जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफूलाई उपप्रधानमन्त्रीबाट बर्खास्त गरे त्यसबाट फेरिने राजनीतिक कोर्सको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै लिनुपर्ने बताएका छन् ।

अमेरिका भ्रमणबाट फर्किएपछि बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री यादवले उत्पन्न हुनसक्ने राजनीतिक अस्थिरताका लागि पनि प्रधानमन्त्री नै जिम्मेवार बन्नु पर्ने स्पष्ट पारे । 

’सरकारलाई हाम्रो समर्थन कायमै छ । हामीलाई बर्खास्त गरे त्यसबाट उत्पन्न हुने राजनीतिक अस्थिरताको कोर्सको कारक पनि प्रधानमन्त्री नै बन्नु हुन्छ,’ उनले भने, ‘उत्पन्न हुने राजनीतिक अस्थिरताका लागि पनि प्रधानमन्त्री नै जिम्मेवार बन्नु पर्छ ।’

चेतावनीबीच पनि यादवले सरकारलाई आफ्नो समर्थन कायम रहेकोप्रति भने प्रतिबद्धता जनाए ।  ‘सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै छ । तर अब विकसित परिस्थिति जसरी अगाडि बढ्छ, त्यसैगरी हामीले पनि कदम चाल्छौं,’ पार्टी फुटाउनेको नाम नलिइ उनले भने,’ सीसाको घरमा बस्नेले अर्काको घरमा ढुंगा हान्नु हुँदैन । त्यही ढुंगा फर्किएर आफ्नो घर पनि चकनाचुर हुन सक्छ ।’ 

आफू सरकारकै कामको सिलसिलामा विश्व जनसंख्या दिवस सम्मेलनका लागि अमेरिका गएको बेला मौका छोपेर सुनियोजित तरिकाले षड्यन्त्रपूर्वक पार्टी फुटाएको उनले आरोप लगाए । 

ललितपुरको बालकुमारीस्थित पार्टी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै यादवले आफू नरहेको मौका छोपेर केही सांसदहरूले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ र महत्वाकांक्षा पूरा गर्नका लागि पार्टी फुटाएको बताएका हुन् ।

’म नभएको मौका छोपेर माधव नेपाल र उपेन्द्र यादव १/१ वर्ष तथा शेरबहादुर देउवा २ वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने गरी यो सरकारलाई ढाल्न लागिपरेको भनेर सरकारमै रहेका साथीले भ्रम छर्नु भयो । त्यो कपोलकल्पित, आधारविहीन, प्रायोजित ढंगले चलाएको अफवाह थियो,’ उनले भने, ’प्रधानमन्त्रीजीलाई पनि त्यही भ्रममा पार्नु भएको रहेछ । उहाँसँग भेटेर त्यो भ्रम निवारण गरेको छु ।’

आफूले नेपाली कांग्रेसका कुनै पनि नेतासँग चिया पसलमा समेत नभेटेको उनले दाबी गरे । पार्टीका नेताहरूलाई सबै दिएपनि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न र मन्त्री बन्नकै लागि पार्टी फुटाएको उनले आरोप लगाए ।

’मैले सांसद बनाएकै हो । मन्त्री पनि बनाएकै हो । संघीय परिषद् अध्यक्ष, वरिष्ठ नेतादेखि कार्यवाहक अध्यक्षसमेत बनाएको हो,’ यादवले थपे, ’तर, उहाँहरूलाई के पुगेको थिएन । मलाई भनेको भए त्यो पनि बनाउँथे होला ।’

निर्वाचन आयोगले गरेको दल दर्ताको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा कानूनी रूपमा चुनौती दिने पनि उनले बताए ।