राखेपमा झण्डै डेढ अर्ब पेस्की गोलमाल, २१ करोडमाथिको खरिदमा पनि महालेखाको प्रश्न

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का पदाधिकारी, कर्मचारी र विभिन्न खेल संघलाई पेस्कीमाथि पेस्की उपलब्ध गराएर झन्डै डेढ अर्ब रुपैयाँको हिसाबकिताब गोलमाल पारेको पाइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्ममा फर्स्यौट हुन बाँकी पेस्की रकम १ अर्ब ३८ करोड ९० लाख ९८ हजार रुपैयाँ रहेको महालेखा परीक्षकको एकसट्ठीऔं वार्षिक प्रतिवेदन– २०८१ मा उल्लेख छ ।

यहाँसम्म कि पोखरामा सञ्चालन भएको नवौं राष्ट्रिय खेलकुद कार्यक्रमका लागि १९ करोड ७९ लाख पेस्की उपलब्ध गराएकोमा एकै कर्मचारीलाई ३ करोड ११ लाख सम्म पेस्की दिएको देखिन्छ ।

'परिषद्‌को वित्तीय विवरणअनुसार वि.सं. २०४३ देखि गत आर्थिक वर्ष (२०७८/०७९) सम्म रु. १ अर्ब २६ करोड ७० लाख ९६ हजार पेस्की बाँकी रहेकोमा यो वर्ष (आव २०७९/०८०) रु. ७ करोड ७१ लाख ४३ हजार फर्स्यौट भई बाँकी रहेको रु.१ अर्ब १८ करोड ९९ लाख ५३ हजार र यस वर्ष रु. १९ करोड ९१ लाख ४५ हजार थप भई वर्षान्तमा २ हजार २८ पदाधिकारी, कर्मचारी, समिति र संघ-संस्थाको नाममा रु. १ अर्ब ३८ करोड ९० लाख ९८ हजार पेस्की बाँकी रहेको छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'पोखरामा सञ्चालन भएको नवौं राष्ट्रिय खेलकुद कार्यक्रमका लागि रु. १९ करोड ७९ लाख पेस्की दिएकोमा एकै कर्मचारीलाई रु.३ करोड ११ लाखसम्म पेस्की दिइएको छ ।'

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी नियमावली, २०६२ को नियम ७९ मा म्यादभित्र पेस्की फर्स्यौट नगरेमा बाँकी पेस्की रकममा म्याद नाघेका मितिले वार्षिक १० प्रतिशतका दरले ब्याजसमेत असुलउपर गर्ने र तोकिएबमोजिम पेस्की फर्स्यौट नगर्ने कर्मचारीलाई प्रचलित नियमानुसार सजाय गरी असुलउपर गरिने व्यवस्था छ। तर, नियमानुसार कारबाही हुन नसकेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

'परिषद्‌ले पेस्कीमाथि पेस्की दिने गरेको, सामान खरिदका लागि समेत कर्मचारीलाई पेस्की दिने, आवश्यकताभन्दा बढी पेस्की दिने, समयमा फर्स्यौटका लागि कारबाही नगर्ने, प्रयोजन समाप्त भएको पेस्कीको अनुगमन नगर्ने कारण प्रतिवर्ष पेस्की रकम वृद्धि हुँदै गएको छ। फर्स्यौट गर्न बाँकी पेस्की नियमानुसार कारबाही गरी असुल तथा फर्स्यौट गर्नुपर्दछ,' आइतबार सार्वजनिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

परिषद्ले परिषद् र अन्तर्गत रहेको जग्गा, भवन, मशिन/उपकरण, सवारी साधनलगायत सम्पत्तिको अभिलेख अद्यावधिक नगरेको पनि महालेखाले औंल्याएको छ । ७४ जिल्लामा परिषद्को चल/अचल सम्पत्ति रहेकोमा संरचना रहेका अधिकांश जग्गा आफ्नो नाममा नल्याई भोगचलन मात्र गरेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

साढे २१ करोडमाथिको खरिदमा पनि झेल

२०७९ को असोज २८ देखि कात्तिक ३ गतेसम्म पोखरा रंगशालामा सञ्चालित नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा ५३ करोड ४८ लाख ९२ हजार खर्च गरेको परिषद्ले साढे २१ करोडमाथिको खरिदमा प्रक्रिया मिचेर 'झेल गरेको' पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । 

'परिषद्‌ले किट्स ब्यागका लागि रु. ८ करोड ९८ लाख ४८ हजार, पोशाकका लागि रु. ७ करोड १६ लाख ७० हजार र खेल सामग्रीका लागि रु. १ करोड ७५ लाख २१ हजारको लागत अनुमान तयार गरी २०७९ श्रावण ९, १० र ११ गते बोलपत्र आह्वान गरेकोमा पेस भएका बोलपत्रहरू प्राविधिकरूपमा अयोग्य भएको, सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएको संशोधनबमोजिम बोलपत्र कागजात तयार नगरेको लगायतका कारण (देखाएर) बोलपत्र प्रक्रिया रद्द गरेको देखियो,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'तत्पश्चात् विशेष परिस्थिति परेको उल्लेख गरी ७ दिनको सूचना प्रकाशित गरेर किट्स ब्याग र पोशाक रु. १५ करोड २१ लाख ४२ हजारमा खरिद गरिएको छ । खेल सामग्री, साउन्ड सिस्टम, लाइट सिस्टम, मञ्च व्यवस्थापनलगायत रु. ६ करोड ५० लाखमा सोझै खरिद गरिएको छ ।'

लागत अनुमान करीब १७ करोड ९० लाख ३९ हजार रहेकोमा पछाडि २१ करोड ७१ लाख ४२ हजारमा खरिद गरिएको छ, जुन लागत अनुमान भन्दा ३ करोड ८१ लाख ३ हजारले बढी हो ।

अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चितता भएदेखि खेलकुद हुने अवधिसम्म ५ महिनाभन्दा लामो समय बाँकी रहे पनि अन्तिममा सिधै खरिद गरिनु पारदर्शी नभएको महालेखाको निष्कर्ष छ ।

'अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गरेको मितिदेखि खेल सञ्चालन हुने मितिबीच १६१ दिन अवधि रहेको अवस्थामा आवश्यक मालसामानहरूको लागत तयार गरी बोलपत्रकै माध्यमबाट खरिद गर्न सकिने अवस्था रहे तापनि खरिद कार्यको पूर्वतयारी नगरेको, बोलपत्र कागजात नियमबमोजिम तयार नगर्दा बोलपत्र रद्द भई सोझै खरिद गरेको उपयुक्त देखिएन,' प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ, 'सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमबमोजिम खरिद कार्य मितव्ययी र पारदर्शी हुनुपर्दछ ।'

च्यासल मैदानमा पनि अनियमितता !

ललितपुरको च्यासल फूटबल मैदानमा प्यारापिट तथा भवन निर्माण गर्न ३३ करोड ५० लाख ९४ हजार रुपैयाँको सम्झौता भएकोमा ५४ लाख ७७ हजार बढी रकम भुक्तानी गरिएको महालेखाले जनाएको छ ।

'च्यासलस्थित एन्फा फूटबल मैदानमा भवन तथा प्यारापिट निर्माण कार्य गर्न २०७७।२।२१ भित्र सम्पन्न गर्नेगरी २०७४।३।२२ मा एक संयुक्त उपक्रमसँग रु. ३३ करोड ५० लाख ९४ हजारको सम्झौता भएकोमा पाँचौंपटक म्याद थप गरी २०७९।५।५ मा कार्य सम्पन्न भएको देखिन्छ,' महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'उक्त निर्माण कार्य पाँचौंपटकसम्म भेरिएसन गरी रु. ३१ करोड १० लाख ५५ हजारमा सम्पन्न गरेकोमा रु. ३१ करोड ६५ लाख ३२ हजार भुक्तानी दिएकाले बढी भुक्तानी भएको रु. ५४ लाख ७७ हजार असुल हुनुपर्दछ ।'​

पहिलेदेखिकै बेरुजु हो,महालेखा र लेखा समितिको विवादले फर्स्यौट गर्न सकिएन–सदस्य सचिव

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङले आफू आउनुभन्दा अगाडिदेखिकै पेस्की रकम 'क्यारिओभर' हुँदै आएको र महालेखा परीक्षकको कार्यालय तथा सार्वजनिक लेखा समितिको कार्यक्षेत्र विवादले फर्स्यौट हुन नसकेको बताए ।

'पेस्की बेरुजु नभएको होइन, म आउँदा २ अर्ब ५८ करोड थियो । शुरूकै वर्ष ६० करोड घटाइयो,' घिसिङले लोकान्तरसँग भने, 'पेस्की फर्स्यौटको सम्परीक्षण कसले गर्ने भन्नेमा सार्वजनिक लेखा समिति र महालेखा परीक्षकको कार्यालयबीच विवाद छ । सोही कारण हामीले सम्परीक्षणका लागि तयार पारेका फाइलहरू समेत यत्तिकै थन्किएका छन् ।'

घिसिङले थपे, 'पहिला महालेखाले गर्दै आएको थियो । अहिले संविधान र कानूनअनुसार हाम्रो कार्यक्षेत्र हो भनेर सार्वजनिक लेखा समितिले भनेको छ । लेखा समितिमा त्यसका लागि कर्मचारी छैनन् । उहाँहरूले तलब खुवाउने गरी ५ जना विज्ञ मागेका छौं, त्यसपछि गर्छौं भन्नुभएको छ ।'

राष्ट्रिय खेलकुदका सन्दर्भमा उनले सोझै खरिद पनि सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रिया भएको बताए ।

'सोझै खरिदको व्यवस्था पनि खरिद ऐनमा छ,' घिसिङले भने, 'यदि यहाँ डिफल्ट नै भएको भए महालेखा मात्र होइन, अर्को निकाय पनि आकर्षित हुन्थ्यो नि !' उनले स्रोत सुनिश्चितताको हिसाबले ५ महिनाको अवधि रहे पनि बजेट प्राप्त भएको हिसाबले त्यति समय आफूहरूले नपाएको जिकिर पनि गरे ।

च्यासल रंगशालाको भुक्तानीमा पहिले नै समस्या देखिएको भन्दै उनले फाइनल बिल तिर्ने बेलामा कट्टा गरेर दिएको बताए । 'पहिले नै बढी भुक्तानी भएको रहेछ । फाइनल बिल तिर्ने बेलामा कट्टा गरेर दिएका छौं,' घिसिङले भने, 'लेखापरीक्षण अवधिपछि यो रकम असुलउपर भइसकेको छ ।'