महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले विशेष बाल अदालत आवश्यक रहेको बताएकी छन् । 

केन्द्रीय बाल न्याय समितिले युनिसेफ नेपालसँगको सहकार्यमा आज आयोजना गरेको ‘बाल न्यायसम्बन्धी राष्ट्रिय गोष्ठी’ कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौधरीले त्यस्तो बताएकी हुन् ।

उनले बालबालिकाकै विषयमा न्यायनिरूपण गर्नका निम्ति छुट्टै बाल अदालत आवश्यक भएको बताइन् । फौजदारी ऐन संहितामात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै मन्त्री चौधरीलेले बालबालिकासम्बन्धी थुप्रै ऐन, कानुनको व्यवस्था भए पनि त्यसको अक्षरशः पालना हुननसकेको बताउनुभयो । बालबालिकासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता पालना गराउनका निम्ति सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो ।

उनले प्रत्येक जिल्लामा भएका बाल न्यायिक समितिले बालबालिकाको न्यायनिरूपणमा थप प्रभावकारी कार्य गर्नुपर्ने आवश्यकतासमेत औँल्याइन् । 
आठ सय ३५ जनाको क्षमता रहेको बाल सुधारगृहमा एक हजार दुई सय दुई बालबालिका बस्दैआएका र  तिमध्ये पनि १८ वर्षमाथिका पाँच सय ३१ व्यक्ति रहेकाले सबैभन्दा पहिले ती व्यक्तिलाई बाल सुधार गृहभन्दा फरक ठाउँमा व्यवस्थापन गर्न लाग्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।