समाचार प्रभाव: संस्थाकै नाममा पास भयो राज्यमन्त्रीकी आमाको जग्गा

कोशी प्रदेशकी निर्वतमान आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्री इन्दिरा थापाले आफ्नो आमाको नाममा रहेको जग्गा संस्थाको नाममा पास गरिदिएकी छन् । प्रदेश सरकारको करिब दुई करोड बजेटबाट निजी जग्गामा भवन बनाएको समाचार प्रकाशित भएपछि उनले आमाको नाममा रहेको जग्गा केयर वुमेन नेपालको नाममा पास गिरिदएकी हुन् । संस्थाको नाममा जग्गा पास गरेको कागजात आइपुगेको पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका इन्जिनियर कुलदीपप्रसाद यादवले जानकारी दिए । 

थापाले प्रदेश सरकारको २ करोड हाराहारी बजेटमा निजी जग्गामा संस्थाको भवन बनाउन लागेको समाचार लोकान्तरले प्रकाशित गरेको थियो । समाचार प्रकाशित भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको इटहरीस्थित कार्यालय र कोशी प्रदेशको लेखा समितिले छानबिन अगाडि बढाएको थियो । 

‘सबैतिरबाट दबाब परेपछि संस्थाको नाममा जग्गा पास गरेको कागजात मन्त्रालयमा आइपुगेको छ,’ पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका इन्जिनियर कुलदिपप्रसाद यादवले भने, ‘तपाईहरूको समाचारको प्रभाव सकारात्मक परेको देखियो, यो समाचारले निकै राम्रो काम गरेको छ । यो विषय सार्वजनिक हुनुभन्दा पहिले हामी यसबारे अनभिज्ञ थियौं ।’

अख्तियारले चासो दिएपछि मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले जग्गा संस्थाको नाममा पास गराउन मन्त्री थापालाई दबाब दिएका थिए । समाचारलाई नै आधार बनाएर अख्तियारले मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो । 

केयर वुमेन नेपालको नाममा निर्माण गरिएको निजी जग्गामा भवन र पर्यटकीय पूर्वाधार बनाउने भन्दै आर्थिक वर्ष २०७६–७७ यता लगातार प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको थियो  । आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा १ करोड १० लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा ५० लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा ३० लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा १० लाख रुपैयाँ र चालु आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा २५ लाख रुपैयाँ सरकारले सो संस्थाको भवन बनाउन बजेट दिएको थियो । 

प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसमेतबाट निर्वतमान राज्यमन्त्री थापाले केयर वुमनको नाममा ४ करोड भन्दा बढी बजेट लैजान सफल भएकी थिइन् । 

पाख्रिबास ४ मा २ करोड हाराहारीमा बनिरहेको भवन भने संस्थाकै नाममा छ । थापाले राजनीतिक पहुँचको आधारमा बजेट लगेको उनीमाथि आरोप रहेको छ । उनले प्रदेश सांसद भएपछि आफ्नो संस्थामा प्रदेश सरकारबाट १ करोड ३५ लाख र संघीय सरकारबाट ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गराएकी थिइन् । 

यस विषयमा समाचार आएपछि प्रदेशको लेखा समितिले समेत चासो दिएको थियो । अनियमितता भएको खबर आएपछि समितिले छानबिन अघि बढाएको सभापति किशोरचन्द्र दुलालले बताए । ‘पटकपटक सोधीखोजी गर्दा हामीलाई पनि बुधबार मात्रै जग्गा संस्थाको नाममा आइसकेको सूचना आएको छ,’ उनले भने, ‘अब प्रमाणसहित लिखित पठाउन निर्देशन गर्छौं ।’ उनले संस्थाको नाममा जग्गा पास गरेको प्रमाण भने समितिमा आइनसकेको बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस्

राज्य कोषमा राज्यमन्त्रीको 'ब्रह्मलुट': आमाको जग्गामा आफ्नै संस्थाको भवन, करोडौं बजेट 'स्वाहा'