लुम्बिनीले ल्यायो ३८ अर्ब ९५ करोडको बजेट, आकार खुम्चियो [पूर्णपाठ]

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि ३८ अर्ब ९५ करोड रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।

कृषि, रोजगार र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिएर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री चेतनारायण आचार्यले कुल ३८ अर्ब ९५ करोड, ९५ लाख ३६ हजार रूपैयाँको बजेट शनिबार प्रदेश सभामा सार्वजनिक गरेका हुन् ।

विनियोजित बजेटमध्ये चालूतर्फ ११ अर्ब २५ करोड २७ लाख ८४ हजार अर्थात २८ प्रतिशत र पूँजीगतर्फ २४ अर्ब ५८ करोड, ५९ लाख रूपैयाँ अर्थात ६३ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब १४ करोड १३ लाख अर्थात् ८.०६ प्रतिशत हुने अनुमान सरकारको छ ।

सरकारले आउँदो वर्षको बजेट चालू आर्थिक वर्षको भन्दा १ अर्ब ५१ करोड रूपैयाँले बजेटको आकार कम गरेको हो । चालू आ.व.को लागि ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । खर्चको स्रोत व्यहोर्न प्रदेश सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट ७ अर्ब ५१ करोड, संघीय सरकारको राजश्व बाँडफाडबाट प्राप्त हुने राजश्वबाट १२ अर्ब १ करोड, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने रोयल्टी ५० करोड, स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने राजश्व २ अर्ब ९२ करोड प्राप्त हुने सरकारको अनुमान छ ।​​​

त्यस्तैगरी वित्तीय सामान्यीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब २८ करोड, सर्शत अनुदानबाट ४ अर्ब, समपूरक अनुदानबाट ७९ करोड, विशेष अनुदानबाट ७४ करोड, चालू आवको नगद मौजादबाट २ अर्ब रूपैयाँ परिचालन गरिने मन्त्री आचार्यले बताए ।

यो बजेटलाई सरकारले खर्च संरचनाले निर्धारण गरेको यथार्थपरक बजेट भनेको छ । यो बजेट आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ । ‘समृद्ध लुम्बिनी आत्मनिर्भर लुम्बिनी’ को नारा अघि सारेर प्रदेश सरकारले आर्थिक विकासमा जोड दिने प्रदेशको लक्ष्य र प्राथमिकता रहेको छ ।

समृद्ध लुम्बिनी बनाउने लक्ष्यका साथ प्रदेशबासीको लागि आशा जगाउँदै प्रदेशलाई गतिशील बनाउने बजेट ल्याएको आर्थिक मामिलामन्त्री आचार्यले बताए । हरेक वर्षको बजेट असार १ गते आर्थिक मामिलामन्त्रीले प्रदेश सभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँदै दिगो तथा समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने बजेटको लक्ष्य छ ।​

यस्तो छ पूर्णपाठ