नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकास एवम् विस्तारका लागि जापान सरकारले महत्वपूर्ण सहयोग गर्दै आएको छ । भौतिक पूर्वाधारको विकास, आधुनिक प्रसारण एवम् वितरण प्रणाली सुदढीकरणका लागि जापानले गरेको सहयोग महत्वपूर्ण छ । जापानी विदेशमन्त्री खामिखावा योकोको नेपालको भ्रमणमा क्रममा जापान सरकारले उपलब्ध गराएको सहयोगको मुक्तकण्ठले प्रशंसा भइरहेको छ । 

दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७० वर्ष पुग्दैछ । यो ऐतिहासिक घडीमा जापानी विदेशमन्त्रीले नेपालको भ्रमण गरेकी हुन्। भौतिक विकासको क्षेत्रमा जापानले गरेको प्रगतिबाट नेपालले पनि क्रमशः लाभ लिन थालेको छ । 

जापानले विशेष गरी ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि उपलब्ध गराएको सहयोग पनि आफैमा महत्वपूर्ण र विशेष रहँदै आएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दिपकुमार देवका अनुसार नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि जापान भरपर्दो मित्र हो । 

पछिल्लो पटक सरकारले एक हजार ६२ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुणमासमेत लगानीका लागि अनुरोध गरेको छ । सो आयोजनामा विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंकलगायतले सहवित्तीयकरणमा लगानी गर्ने सैद्धान्तिक सहमति जनाइसकेका छन् । नेपालको ऊर्जा सुरक्षा र हिउँदको समयको माग धान्नका लागि माथिल्लो अरुण एउटा महत्वपूर्ण आयोजना हो । 

एकीकृत विद्युत् विकास योजना कार्यान्वयनका लागि जापान सरकारले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएको छ । प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरणका लागि जापान सरकारले २० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग उपलब्ध गराएको छ । यसले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रलाई भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउन सहयोग पुगेको छ ।
 
सहरी विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण परियोजना कार्यान्वयनका लागि जापान सरकारबाट जापानी ऐन १५ अर्ब ९० करोड १० लाख (करिब रु १४ अर्ब ६९ करोड ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण २०७९ मा नै प्राप्त भएको हो । सो सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगबाट एक सय ३२ केभी क्षमताका पाँच वटा सवूस्टेशन निर्माण र १५ किलोमिटर बढी एक सय ३२ क्षमताको प्रसारण लाइन नै भूमिगत गर्ने सरकारको लक्ष्य अनुसार काम भइरहेको छ । सोही लक्ष्यअनुसार हाल काम भइरहेको छ । सो सहुलियतपूर्ण ऋणको वार्षिक शून्य दशमलव शून्य एक प्रतिशत ब्याजदर छ । कूल ३० वर्षको भुक्तानी अवधि र १० वर्षको थप अवधि समेत रहेको छ । 

आयोजनामार्फत काठमाडौँको टेकुस्थित सवस्टेशनबाट करिब दुई किलोमिटर एक सय ३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन भूमिगत गरी थापाथलीमा रहेको स्वीचिङ स्टेशनमा जोडिनेछ । यस्तै, बालाजु सवस्टेशनका अलावा नारायणहिटी दरबार क्षेत्रमा सवस्टशेन निर्माण, भक्तपुरको सिरुटारमा सवस्टेशन निर्माण हुनेछ । 
त्यस्तै, कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–१७ बिरौटामा एक सय ३२ केभी क्षमताको सवस्टेशन निर्माण हुनेछ । कालीगण्डकी लेखनाथ एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइनबाट आउको बिजुलीलाई बिरौटामा सवस्टेशन बनाएर पोखराको सहरी विद्युत् आपूर्ति भरपर्दो बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । एक सय ४४ मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा एशियाली विकास बैंकसँग मिलेर सहलगानी गरेको थियो । 

सो आयोजनाका लागि जापानले सन् २००६ र २००७ मा कूल सात सय ६२ मिलियन जापानी मुद्रा बराबरको ऋण सहयोग उपलब्ध गराएको थियो । काठमाडौँ उपत्यका, कास्कीको पोखरा र चितवनको भरतपुरमा भइरहेको प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको भूमिगत कार्यका लागि समेत जापान सरकारको तर्फबाट सहयोग उपलब्ध छ । यसैगरी एक सय ४० मेगावाट क्षमताको तनहु सेती जलविद्युत् आयोजनामा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले १८ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर बराबरको लगानी गरेको छ । सो आयोजना हाल निर्माणको चरणमा छ । 

यस्तै सोही आयोजनाको तल्लो तटमा एक सय २६ मेगावाट क्षमतको तल्लो तनहुँ सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडले नै सो आयोजना समेत निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ । सो आयोजना निर्माणका लागि समेत जापान सरकारलाई ऋण सहयोगका लागि अनुरोध गरिएको छ । निर्माणाधीन तनहुँ जलाशयुयुक्त आयोजनाको टेलरेसबाट १८ किलोमिटर तल तल्लो तटहमा अवस्थित बन्दीपुर गाउँपालिकाको वडा नं ६ र देवघाट गाउँपालिकाको वडा नं ३ मा तल्लो तनहुँ सेती आयोजना निर्माण हुनेछ । सो आयोजनाबाट पाँच सय २१ गिगावाट घण्टा ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । 

यस्तै, अन्य केही ठूला आयोजनामा समेत लगानीका लागि सरकारले जापानलाई आग्रह गरेको छ । वैकल्पिक ऊर्जाको क्षेत्रमा पनि जापान सरकारले उल्लेखनीय सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि जापानले महत्वपूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको सन्दर्भमा थप ठूला आयोजनाका लागि आग्रह गरिएको बताए । उनले केही ठूला आयोजनाका लगानीका लागि प्रस्ताव गरिएको र त्यसको परिणाम छिट्टै प्राप्त हुने बताए । 

जापानले विशेषगरी,  बिपी राजमार्ग, काठमाडौँ नागढुङ्गा– सिस्नेखोला सुरुङमार्ग, काठमाडौँ कोटेश्वर सडक निर्माणमा  जापान सरकारले सहयोग गरेको छ । यस्तै, काटेश्वरको अण्डरपास र सुरुङमार्ग निर्माणमा पनि सहयोग गर्ने बचन दिएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवम् परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको निमन्त्रणामा नेपाल भ्रमणमा आएकी जापानी विदेशमन्त्री खामिखावाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरिन् । 

सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीसँग भएको भेटमा द्विपक्षीय चासो, आर्थिक सहकार्यलगायतका विविध विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा रुपक सापकोटाले जानकारी दिए । भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल–जापानबीच कूटनीतिकसम्बन्ध स्थापित भएदेखि नै नेपालको आर्थिक एवं सामाजिक विकासमा जापान सरकारले सहयोग पु¥याउँदै आएको र पछिल्लो समय नेपालको ठूला पूर्वाधार निर्माणमा पनि महत्वपूर्ण सहयोग गरेको बताए । 
उहाँले नेपालको पूर्वाधार एवं आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा जापान सरकारबाट प्राप्त हुँदै आएको योगदानप्रति आभार व्यक्त गर्नुभएको थियो । सन् १९०२ मा पहिलोपटक सरकारले जापानमा अध्ययन गर्नका लागि आठ जना नेपाली विद्यार्थी पठाएको पनि एक सय २० वर्ष नाघिसकेको छ । दुई देश सिधा हवाई उडानबाट जोडिएका छन् । हाल जापानमा बस्ने नेपालीको सङ्ख्या एक लाख ७० हजार नाघिससकेको छ । यस आधारमा पनि दुई देशबीच जनस्तरको सम्बन्ध विस्तार भएको छ ।