वीरका कर्मचारीलाई नियमविपरीत ४ किसिमका भत्ता, आपूर्तिकर्तालाई लाभ पुर्‍याउनेगरी खरिद

काठमाडौंको वीर अस्पतालका कर्मचारीलाई ४ किसिमका भत्ता उपलब्ध गराएको पाइएको छ ।

कार्यालय समय ८:३० देखि ४:३० सम्म कायम गरेर तलब स्केलको ५० प्रतिशतसम्म भत्ता भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिएको तथा प्रतिष्ठानका सबै कर्मचारीलाई सेवा विस्तार भत्ता भुक्तानी दिएको पाइएको हो ।

साथै, प्रत्येक कर्मचारीको व्यक्तिगत हाजिरी विवरण परीक्षण गरी भत्ता भुक्तानी हुनुपर्नेमा व्यक्तिगत हाजिरी परीक्षण तथा जाँच समेत नगरी भत्ता दिएको पाइएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउने मापदण्ड, २०७८ को दफा ३(२) मा सरकारी कोषबाट वितरण गरिने सबै प्रकारका भत्ता तथा सुविधाहरू दोहोरो पर्नेगरी वितरण नगरिने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, मापदण्डको  बुँदा ११ मा प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय काम गरेको भत्ता, जोखिम भत्ता, विशेष भत्ता र खाजा/खानालगायतका कुनै प्रकारका भत्ता प्रदान नगर्ने उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा हेजार्ड भत्ताबापत १३८ जनालाई १ करोड ६१ लाख ६३ हजार रुपैयाँ, ऐनेस्थेसिया भत्ताबापत १७ जनालाई ७३ लाख २१ हजार रुपैयाँ, सेवा विस्तार भत्ताबापत सबैजनालाई  १५ करोड ९६ लाख ६४ हजार रुपैयाँ र अध्यापन भत्ताबापत  १८५ जनालाई  ८ करोड ६ लाख ८३ हजारसमेत गरी कुल २६ करोड ३८ लाख ३१ हजार रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराइएको छ ।

यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सोहीप्रकारको भत्ताबापत ३० करोड ९९ लाख ९१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले एकै कर्मचारीलाई त्यसरी चार किसिमको भत्ता नियमविपरीत दिएकोमा प्रश्न उठेको छ ।

'कार्यसम्पादन मापन गर्ने सूचक तथा मापदण्ड निर्धारण नगरी कार्यालय समयमा हाजिर गरेको आधारमा मात्र भत्ता दिनु उचित देखिएन । भत्ता वितरण प्रणालीमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न दोहोरो नपर्ने गरी भत्ता दिन आवश्यक भएमा कार्यसम्पादन सूचक निर्धारण गरी भत्ता दिने व्यवस्था हुनुपर्दछ,' महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मशिन मर्मत सम्झौताविपरीत भुक्तानी

वीर अस्पतालले एमआरआई  मशिन खरिद गर्न भएको सम्झौतामा मशिन जडान भएको मितिदेखि १ वर्षसम्म ग्यारेन्टी कायम रहने र थप २ वर्षका लागि पूर्ण सर्भिस वारेन्टी कायम रहने उल्लेख छ ।

अस्पतालमा उक्त मशिन २०७२ माघ २७ मा जडान भएकाले ३ वर्षसम्म वारेन्टी अवधि कायम रहने र चौथौ वर्षदेखिको मात्र मर्मत खर्च भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, प्रतिष्ठानले दोस्रो वर्षदेखि नै लागू हुनेगरी मर्मत सम्झौता गरी वारेन्टी अवधि कायम रहेको २ वर्षका लागि समेत मर्मत खर्च अमेरिकी डलर १ लाख १२ हजार ७५० को हुने १ करोड ४१ लाख ४२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ  ।

'यसरी वारेन्टी अवधिको मर्मत खर्च सम्बन्धित कम्पनीबाट असुल हुनुपर्दछ,' महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

दरबन्दीबेगर करारमा ४३ नियुक्ति

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको कर्मचारी सेवाका शर्त तथा सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ४० मा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने भएमा एक वर्षभन्दा बढीका लागि नियुक्ति गर्न नपाउने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, नियम ४१ मा पदबेगर कुनै पनि व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेमा निज सेवामा रहँदा पाएको तलब, भत्तालगायतका अन्य सुविधा नियुक्ति गर्ने अधिकारीबाट असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रतिष्ठानले मेडिकल अफिसरदेखि डार्करूम असिस्टेन्टसम्म ४३ जनालाई दरबन्दीबेगर एक वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि करारमा भर्ना गरी २ करोड ७५ लाख ७१ हजार रुपैयाँ तलब/भत्ता खर्च गरेको छ  ।

'दरबन्दीबेगर कर्मचारी नियुक्ति गरी तलब भत्ता खर्च लेखेको अनियमित देखिएको छ । यस्तो खर्चमा नियन्त्रण हुनुपर्दछ,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयकर कट्टा नगरी पारिश्रमिक भुक्तानी

आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८ मा रोजगारीको आय भन्नाले ज्याला, तलब, बिदाबापतको रकम, अतिरिक्त समय काम गरेको रकम, शुल्क, कमिसन, पुरस्कार, बोनस र अन्य सुविधा बापतको रकम सम्झनुपर्ने उल्लेख छ ।

सोही ऐनको दफा ८७ को अनुसूची-१ मा करयोग्य कर्मचारीको तलबभत्ता भुक्तानी गर्दा पारिश्रमिक कर कट्टा गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रतिष्ठानमा कार्यरत चिकित्सकहरूको वार्षिक आय गणना गर्दा अध्यापन भत्ताको रकम आयमा समावेश नगरी एकमुष्टरूपमा श्रावणदेखि कात्तिकसम्मको भुक्तानीमा १ प्रतिशत र मंसिरदेखि  फागुनसम्मको भुक्तानीमा १० प्रतिशत मात्र कर कट्टा गरेको छ ।

'वार्षिक आय गणना गर्दा ती चिकित्सकहरूको कर ३० प्रतिशतसम्म लाग्ने देखिएको र १८८ कर्मचारीबाट घटी कर कट्टी भएकाले १ करोड ८० लाख ५० हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्दछ,' महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आपूर्तिकर्तालाई लाभ, गरिएन बैंक जमानत जफत

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७ उपदफा ५ मा कुनै बोलपत्रदाता निर्धारित समयावधिभित्र खरिद सम्झौता गर्न नआएमा वा खरिद कार्यमा सहभागी भई सम्झौता नगरेमा

उक्त बोलपत्रदाताले राखेको बोलपत्र जमानत रकम जफत गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रतिष्ठानले फार्मेसीको औषधि खरिद गर्न बोलपत्र आह्वान गरेकोमा चार बोलपत्रदाताको बोलपत्र स्वीकृत भएता पनि सम्झौता गर्न आएको नदेखिएकाले ती बोलपत्रदाताले पेस गरेको बैंक जमानत २० लाख रुपैयाँ जफत गरी राजस्व दाखिला गर्नुपर्नेमा नगरेकोमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।

म्याद गुज्रेका औषधिदेखि बढी भुक्तानीसम्म

फार्मेसीलाई आवश्यक पर्ने औषधि तथा सर्जिकल सामानका लागि भएको बोलपत्रको सम्झौताको बुँदा नम्बर १६ र १७ मा निकट भविष्यमा म्याद गुज्रिने तथा म्याद गुज्रेको मालसामानहरू सम्बन्धित आपूर्तिकर्तालाई फिर्ता गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ ।

उक्त मालसामान सम्बन्धित आपूर्तिकर्ताले फिर्ता लगी म्याद रहेको औषधि तथा सर्जिकल सामान आपूर्ति गर्नुपर्ने वा सोबराबरको रकम भुक्तानीबाट कट्टा गर्न सकिने उल्लेख छ ।

'२१ आपूर्तिकर्ताबाट खरिद गरिएको १ करोड ७३ लाख ३० हजार रुपैयाँको औषधि तथा औषधिजन्य वस्तुको म्याद गुज्रेको भए पनि फिर्ता भएको छैन । सम्झौताअनुसार फिर्ता नभएको सम्बन्धमा आपूर्तिकर्ताको धरौटी, कार्यसम्पादन जमानत तथा उक्त सप्लायर्सले पाउने अन्य भुक्तानीबाट कट्टा गरी असुल गर्नुपर्दछ,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिष्ठानले औषधि खरिद गर्दा सम्झौताको दरमा खरिद गर्नुपर्दछ । फार्मेसीका लागि आवश्यक औषधि तथा सर्जिकल मालसामानहरू खरिद गर्दा बोलपत्र कबोल गर्ने आपूर्तिकर्तासँग भएको सम्झौताको दरमा मात्र खरिद गर्नुपर्नेमा सम्झौता भएको तथा कबोल गरेको दरभन्दा फरक पर्ने गरी मालसामान खरिद गरेको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको हो ।

'कबोल गरेको दरभन्दा फरक पर्ने गरी बढी भुक्तानी भएको ३६ लाख २३ हजार रुपैयाँ सम्बन्धितबाट असुल गर्नुपर्दछ,' महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सम्झौता परिमाणभन्दा बढी खरिद

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११८ (३) (ग) मा मालसामान वा अन्य सेवाको भेरिएसन गर्दा ऐनको दफा ५(क) को उपदफा २ बमोजिम लागत अनुमानमा प्रभाव परे/नपरेको लगायतका विषयहरू ध्यान दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रतिष्ठानले १३ आपूर्तिकर्तासँग आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा र विगत वर्षको सम्झौतामा ७ करोड ९५ लाख ७५ हजार रुपैयाँको खरिद सम्झौता गरेकोमा पटक-पटक म्याद थप गरी २९ करोड ९२ लाख ३३ हजार रुपैयाँको मात्र सामान खरिद गरेको छ ।

'आपूर्तिकर्ताले बोलपत्र पेस गर्दा लागत अनुमानको तुलनामा अधिक दर कबोल गरेका सामान बढी खरिद गर्ने र लागत अनुमानको तुलनामा कम दर कबोल गरेका सामान कम परिमाणमा खरिद गर्ने गरेबाट ९ ठेक्कामा प्रतिष्ठानलाई ४ करोड ३२ लाख ६६ हजार थप व्ययभार परेको छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ,' अतः प्रतिष्ठानले सार्वजनिक खरिदमा प्रतिस्पर्धा तथा मितव्ययितालाई सुनिश्चित गर्नुपर्दछ  ।'

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा पनि अनियमितता

त्यसैगरी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा पनि अनियमितता भएको पाइएको छ ।

कोभिड- १९ संक्रमित तथा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका कर्मचारीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नका लागि प्रतिष्ठानले दुई होटलसँग सम्झौता गरी कर्मचारीहरूलाई खाने/बस्ने व्यवस्थाका लागि २ करोड ४४ लाख ४५ हजार भुक्तानी गरेको छ ।

'आइसोलेसनमा बसेका सबै कर्मचारीको विवरण उपलब्ध भएन । साथै, विद्युतीय हाजिर प्रणालीमा समेत रकम बुझिलिने कर्मचारीहरूको क्वारेन्टाइन बसेको बिदा उल्लेख भएको नदेखिएको हुँदा होटलका बिल बमोजिमका कर्मचारी सोही अवधिमा होटलमा बसेको भनी आश्वस्त हुने अवस्था रहेन । तसर्थ, प्रशासन शाखाबाट कर्मचारीको अद्यावधिक अभिलेख तयार गरी दोहोरो तथा बढी सङ्ख्यामा खर्च नभएको यकिन हुनुपर्दछ,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

औषधि उपचार खर्चमा प्रश्न

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (कर्मचारी सेवाका शर्त तथा सुविधासम्बन्धी) नियमावली, २०६५ को नियम ९५ मा कर्मचारीले सेवा अवधिभरमा अधिकृत तहको कर्मचारीलाई १२ महिनाको तलब बराबर, सहायक तहको कर्मचारी भए २१ महिनाको तलब बराबर खाइपाई आएको तलब रकम औषधि उपचार खर्चबापत पाउने व्यवस्था छ ।

प्रतिष्ठानले ती सुविधाहरू यथावत नै राखी अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई एक महिनाको र सहायकस्तरका कर्मचारीलाई १/५ महिनाको तलब बराबरको रकम बोर्डको निर्णयानुसार विगतदेखि नै उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा  ८९२ कर्मचारीलाई औषधि खरिद खर्चबापत  ३ करोड ४ लाख ९७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।

'औषधि खरिद खर्चबापत सुविधा लिए तापनि औषधि खरिदका बिल भर्पाइसहितका प्रमाण पेस भएको छैन । कर्मचारीहरूले अवकाशपछि पाउने औषधि उपचार रकमबाट कट्टा हुने गरी अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।