कात्तिक १३, २०८०
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गोटरेसको भ्रमणका बेला नेपालको शान्ति प्रक्रिया फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ चर्चाको विषय बनेको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको शुरूआती चरणमा राष्ट्र संघले सहजीक...
कात्तिक २०, २०७४
संयुक्त राष्ट्रसंघको चालू ७२ औं अधिवेशनको क्रममा त्यस विश्वसंस्थाको मुख्यालय न्यूयोर्कमा सोमवार गोप्य मतदानको एक अभ्यास भयो । नेपाल समेत १५ सदस्य-राष्ट्रहरू ‘मानव अधिकार परिषद्’को सदस्यमा निर्वाचित भए जसको कार्यालय जिनेभा, स्वीट्जरल्याण्डमा छ । सन् २००६ मा स्थापित यस परिषद्मा ४७ सदस्य छन् र यस निकायले विश्वभरमा मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्ध्दनको लागि जिम्मेवार रहनुपर्ने हुन्छ । एसिया अफ्रिका समेत संसारका सबै भौगोलिक क्षेत्रहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने हुनाले यसबाट विशिष्ट अपेक्षा हुने नै भयो । परिषद्मा नेपाल र नव-निर्वाचित अन्य १४ राष्ट्रको तीनवर्षे कार्यकाल आउँदो पौष १७ गते ( १ जनवरी २०१८ ) मा आरम्भ हुँदैछ ।
राष्ट्रसंघको एक महत्वपूर्ण अङ्गमा निर्वाचित हुनसक्नु नेपालको लागि गौरवको विषय हो । त्यसमाथि पनि नेपाल सर्वाधिक मत पाएर विजयी भएको छ । देशमा राजनीतिक अन्योल र अस्थिरता व्याप्त हुँदाहुँदै पनि अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक प्रतिष्पर्ध्दामा नेपाललाई सम्मानजनक विजय हासिल हुनु भनेको परराष्ट्र मन्त्रालय र त्यस मातहत न्यूयोर्क र जिनेभामा रहेका नेपालका प्रतिनिधि,अधिकृत एवं कर्मचारीहरूको कार्यकुशलताको नतीजा हो । यसबारे परराष्ट्रसचिव शङ्कर वैरागीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत जनाएको तात्कालिक प्रतिकृयालाई स-सन्दर्भ बुझ्न सकिन्छ ।
नेपालसंगै परिषद्मा निर्वाचित देश अष्ट्रेलियाले त्यस स्थानको लागि निकै लामो समयदेखि कूटनीतिक अभियान चलाउनु परेको रहेछ । भन्नुपर्ने कुरो होइन, नेपालको दाँजोमा अष्ट्रेलिया राजनीतिक स्थिरता भएको र स्रोत-साधनले निकै सम्पन्न मुलुक हो ।
मानव अधिकार परिषद्मा चुनिएका सदस्य-राष्ट्रको हैसियतले अरूसरह नेपालले अब थप चुनौतीको सामना गर्दै कूटनीतिक कुशलता प्रदर्शन गर्नुपर्ने भएको छ । परिषद्मा रहेका कङ्गोजस्ता कतिपय सदस्यको नकारात्मक पृष्ठभूमि हुनु र कतिपय सदस्यको इजरायलप्रतिको निरन्तरको पूर्वाग्रह रहनुले मानव अधिकार परिषद् नै बेला-बेलामा विवादमा पर्ने गरेको छ । यसरी विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने गरेकै कारण संयुक्त राज्य अमेरिकाले परिषद्बाट निस्कने चेतावनी दिँदै आएको छ ।
माथि चर्चा गरिएको देश अष्ट्रेलिया नै पनि शरणार्थीसम्बन्धी प्रश्न र देशकै आदिवासी समुदायका कुरामा विवादमुक्त छैन । नेपालकै पनि माओवादी सशस्त्र विद्रोहसित गाँसिएको पृष्ठभूमिले गर्दा अप्ठेरोबाट उम्किसकेको स्थिति होइन । कतार, पाकिस्तान,अफगानिस्तान, पेरू र स्पेनजस्ता देश पनि मानव अधिकारको सन्दर्भमा जटिल चुनौतीहरूसित जुधिरहेका छन् ।आ-आफ्नो स्थितिको समीक्षा गर्न कसैले पनि आनाकानी गर्न मिल्दैन ।
नेपालको भारत र चीनबीचको भौगोलिक अवस्थितिले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका तनाउहरू कम गरी सद्भाव बृद्धिमा योगदान गर्नसक्ने अवसर दिएको छ । कूटनीतिक सीप र कुशलताको माध्यमबाट नेपालले विगतमा दुई पटक राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा रहेर काम गर्ने मौका पाएको प्रसङ्गलाई यहाँनेर उदाहरण मान्न सकिन्छ । त्यसैगरी, दक्षिण एसियाको महत्वपूर्ण क्षेत्रीय मञ्च ‘सार्क’को स्थापनाकालदेखि नै नेपालको संलग्नता अर्थपूर्ण रहिआएको छ यद्यपि पाकिस्तानसितको भारतको समझदारी खल्बलिनाले यतिखेर यसको क्रियाशीलता सुस्त भएको देखिन्छ ।
भारत र पाकिस्तानबीचको सम्बन्ध असहज रहेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय तहका कैयन् सभा, सम्मेलनहरू नेपालमा भएका छन् । कूटनीतिक कुशलताको अभिबृध्दिले यस्ता वाञ्छनीय उपलब्धिहरू हुँदै जाने हुनाले स्रोत-साधनको बाँडफाँटमा परराष्ट्रलाई उचित प्राथमिकता प्रदान गर्नु बुध्दिमानी हुनेछ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गोटरेसको भ्रमणका बेला नेपालको शान्ति प्रक्रिया फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ चर्चाको विषय बनेको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको शुरूआती चरणमा राष्ट्र संघले सहजीक...
कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कार्यशैली परिवर्तनको घोषणा गरेका छन् । ४५ मिनेट लामो सम्बोधनमा प्रचण्डले एक वर्षमा...
संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...
काकाकुल काठमाडौंको सपना र विकासको विद्रूप नमूना बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना फेरि एकपटक उद्घाटन गरिएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बनाइएको धारो खोलेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रच...
काठमाडौं जिल्ला अदालतको एक आदेशका कारण बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान यत्तिकै रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । जग्गा हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...
एक दिन प्रातः भ्रमणमा गएको बेला कुनै एक सज्जनले सोधे– ‘कागहरू किन स्वतन्त्र हुन्छन् र सुगाहरू किन बन्धनमा पर्छन् थाहा छ ?’ मैले भनेँ– अहँ, थाहा छैन, भन्नुस् न किन त्यस्तो हुन्छ ?’ उत्त...
आगामी वर्ष २०८१/०८२ को बजेट तथा वार्षिक विकास कार्यक्रम प्रस्तुत हुने संवैधानिक समयसीमा एकदमै नजिक छ । अर्थशास्त्री, सर्वसाधारण, राजनैतिक कार्यकर्ता, विकास साझेदार, उद्यमी, लगानीकर्ता र बेतनभोगीहरू आ–आफ्नै ...
यतिबेला नेपालको राजनीति बहुचर्चित सहकारी प्रकरण र यसमा संलग्न व्यक्तिउपर छानबिन तथा कारबाहीका लागि संसदीय समिति गठन हुने कि नहुने भन्ने विषयमा केन्द्रित छ । यो विषय यति पेचिलो हुनुको कारण बहालवाला गृहमन्त्री...