रदेश प्रमुख यादवलाई लगिएको आफ्नै कार्यालयमै लगेर शपथ लिनु कानूनविपरीत भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो । 

सोही कार्यकालमा एमालेले सूर्य चिह्नबाट निर्वाचित दुई सांसदलाई पदमुक्त गर्न सभामुखलाई पत्राचार गर्दा सभामुख घर्तीले पदमुक्त गरेका थिएनन् ।

दाङबाट उपचुनावमा निर्वाचित विमला वली र पश्चिम नवलपरासीबाट निर्वाचित अजय शाहीलाई तत्कालीन सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले पदमुक्त नगरी स्वतन्त्र सांसदको भूमिका दिएका थिए । 

वरिष्ठ अधिवक्ता यमलाल खनालले लुम्बिनीका प्रमुख पदहरूमा एउटै पार्टीबाट हुनु शक्ति पृथकीकरणविपरीत रहेको बताए ।

‘यो नियुक्ति ‘गूड गभर्मेन्ट’ विपरीत छ,’ खनालले लोकान्तरसँग भने, ‘मल्टीपार्टी पद्धति विरुद्ध छ । यस्तो ‘कम्पोजिसन’ एउटै पार्टीको बनाउनु सुशासनविरुद्ध हुन्छ, ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स,’ रहँदैन, पारदर्शिता हुँदैन ।’

अधिवक्ता खनालले थपे, ‘अझै पनि सचेत रहेर यसलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ, होइन भने यो सरकारलाई नै चुनौती बन्न सक्छ । सरकारले राम्रो गरे पनि जनताले विश्वास गर्ने वातावरण रहँदैन ।’

राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यले नेतृत्व तहमा एउटै पार्टीका प्रतिनिधि रहँदा साधन र स्रोतको दुरुपयोग बढ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे ।

‘जनताको तहमा त यसले खासै अर्थ राख्दैन,’ आचार्यले लोकान्तरसँग भने, ‘शक्तिको प्रयोग गर्दा राजनीतिक दलहरूले आफूअनूकूल व्याख्या गर्ने गर्छन् । नागरिकको तहमा संघीयताप्रति नराम्रो म्यासेज पुगेको छ । यसले झनै नराम्रो सन्देशलाई बढावा दिँदै जान्छ ।’

कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता समेत रहेका डिल्लीबहादुर चौधरीले प्रदेश प्रमुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले राखेको विश्वासको मतको प्रस्ताव सम्बन्धमा बोल्दै चौधरीले प्रदेश प्रमुखकै कारण संघीयता जोखिममा परेको आरोप लगाए ।

प्रदेश प्रमुखले संविधानमुखी नभई पार्टीका अनुकूल र आफू अनुकूल निर्णय गर्दा संघीयता नै संकटमा परेको भन्दै चौधरीले आफ्नो प्रदेश प्रमुख भएपछि जे पनि गर्न मिल्ने, अर्काको भएपछि संविधान पल्टाउनुपर्ने विगतको खेल अहिले पनि शुरू भएको दाबी गरे ।

‘यो एउटा प्रदेशमा मात्रै होइन, सबै प्रदेशमा शुरू भएको छ । त्यसले हामीलाई कहाँ पुर्‍याउँछ ? प्रदेश प्रमुखले नै संघीयता खान्छन् कि भन्ने देखिन्छ,’ चौधरीले भने ।

नेपालको संघीयता अझै प्रयोगमै छ । प्रदेश संरचनाको प्रयोग व्यवहारमा अझै सहज नभइसकेका बेला एक पार्टीमा आधारित शक्ति सन्तुलनप्रति चिन्ता लिनु अन्यथा होइन । वि.सं. २०८० फागुन २१ मा सत्ता समीकरण बदलिएर नेपाली कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी नेतृत्वको सरकार परिवर्तनपछि माओवादी सत्तामा आएको छ । 

एमालेले दाबी गर्दै आएको लुम्बिनी माओवादीको पोल्टामा परेपछि एमाले लुम्बिनीका सांसदहरू पार्टी नेतृत्वप्रति असन्तुष्ट छन् । 

एमाले प्रमुख सचेतक तुलसी चौधरीले प्रदेशमा दलहरूबीच सुझबुझको खाँचो रहेको बताए ।  लुम्बिनी नयाँ सरकारले आफ्नो कामकारबाही थालेर मुख्यमन्त्री महराले विश्वासको मत पनि लिइसकेका छन् ।

लुम्बिनीमा ६ वर्षमा ५ वटा सरकार बनेका छन्, जसमध्ये माओवादीले दुई, एमालेले दुई र नेपाली कांग्रेसले एउटा सरकारको नेतृत्व गरेका हो ।